काठमाडौं - सत्ता समिकरण बदलिएसँगै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको खटपट पछि सत्ताको अर्को मुख्य घटक नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस नयाँ समिकरण बनाउन सहमत भएसँगै  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । पछिल्लो समय विकसित उक्त राजनीतिक घटनाक्रमको बाछिटा बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा प्रष्टै देखियो ! 

सत्ता समिकरण फेरबदलको राप तापले मंगलबार बालकोट, बुढानिलकण्ठ र बालुवाटार गर्माईरहेको थियो । यही बेला सिंहदरबार स्थित शिक्षा मन्त्रालयमा भने सत्ताच्यूत हुँदै गरेका नेताहरु प्रति कर्मचारीको व्यवहार कति सम्म चिसो हुन्छ भन्ने उदाहरण देखिदैं थियो । मन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्यो दिन एउटा निर्णय गरिन्, जुन निर्णय शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको राय भन्दा फरक थियो !

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेज कानुन विपरीत चलेकोले अभिभावककलाई भर्ना नगर्न आग्रह गर्ने मन्त्रीको निर्णयको सूचना निकाल्न मन्त्रालयका कर्मचारीले मानेनन् । 

गुणस्तर कायम नगर्ने त्यस्ता कलेजहरुमा भर्ना नगर्न अभिावकलाई सुचित गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको उक्त निर्णय मन्त्रालयको वेभसाइटमा राख्न मंगलबार नै उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी थिईन् । तर, कर्मचारीले उक्त निर्णय सचिव काफ्लेको राय भन्दा फरक हो भन्ने थाहा पाए पछि दुई दिनसम्म पनि कार्यान्वयन गरेनन् । कर्मचारीले उक्त सूचना बाहिर ल्याउन नमानेको भन्दै मन्त्रीको सचिवालयले ह्वाट्स एप ग्रुपबाट सार्वजनिक गरिदियो । सञ्चारकर्मीहरुसँगको सम्पर्कका लागि बनाईएको उक्त ग्रुपबाट सूचना सार्वजनिक भए पछि खबर प्रकाशन भयो । 

पढ्नुहोस् : नियम विपरीत चलेका विदेशी विश्वविद्यालयको कलेजमा भर्ना नगर्न शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह

मन्त्रालयबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गराउन अनुमति लिएका ५९ वटा मध्ये ४७ वटा कलेज वर्ल्ड र्‍याङकिङको एक हजार भित्र नपरेको, गुणस्तर कायम नगरेको विवरण मन्त्रीको सचिवालय र उच्च शिक्षा महाशाखाले तयार पारेको थियो । विद्यमान कानुन विपरीत चलेका ति कलेज सञ्चालकसँगको साँठगाँठ र दवावमा कर्मचारीले उक्त सूचना सार्वजनिक नगरेको मन्त्रीको सचिवालयको बुझाई छ । 

सचिव काफ्लेले वर्ल्ड र्‍याङकिङको एक हजार भित्र नपरेका कलेजमा भर्ना नगर्ने सम्बन्धी सूचना जारी गर्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रालयसंग सोध्नु पर्ने राय लेखेका थिए । यो सूचना जारी गर्नु अघि भर्ना भएका विद्यार्थीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? उनको प्रश्न रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।   

निर्देशिकाको एउटा दफामा वर्ल्ड र्‍याङकिङको एक हजार भित्र नभए पनि सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था भएकै कारण मन्त्रीको निर्णय वेवसाइटमा राख्न नसकिएको ती कर्मचारीको दावी छ । कर्मचारीले सार्वजनिक नगरे पछि मन्त्रीको सचिवालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको निर्णयको जानकारीमा भनिएको छ, ‘निर्देशिका विपरीत सञ्चालनमा रहेका विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न नगराउन सार्वजनिक रूपमा सूचित गर्ने निर्णय गरेको छ । विगतमा गरिएको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा निर्देशिका अनुसार पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम सर्त पूरा नगरेका तथा वर्ल्ड र्‍याङकिङको उत्कृष्ट एक हजार  भित्र नपर्नेको हकमा हाललाई विद्यार्थी भर्ना नगर्न नगराउन हुन सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक एवं सर्वसाधारणको जानकारीका लागि वेवसाईट मार्फत सूचित गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो ।’ 

