गत बर्षको एसईई परीक्षाको नतिजामा ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र ग्रेड प्राप्त गरे । यसले मुलुकको शिक्षा क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । जुन देशको शिक्षा प्रणालीमा ५० प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेड प्राप्त गर्न सक्दैनन् त्यस्तो शिक्षा व्यवस्था माथी आंैला ठडिनु स्वभाविक हो । शैक्षिक गुणस्तरको यो उदाङ्गो तस्विरले राज्यको शिक्षा प्रणालीलाई मात्र गिज्याइरहेको छैन बरु शैक्षिक गुणस्तर माथी नै प्रश्न उठाएको छ । 

कुनै बेला शिक्षाको बहस पहुँच केन्द्रित थियो । अहिले शिक्षाको बहस गुणस्तर केन्द्रित छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरुमा गुणस्तरीय शिक्षाले प्राथमिकता पाएको छ । युनेस्कोले गुणस्तरीय शिक्षाको ४ स्तम्भहरु खडा गरेको छ । शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीमा समेत यो कुरा उठान गरिएको छ । यद्यपी कतै पनि गुणस्तरको स्पष्ट परिभाषा भने पाउन सकिदँैन । 

कस्तो शिक्षा गुणस्तरीय हो भन्ने सन्दर्भमा कुनै पनि शिक्षाविद् एकमत छैनन् । यसले ठाउँ अनुसारको मौलिकता ग्रहण गरेको छ तर यो  मापन गर्ने सापेक्ष सूचकहरुको विकास भएको छैन । यसै सन्दर्भमा गुणस्तरीय शिक्षा के हो ? यो कसरी विकास भयो ? यसलाई प्राप्त गर्न के कस्ता सापेक्षिक सूचकहरुमा सुधार गर्नुपर्ला ? शिक्षा क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय के हुन् ? यो आलेख यिनै प्रश्नको वरिपरि केन्द्रित छ । 

गुणस्तरीय शिक्षा 

मानव मूल्य, आधारभूत ज्ञान, सिप, दक्षता र क्षमता आर्जन गर्दै, नैतिकवान चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित र आर्दशवान नागरिक तयार गर्न सक्ने शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा हो । यसले नागरिक स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता र स्वावलम्वीपनको विकास गर्दछ ।  श्रम प्रति सम्मान गर्न सिकाउँछ । स्वदेशी माटोमा टिक्न सक्ने र विदेशी माटोमा बिक्न सक्ने बनाउँछ । विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सबैमा सन्तुष्टि प्राप्त गरी मानव जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्दछ । 

गुणस्तरीय शिक्षालाई परिभाषा गर्दै शिक्षाविद् डेस्मोन टुटु भन्छन् “गुणस्तरीय शिक्षा गतिशील तथा विभेद रहित समाजको आधार हो ।” 

त्यसैगरी चाल्र्स रङगोल्स भन्छन् “गुणस्तरीय शिक्षाले युद्धसँग, गरिबीसँग, अशिक्षासँग मुकाविला गर्ने क्षमता दिन्छ ।” 

यी दुबै परिभाषाहरुबाट के स्पष्ट हुन्छ भने व्यक्ति समाज र देशको गरिबी अन्त्य गरि विभेद शुन्य र उन्नत समाज निर्माणको लागि प्रदान गरिने शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा हो । 

परम्परागत रुपमा शिक्षाले ज्ञान आर्जनमा जोड दिन्थ्यो । १९६० को दशक देखि शुरु भएको विकासात्मक धारणाले व्यवसायिक तथा रोजगार केन्द्रित शिक्षामा जोड दिन थाल्यो । १९९० को दशकमा पहुँच केन्द्रित शिक्षाले स्थान पायो । २१ औँ शताब्दिको शुरुबाट शिक्षामा अधिकार केन्द्रित बहस शुरु भयो र शिक्षा मौलिक अधिकारको रुपमा उदायो । शिक्षामा समता, समानता र समावेशिताको बहस शुरु भयो । हिजो आज शिक्षाले सिकाइमा जोड दिन्छ र सिकाइले गुणस्तरमा जोड दिन्छ । तर विडम्बना हाम्रो सिकाइ गुणस्तर केन्द्रित हुन सकेको छैन । 

