काठमाडौं  - कक्षा १० को अन्तिममा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा गत साता सार्वजनिक भयो । परीक्षामा सहभागी मध्ये ४८ प्रतिशत हाराहारी विद्यार्थी मात्रै कक्षा ११ अध्ययन गर्न योग्य भएको नतिजाको चर्चा सबै जसो सञ्चार माध्यममा भयो । परीक्षा दिएका चार लाख ६४ हजार विद्यार्थी मध्ये २ लाख २२ हजारले मात्रै कक्षा ११ पढ्न पाउने भएको समाचारमा उल्लेख छ । नतिजा अनुसार अनिवार्य गणितमा एक लाख ७७ हजार नौ सय ८५ जना विद्यार्थी एनजी (नन् ग्रेडेड अर्थात् न्युनतम अङ्क दिन नसुहाउने) ल्याएका छन् । महिला र पुरुष बाहेक अन्य समूहका १२ जनाले परीक्षा दिएकोमा अन्य समूहका ४ जनाले मात्रै ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केही वर्ष देखिको परम्परा परिवर्तन गर्दै यसपटक सबै विषयमा न्यूनतम अङ्क नल्याउने परीक्षार्थी नन् ग्रेडेड (एनजी) बनाएको छ । 

सार्वजनिक विद्यालयको एसईईको नतिजा यसपालि पनि न्युन भएपछि सधैं झै यसमा एक अर्का प्रति दोषारोपण शुरु भएको छ । दोष जति शिक्षकको टाउकोमा हालेर अन्य सरोकारवाला पन्छिने प्रयत्नमा छन् । सरोकारवाला कुनै वा उसको समूह म जिम्मेवार छु भनेर निस्केको छैन । कति पालिका शून्य नतिजा भएका भन्ने पनि सुनिन्छ । पालिका र उनका महासंघलाई पनि खासै अप्ठेरो लागेको छैन । निजी विद्यालयका सञ्चालकले सार्वजनिक विद्यालयलाई धेरै कमजोर देखाउन प्रयास गरेका छन् । ११ पढ्न पाउने विद्यार्थी कम हुने भए पछि ११–१२ कक्षा चलाउने निजी विद्यालयका सञ्चालकमा विद्यार्थीको चाप घट्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह भनेर सरकारले संवैधानिक व्यवस्था गरिसके पछि यो बीचमा १० कक्षामा लिइने एसईई परीक्षाको आतङ्क कायम राख्न कसको लागि आवश्यक परेको हो भन्ने प्रश्न लगातार उठिराखेको छ र चित्त बुझ्दो जवाफ पाउन सकिएको छैन । 

यस पटकको न्यूनतम अङ्क नल्याउने विद्यार्थीको अनुपात गत दश वर्षमा पनि सुधार नभएको देखाएको छ । २०७१ सालको नतिजा र यसपालीको नतिजा उस्तै आएको छ । २०७१ सालमा पनि ४७ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका थिए । १० वर्ष अघि जस्तै गणित, अंग्रेजी र विज्ञानको नतिजा यसपालि पनि कमजोर छ ।  सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षक अभाव कायमै छ । गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव अझै टड्कारो छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो ? 

हरेक वर्ष एसईई परीक्षा सञ्चालन हुन्छ, सार्वजनिक विद्यालयको कमजोर नतिजा आउँछ, शिक्षक र सरकारको आलोचना हुन्छ तर चर्चा र बहस हुनुपर्ने केही मुख्य विषय भने मिडियाले पनि वेवास्ता गर्ने गरेको देखिन्छ । एसईई परीक्षाको औचित्य र हाम्रो परीक्षा प्रणालीका बारेमा छलफल र बहसको आवश्यकता देखिन्छ । उपनिवेश कालीन परीक्षा प्रणाली र यसको हाउगुजीमा सरकार कति समय रमाइरहने हो भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो देखिन्छ । तीन घण्टाको स्मरणमा आधारित परीक्षाले मात्र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापन हुन सक्दैन भन्ने बारेमा चर्चा चले पनि परीक्षा प्रणाली नै फेर्नुपर्ने बारेमा भने खासै चर्चा हुने गरेको छैन । 

प्रत्यक्ष रुपमा यस पटकको परिणाममा जिम्मेवार नरहे पनि शिक्षा मन्त्रीले यहाँ उठाइएका पेचिला सवालमा प्रश्न उठाउनु र सच्याउनुको सट्टा कर्मचारी र शिक्षकको अकर्मण्यताको संरक्षक जस्तो यथास्थिति कायम राख्ने प्रतिक्रियात्मक कुरामा नै अगाडि बढ्ने तयारी सुनिन्छ ।  स्मरणमा आधारित परीक्षाको कुरा गर्ने हो भने सिकाइ अभाव (लर्निङ्ग ग्याप) अझ धेरै वर्ष देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ कोभिडको प्रभाव केही वर्ष देखिन्छ । यसलाई पनि विश्लेषणमा हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ ।  

