त्यसो त व्यवस्था बदलिएसँगै नयाँ संविधान जारी भएको ९ बर्ष सम्म पनि संविधान अनुकुल कानून समेत नबनाएर अक्षमताको पराकाष्टा पार गरेको राज्यसँग शैक्षिक सुधारको अपेक्षा गर्नु नै विडम्बना भएको छ । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र उनको दलका नेता कार्यकर्ताले ओठे जवाफ दिन सक्लान् : हामीले मन्त्रालय सम्हालेको भर्खर साढे तीन महिना भएको छ, हामी अघिकाले नगरेको कामको अपजस हामी किन लिने ? 

५३ बर्ष अघिको ऐनलाई टालाटुली हाल्दै तदर्थमा चलाईएको शिक्षा क्षेत्रमा श्रेष्ठको राजनीतिक नेतृत्वले थप थिती निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । खास गरी संसदीय समिति र संसदमा  उनको उपस्थितीको शैलीबाट आम शिक्षा क्षेत्रले त्यो अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक पनि थिएन । तर, साढे तीन महिना बित्दै गर्दा उनले बनाउने देखिएन, बरु थप बिग्रन नदिए मात्रै हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्ने ठाउँमा आफ्नै शैलीले पुर्याएकी छन् । 

त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ गत शुक्रबार उनले गरेको निर्णय । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएको भोली पल्ट उनले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका परिवर्तनको प्रकृया शुरु गर्ने निर्णय गरिन् । 

गत चैतमा भएको परीक्षामा सहभागि भएर कम्तीमा २७ नम्बर पनि ल्याउन नसकेका र फारम भरेर पनि परीक्षा नदिएका विद्यार्थीलाई पुनः परीक्षा दिन पाउने गरी निर्देशिका परिवर्तन गर्ने उनले निर्णय गरिन् । यस अघि दुई विषयमा एनजी आउने विद्यार्थीले नतिजा सार्वजनिक  भए लगत्तै पुरक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था थियो । दुई भन्दा बढि विषयमा एनजी आएका विद्यार्थीले अर्को वर्ष हुने बार्षिक परीक्षामा सहभागि हुन पाइन्थ्यो । जति वटा विषयमा एनजी आएको छ त्यसमा तीन वर्षसम्म निरन्तर परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थालाई हटाएर एसईईमा एनजी आउने सबैले परीक्षा दिन पाउने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने उनको निर्णयले बन्न लागेको थिती फेरी थमिलो बनाएको छ । 

उक्त निर्णय सँगै २ लाख ४२ हजार ३ सय विद्यार्थीले पुनः परीक्षा दिन पाउने छन् । बिहीबार सार्वजनिक नतिजा अनुसार कक्षा ११ मा भर्ना हुन योग्य २ लाख २२ हजार ४ सय ७२, दुई विषय लाग्ने १ लाख १५ हजार ८ सय ३४ र दुई विषय भन्दा बढिमा २७ अंक पनि नल्याएका १ लाख २६ हजार ४ सय ७९ विद्यार्थी छन् । परीक्षा फारम भरेर पनि सहभागि नहुने ८ हजार १ सय ९५ जना छन् । उनीहरु पनि अब परीक्षामा सहभागि हुन पाउने छन् । साउन २३ गतेबाट परीक्षा हुने गरी तालिका सार्वजनिक भईसकेको छ । 

ठूलो संख्यामा विद्यार्थी हुने भए पछि त्यसको नतिजा सार्वजनिक हुने समय निश्चय नै धेरै लाग्छ । परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको काम गर्ने धिमा गतिका बारेमा सब जानकार नै छन् । एकाथरी विद्यार्थीले तत्काल कक्षा ११ पढ्न पाउने र अब परीक्षा दिनेहरुले असोज कात्तिक बाट कक्षा ११ पढ्न पाउँदा क्रेडिट आवर पुग्छ ? 

यति मात्रै होइन यही निर्देशिकाको आधारमा कक्षा १२ को अन्तिम परिक्षाको मुल्याङक पनि हुन्छ । एउटै निर्देशिकामा कक्षा १० र १२ को लागि फरक नियम बनाउने मन्त्रीको योजना हो ? कक्षा १२ को कुनै विद्यार्थीले अन्तिम परीक्षामा एसईईको जस्तै दुई वा दुई भन्दा बढी विषयमा अनुत्तिर्ण भए पनि सबै विषयको परीक्षा दिन पाउँ भन्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्यायो भने शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दिने जवाफ के हुन्छ ? 

निर्देशिका संशोधन सँगै गरिएको नयाँ व्यवस्थाले अब कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा बर्षमा दुई पटक हुने निश्चित भएको छ । सबै विषयमा नन् ग्रेडिङ भए पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थाले शिक्षामा एउटा धब्बा लगाउने छ । मूल्याँकनको अन्तर्य नबुझि विद्यार्थीले पाएको अँकलाई सिधै अक्षरमा बदल्ने रुपमा मात्रै व्याख्या गर्दा २०७२ साल देखि शुरु लेटर ग्रेडिङ प्रणालीलाई नपढे पनि पास भईन्छ भन्ने जसरी हल्का रुपमा व्याख्या गरियो । ९ बर्ष पछि नन् ग्रेडिङ्को झमेला झिकेर विद्यार्थीको सिकाइलाई त्यही बाटो हिँडाउने प्रयास गर्नु दुर्भाग्य हो ।  अब एक पटक नन् ग्रेडिङ् भएर के भो त फेरी परीक्षा दिन पाइहाल्छु भन्ने भाष्य बन्नेछ । यसको जिम्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, केन्द्र र शिक्षामन्त्री कसले लिने ? 