गुणस्तरीय सिकाइको लागि सक्षम नेतृत्व, उत्कृष्ट शिक्षक, उत्सुक विद्यार्थी, नविनतम् सोच, बालमैत्री विद्यालय, सूचना सञ्चारयुक्त शैक्षिक सामग्री र उपयुक्त वातावरण जस्ता शैक्षिक मापदण्डहरु आवश्यक हुन्छन् । शिक्षा नीति पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा प्रणाली, शैक्षिक व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, अनुगमन नियमन जस्ता तत्वहरुले सिकाइमा प्रभाव पारेको हुन्छ भन्ने विषयमा बग्रेल्ति चिन्तन र बहसहरु भएको देखिन्छ तर तपशिल अनुसारका भिमकाय सवालहरुमा खासै बहस भएको पाइदैँन ।  

शिक्षाको औपचारिक स्वरुप 

हामीले  खोजेको गुणस्तरीय शिक्षाको मुख्य आधार शिक्षालय हो । यसको स्वरुप औपचारिक किसिमको छ । जसले प्रमाण पत्र मुखी शिक्षालाई बढि फोकस गर्छ । सिकाइलाई निरपेक्ष मान्दछ । औपचारिक खालको शिक्षाको स्वरुपले हामीलाई उच्च अंक प्राप्त गर्नु, पाठ्यपुस्तकका विषयवस्तु जबर्जस्त घोक्नु, उत्कृष्ट विद्यार्थी र नमूना विद्यालय घोषणा गर्नु, अँग्रेजी माध्यमको पठन–पाठन र रटन्ते प्रणालीबाट निर्देशित शिक्षा नै गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्ने सिकायो । शिक्षा मन्त्रालय देखि विद्यालय तह सम्म गुणस्तरको जुन भाष्य निर्माण गरायो त्यसले शैक्षिक गुणस्तरको सुन्दरतालाई उपहास गरेको छ । डर,त्रास,दण्ड सजाय र घोकन्ते माध्यमबाट प्राप्त गरिएको उपलब्धि गुणस्तरीय शिक्षा कदापि हुन सक्दैन । 

शिक्षामा ICT र AI को प्रयोग 

शिक्षा एक गतिशील अबधारणा हो । युग अनुसार शिक्षा उन्नत र विकसित हुँदै आएको छ । अहिलेको युग विज्ञान प्रविधिको युग हो । प्रविधिको तिब्र विकासले गर्दा अब, विद्यार्थी पढ्न कै लागि मात्र किन विद्यालय वा विश्वविद्यालय जाने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । हामीले खोजेको हरेक कुरा अब AI ले दिन थालेको छ । Chat GPT  प्रयोग गरेर विद्यार्थीले  आफ्नो रुची र आवश्यकता अनुसारका विषयवस्तु खोजी गर्न थालेका छन् । Chat GPT  निर्माता स्याम अल्टमनले ट्वीटरमा लेखेका छन्–आगामी १० वर्षमा तपाइँले चाहेको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि विशेषज्ञका रुपमा काम गर्ने च्याटबटहरु हुनेछन् । तपाइँ आफुलाई चाहिएको विशेषज्ञ, चिकित्सक, शिक्षक, वकिल वा जुनसुकै पेशाको लागि च्याटबटलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र तिनले तपाइँलाई चाहेको काम गरिदिने छन् । 

उनको यो ट्विटबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अब ज्ञान केन्द्रित शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि औपचारिक शिक्षालय धाइरहनु पर्दैन । शिक्षालयहरुको अस्तित्व जोगाउन अब, हामीले ज्ञानसंगै सिपलाई जोड्न जरुरी छ । सिप केन्द्रित शिक्षाको सूचकहरुबाट गुणस्तरलाई बदल्नु पर्छ । शिक्षालाई अब अंकसंग होइन सिपसँग जोडौँ, सिपलाई रोजगारसँग जोडाँै, रोजगारलाई आयसँग जोडौँ र आयलाई उत्पादनसँग जोडेर संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख शिक्षा व्यवस्थाको जग बसालौँ ।  

सिकाइ परिणाम 

हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरले सिकाइ उपलब्धिको कुरा गर्छ तर सिकाइ परिणामको कुरा गर्दैन । सिक्ने र सिकाउनेमा मात्रै शिक्षा केन्द्रित छ । सिकेको कुरालाई व्यवहारमा देखाउने परिपाटि छैन । रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच र हरेक समस्या समाधान गर्नसक्ने चिन्तनको प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गर्ने शिक्षा प्रणालीको बारेमा बहस हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले व्यवहार कुशल सिपहरु उल्लेख गरेको छ त्यो पनि  विद्यालयको तल्लो तह (१–३) मा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । माथिल्लो तहमा उक्त सिपहरु कसरी विषयवस्तुसंग जोडेर शिक्षण गर्ने भन्ने कुरा बताएको छैन । सफ्ट स्किललाई शिक्षण सिकाइको मुख्य आधार बनाएर गुणस्तरीय शिक्षालाई थप वैज्ञानिक र जीवनोपयोगी मार्गमा लैजान जरुरी छ । उत्कृष्ट जि.पि.ए मात्र सिकाइ परिणाम होइन भनेर नबुझे सम्म गुणस्तरलाई सहि रुपमा बुझ्न सकिदैन । 