अर्को एक समाचार अनुसार एनजी आएका, परीक्षा आवेदन फारम भरेर पनि परीक्षा नदिएका विद्यार्थीले पनि पुनः परीक्षा दिन पाउने गरी लेटरग्रेडिङ निर्देशिका संशोधनको प्रकृया शुरु भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले धेरै विद्यार्थी अध्ययनबाट वञ्चित हुने भन्दै एसईईमा दुई भन्दा बढी विषयमा एनजी अर्थात नन् ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई पनि मौका परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको समाचार छ ।

विभिन्न सार्वजनिक विद्यालयका एसईई परीक्षाको कमजोर नतिजाका बारेमा मिडियामा चर्चा भए । कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षकलाई विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेको समाचार छ ।
 
एसईईको नतिजामा चित्त नबुझे अनलाइनबाटै पुनर्योग निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको समाचार पनि आएको छ । एसईई नतिजा र त्यस पछिको अध्ययनका बारेमा पनि समाचार आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, शिक्षा विभागले महानगरपालिका भित्र सञ्चालित निजी शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्तिमा कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति परीक्षाको अनलाइन आवेदन माग गरेको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगले २०७७ सालमा प्राध्यापकहरुको माग गरेको विज्ञापन विद्यार्थी संगठनहरुको विरोधका कारण स्थगित भएकोमा गत साता कडा सुरक्षा बीच समाजशास्त्र विभागका प्राध्यापक पदका लागि अन्तर्वार्ता लिएको समाचार पनि गत साता आएको छ । 

तिलगंगा आँखा अस्पताललाई नेत्र विश्वविद्यालय बनाउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएको समाचार छ । त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका चार निर्देशकमा प्रा.डा सुदीप आचार्य, प्रा.डा गुरु खनाल, प्रा.डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा र प्रा.डा सरला श्रेष्ठले नियुक्ति पत्र बुझ्दै कार्यभार सम्हालेको समाचार छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्ने बारेमा  मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने क्रममा आफू मन्त्री हुनुअघि नै बनेका ऐन कानुनले नै शिक्षालाई दलीय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको बताएकी छन् । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले साक्षरता दर ७६ प्रतिशत नाघेको देखाएकोमा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/०२३ मा नेपालको साक्षरता दर ७७ प्रतिशत भन्दा बढी देखिएको अनलाइन खबरमा समाचार छ । पुरुषको साक्षरता दर ८६ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता दर ७० प्रतिशत रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

काभ्रेको रोशी गाउँपालिका र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको पालिका’ घोषणा गरेको समाचार छ । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा युक्त पालिका घोषणा भएसँगै ती पालिकाका बालबालिकाले शिक्षाका लागि कुनै शुल्क बुझाउनु नपर्ने समाचारमा उल्लेख छ । 

साबित्रा पाण्डेले गोरखापत्रमा विद्यार्थीको मनोविज्ञान र शिक्षक शीर्षकमा लेखेको लेखमा घर या विद्यालयमा बालबालिकालाई दिइने शारीरिक तथा मानसिक यातनाको उपयुक्त विकल्प प्रशंसा बन्न सक्ने उल्लेख छ । 

तेज बिनोदले अनलाइन खबरमा अमेरिका विदेशी विद्यार्थीका लागि सहज नभएको लेखेका छन् । छोराछोरी विदेश पठाउने नै भए अलि व्यवहारिक बनाएर मात्रै पठाउनु पर्ने, नेपालमा कम्तीमा स्नातक गरेर अमेरिका आएकाले दुःख नपाउने उनको लेखको निष्कर्ष छ । अमेरिकामा सबै भन्दा गाह्रोे स्नातक गर्नेलाई रहेको उनले लेखेका छन् । 

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाटै स्नातक तहका करिब ५ सय विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका हराएको घटनामा संलग्न दोषीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीले नै संरक्षण गरेको कान्तिपुरमा समाचार छ । समाचार अनुसार उत्तर पुस्तिका हराउनुमा लापरबाही गरेको भन्दै छानबिन समितिले परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी, सहनियन्त्रक सुरेशजंग शाही र पवन बराल लगायतलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

अरुणा उप्रेतीले अनलाइन खबरमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको पोशाक परिवर्तन हुँदैमा सिकाइ सुधार नहुने निष्कर्ष सहितको लेख लेखेकी छन् । सरकारी नियमको पालना गरेर नीलो पाइण्ट, स्कर्ट र सर्ट नै चलाउनु पर्ने र यति सानो कुरामा पनि शिक्षा मन्त्रालयले हेर्न सक्दैन भने ठूला–ठूला कुरा गरेर केही फाइदा नहुने भनेकी  छन् । 

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई साता भरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत असार ८ देखि १४ गते  सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।

यस अघिका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता 

फोटो : एआई