मन्त्रालयका कर्मचारीले विज्ञप्ती निकाल्न नमाने पछि सञ्चार माध्यम मार्फत् विद्यार्थी र अभिभावकको जानकारीको लागि प्रेसित गर्न यो निर्णय वेभसाइटमा राख्न नसकिएको सचिवालयका ती सदस्यले बताए ।

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरु नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानून बिनै चलिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा जो शिक्षा मन्त्री हुन्छ उसकै तजबिज र स्वार्थमा यस्ता कलेज चल्ने गरेका बारेमा एडुखबरले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको तजबिजमा चल्छन्, विदेशी कार्यक्रम चलाउने कलेज

उक्त समाचार प्रकाशन भए पछि मन्त्री श्रेष्ठले पूर्व सचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा गत बैशाख १४ गते गठित तीन सदसीय विज्ञ समितिले जेठ ३२ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गत मंगलबार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कार्यक्रम चलाएका कलेज नियम विपरीत सञ्चालन भएको उल्लेख छ । त्यस्ता कलेजहरुले सरकारसंग गरेको कबुलियतनामा अनुसार सर्त पालना नगरेको समितिको ठहर छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा पढाई हुने कार्यक्रम चलाउन पर्यो भने पाँच सय वर्ल्ड र्याङकको हनु पर्ने र नेपालमा पढाई नहुने र्काक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने वर्ल्ड र्‍याङकिङमा हजार भित्र परेको विश्वविद्यालयको कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने लगायत प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।

पढ्नुहोस् प्रतिवेदन : विदेशी सम्बन्धनका कलेजको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक [प्रतिवेदन सहित]

समितिले दिएको सुझावको आधारमा निर्देशिका संशोधनको तयारी भइरहेको बेला सत्ता समिकरण बदलिए पछि उनले हतार हतार उक्त कामलाई अगाडी बढाउने प्रयास गरेकी थिईन् । तर, पद नै जान लागेको मन्त्रीको निर्णय प्रति मन्त्रालयका कर्मचारीले ‘कान ढालिदिएको’ यो घटनाले सत्ता बदलिने भएपछि कर्मचारी संयन्त्रले मन्त्रीलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । 

राजनीतिक समिकरण परिवर्तन भएपछि मन्त्री श्रेष्ठ सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिबाट मन्त्री भएका चारै जना प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजिनामा बुझाउन बिहीबार विहानै बालुवाटार पुगेका थिए । तर प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको व्यवस्था अनुसार आफूले संसदबाट विश्वासको मत लिने अधिकार उपयोग गर्ने र त्यसमा सहयोग गर्न भने पछि उनीहरु राजिनामा नदिई   फर्किएका छन् । 

अब,  पदमा बसिञ्जेल मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहमा भित्रिएको ‘अबैध’ विदेशी कार्यक्रम रोक्न चासो नदिएकै शैली कायम राख्लिन् कि विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजको विकृति रोक्न थप नीतिगत प्रयास गर्लिन् ? 

कोइराला नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रदिवेदनको सुझावका आधारमा नीतिगत काम गर्न सकिन् भने केही काम नगरी विदा भएको 'ट्याग'बाट बचेर यो विषयमा सम्झना लायक मन्त्री बन्ने छिन् । नत्र भने, अब आउने मन्त्रीका लागि विगतमा जस्तै तजबिजमै काम गर्ने बाटो बाँकी नै रहने पक्का छ । किन भने निकट विगतका शिक्षा मन्त्री, उनीहरुका सचिवालयका सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारीसँग ती कलेज सञ्चालकहरुको सम्बन्ध 'जगजाहेर' नै छ !