यो कार्य दिर्घकालिन समाधान हैन भन्दै शिक्षाविद्हरुका तीन वटा गम्भिर विमती सार्वजनिक भएका छन् – 

एक, कक्षा १० को परीक्षाको चालु शैली निरन्तर राख्नु नै गलत हो । 

दुई, अब परीक्षा लिएर पढाई सुरु गर्दा कक्षा ११ मा पढ्न क्रेडिट आवर पुग्दैन ।

तीन, नन्–ग्रेडेड हुने गरी नतिजा सार्वजनिक गरिएको पहिलो बर्षमै के त्यस्तो उत्पात भयो र प्रभावकारी अभ्यासमै जान नदिई हटाउन हतार पर्यो ? 

प्रतिवेदनको मर्म समेत बुझ्न नखोजेर कक्षा १० को अन्तिम परीक्षामा उस्तै मोह देखाउनुले मन्त्री श्रेष्ठको शिक्षा प्रतिको दृष्टिकोण कति सम्म छिपछिपे रहेछ भन्ने छर्लङ् पारेको छ । पहिलो पटक कार्यान्वयन भएको निर्देशिका संशोधन गरेर गुणस्तर सुधारको मापनको एउटा प्रद्दति नै भत्काउने मन्त्रीको उक्त निर्णयले विद्यालय शिक्षाका बारेमा उनको बुझाईको स्तर पनि उदाँगो पारेको छ । 

शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको यो निर्णय प्रथम दृष्टिमै कच्चा छ । किन भने प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह र संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट गर्दा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा राखिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा  पनि कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षालाई प्रदेश स्तरमा गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, उक्त परीक्षा अझै पनि संघीय सरकारले नै सञ्चालन गरिराखिएको छ । यदि शिक्षा मन्त्रीले आफुलाई परिपक्व देखाएको भए अर्को वर्ष देखिको एसईई परीक्षाको जारी शैली बदल्ने आँट गर्नु पथ्र्यो ।  

२०७३ साल असार १५ गते भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले गरेको विद्यालयको संरचनागत परिवर्तन सँगै हामीले भन्दै आएका छौं कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको शैली तत्काल बदल । तर, विद्यालय तहमा जारी निजी लगानी कर्ताहरुको स्वार्थमा उक्त परीक्षाको शैली पहिलाको एसएलसीकै जस्तो कायम राखिएको छ । कक्षा १० को परीक्षाको नतिजा देखाएर ऐनले नचिन्ने प्लस टु को संरचना कायम राख्दै 'गोरख धन्दा' चलाउने निजी विद्यालयका साहुजी खुसी पार्न शिक्षा मन्त्रालयका हाकिमहरु र मन्त्री अग्रसर हुनु बिडम्वना भएको छ । 

२५ बर्ष अघि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट शिक्षा मन्त्री बनेका देवी प्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले उतिखेरै एसएलसीलाई क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । 

२०७५ माघ १ गते सरकारलाई बुझाएर पनि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको विद्यालय शिक्षाका मुल नीतिहरु अन्र्तगत कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश परीक्षा बोर्डले लिने सिफारिस गरेको छ । लुकाइएको यही प्रतिवेदन सर्वाजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि वाहवाही पाएकी मन्त्रीले प्रतिवेदन कुल्चेर आफुखुसी निर्णय गर्नु कति उचित हुन्छ ? 

प्रतिवेदनको मर्म समेत बुझ्न नखोजेर कक्षा १० को अन्तिम परीक्षामा उस्तै मोह देखाउनुले मन्त्री श्रेष्ठको शिक्षा प्रतिको दृष्टिकोण कति सम्म छिपछिपे रहेछ भन्ने छर्लङ् पारेको छ । पहिलो पटक कार्यान्वयन भएको निर्देशिका संशोधन गरेर गुणस्तर सुधारको मापनको एउटा प्रद्दति नै भत्काउने मन्त्रीको उक्त निर्णयले विद्यालय शिक्षाका बारेमा उनको बुझाईको स्तर पनि उदाँगो पारेको छ । 

साविकको एसएलसी कै शैलीमा जारी यो परीक्षा किन ? निजी विद्यालयका सञ्चालकको स्वार्थका कुरा माथि नै भनियो । बाँकी रह्यो परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको स्वार्थ । 

हो, परीक्षाका नाममा हुने आर्थिक गतिविधि प्रतिको मोहले पनि यसलाई मलजल गरेको हुनुपर्छ । प्रश्नपत्र तयारी, छपाई, उत्तर पुस्तिका छपाई, वितरण, परीक्षण, ईन्ट्री, रुजू जस्ता शिर्षकमा छुट्याईने रकम र बैठक तथा भ्रमणमा उनीहरुको 'आशक्ति' पनि अर्को एउटा मुख्य कारण हो । 

यस्ता स्वार्थ चिरेर कार्य गर्नुको साटो धेरै विद्यार्थी पास गराउने ध्येयमा मात्रै केन्द्रित हुँदा समग्र विद्यालय शिक्षाको अवस्था खस्कदैं गएको छ । त्यसैले हामी भन्छौं : शिक्षा मन्त्री थिती बिगार्ने बाटोबाट पछि हट !