दक्ष शिक्षक 

गुणस्तरीय शिक्षाको लागि योग्य र सिपयुक्त शिक्षक आवश्यक पर्छ । 

एकातिर शिक्षकहरुलाई तालिम छैन । शिक्षकहरुमा नविनतम चिन्तन छैन । खोज र अनुसन्धान छैन । शिक्षकले का.स.मु. भर्दा तयार गरको कार्यमूलक अनुसन्धान पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म एउटै हुन्छ । प्रभावकारी अनुगमन छैन । केस स्टडी कुनै शिक्षकले गर्दैन । प्र.अ.ले किन गरेनौ भनेर सोध्ने आँट गर्दैनन् । परियोजना कार्यहरु प्रभावकारी तरिकाले गर्ने गराउने परिपाटी छैन । 

अर्कोतिर नेपालमा शिक्षक सेवा आयोगले समावेशी प्रणालीबाट शिक्षक छनोट गर्छ । ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाले शैक्षिक समावेशीतालाई सन्तुलनमा त राखेको छ तर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जाने दक्ष शिक्षकसँग उचित तालमेल मिलाउन भने सकेको छैन । २५० पुर्णाङ्कमा  झण्डै ८० अंक ल्याउनेले  आरक्षणबाट  शिक्षक बन्छ तर  खुल्ला प्रतिस्पर्धामा १२० भन्दा माथी अंक प्राप्त गर्ने  समेत फालिन्छ । कतिपय ठाउँमा त पास मात्र पनि नभएर आरक्षणका कोटा समेत खाली भएका समाचार आउँछन् । यहाँ आरक्षणको विरोध गरिएको होइन र अंकलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको पनि होइन । मात्र के कुरा उठान गर्न खोजिएको हो भने अन्य क्षेत्रमा आरक्षण आवश्यक छ तर शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने हो भने आरक्षणलाई पुर्नविचार गर्नुपर्छ भन्न मात्र खाजिएको हो । 

समावेशी शिक्षा 

हरेक बच्चाहरुमा फरक क्षमता हुन्छ । क्षमता अनुसार उनीहरुको प्रतिभा प्रस्फुटन गरेर सो अनुसारको सिप प्रदान गर्न सकेमा शिक्षाको गुणस्तर उकास्न सकिन्छ । त्यसको लागि हावर्ड गार्डनरले प्रस्तुत गरेको बहु बौद्धिकताका प्रकारहरुलाई पाठ्यक्रममा जोडेर सो अनुसार शिक्षण गर्न जरुरी छ । अर्को कुरा, निजी विद्यालयले समावेशी शिक्षालाई पटक्कै वास्ता गर्दैनन् । नियमन छैन । सामुदायिक विद्यालयहरुमा छात्रवृत्ति वितरणले केहि हद सम्म समावेशी बनाउन खोजेता पनि कक्षा कोठा सम्म शैक्षिक समावेशीकरण पुग्न सकेको छैन । विद्यार्थीको क्षमता पारिवारिक पृष्ठमूमी आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिलाई समेत आधार मानेर शिक्षण गर्ने र सो अनुसार शैक्षिक उपलब्धि मापन गर्ने स्पष्ट आधार नबने सम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सँधै न्यून देखिने छ । 

मूल्याङ्कन प्रणाली 

मूल्याङ्कन प्रणाली परीक्षा केन्द्रित छ । आन्तरिक र वाह्य मूल्याङ्कनमा कन्सिस्टेन्सी छैन । अक्षराङ्कन मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गरेता पनि विकसित देशमा जसरी यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन । यो प्रणाली आँफैमा विवादित पनि छ । एकातिर विभिन्न ग्रेड र स्तरको व्याख्या पनि गर्छ अर्कोतिर सिकाइलाई ३५ प्रतिशतको निरपेक्ष रेखामा सिमित पनि गर्छ । शिक्षाविद्हरु भन्छन् नेपालको मूल्याङ्कन प्रणाली विकसित र उन्नत हुने प्रक्रियामा भर्खर बामे सर्दै छ । यो वैज्ञानिक छ र आलोचित पनि छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न मूल्याङ्कन प्रणालीमा समेत बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । 

अभिभावक र समुदाय 

बालबालिकाको अभिभावकलाई शिक्षासँग कसरी जोड्ने भनेर गम्भिर छलफल गर्न जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालय प्रति अभिभावकको चासो निकै कम छ । विद्यालय र  समुदाय  एक अर्काको परिपुरक हुन् । दुबैलाई एक अर्काको सहपद्धतिको रुपमा विकास गरेर विद्यालयमा सामुदायिक सहभागिता जोड्न सकेमा  शिक्षाको गुणस्तरलाई उकास्न सकिन्छ । 

संरचनागत सुधार

नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न अब मन्त्रालयबाट शुरु गर्न जरुरी छ । डा. देवी प्रसाद आचार्य लेख्छन् – अमेरिकाको शिक्षा व्यवस्था सफल हुनुको कारण अमेरिकामा शिक्षा मन्त्रालय छैन । विभिन्न राज्यमा गठित विज्ञको शिक्षा वोर्डले शिक्षालय सञ्चालन गर्छ । त्यही प्राज्ञिक वोर्डको निर्देशनमा शैक्षिक क्रियाकलाप हुन्छन् । उनको तर्क नेपालमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । मुलुक संघियतामा गइसकेकोले प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा 'थिङ्क ट्याङ्क' बनाई उनीहरुको विज्ञतालाई शिक्षाको सुधारमा उपयोग गर्ने अवसर बनाउन सकेमा हाम्रा शिक्षालयहरु गुणस्तरीय बन्न सक्छन् । 

अन्य सुधार

तालीमलाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षकलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, कक्षा कोठालाई भौतिक, शैक्षिक र मनोवैज्ञानिक तवरले व्यवस्थापन गर्ने, सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनको संकलन, उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने । त्यसको लागि पाठ्यक्रमलाई डिजिटलाइज गर्ने र प्रभावकारीताको लागि अनुगमन र नियमन गर्ने परिपाटिको विकास गर्न सकेमा मात्र शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ ।  

समस्या र समाधान

नेपालको शिक्षा प्रणाली 'काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमितिर' भने झैं  भएको छ । नीति एकातिर छ व्यवहार अर्कैतिर रहेको छ । कर्मकाण्डी प्रशासन प्रणाली, कमजोर व्यवस्थापन, अदुरदर्शिता र दिशा विहिनता,  अनुत्तरदायी सरकार, दृढ संकल्पको अभाव जस्ता कारणले गर्दा नेपालको शिक्षा प्रणाली खस्कदो अवस्थामा रहेको छ भन्ने तर्क विभिन्न शिक्षाविद्हरुले समेत गर्दै आएका छन् । 

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न भौतिक, शैक्षिक र व्यवस्थापकीय क्षेत्रबाट समस्याहरु पहिचान गरि समाधानका उपायहरु खोजी गरौँ । मन्त्रालय देखि विद्यालय सम्मको प्रशासनिक संरचनामा सुधार गरौँ । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरौँ । नमूना विद्यालयको अवधारणाले समतामूलक वितरण प्रणालीमा समस्या सिर्जना गरेको छ । केही विद्यालयहरु नमूना बनाउने नाममा अन्य विद्यालयहरु खारेज हुने वातावरण बनाउनु हुँदैन । सरकारले बाल शिक्षा र आधारभूत तहका विद्यालयहरुमा विशेष प्राथमिकता दिन जरुरी छ । जनसंख्या, भूगोल र सेवा क्षेत्रको आधारमा आधारभूत विद्यालयहरुको नक्साङ्कन र पुन वर्गिकरणको आवश्यक छ । 

संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानको मर्म अनुसार आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गरि गुणस्तरीय शिक्षाका सापेक्षिक सूचकहरुमा सुधार गर्न सकेमा नेपालको शिक्षा प्रणाली उँभो लाग्न सक्छ अन्यथा शैक्षिक गुणस्तरको बहस कर्मकाण्डी मात्रै हुनेछ । यथासक्य छिटो संघीय ऐन जारी गरी अन्य जटिलताको गाँठो फुकाउन सरकारले मार्ग निर्देशन गर्न जरुरी छ । 

शर्मा, मालिका मा.वि. बागलुङका शिक्षक हुन् ।