काठमाडौं - राजनीतिक पहुँचको आधारमा मात्रै हुने शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त निर्देशिकाको बचाउ गरेकी छन् । गत जेठ १३ गते मन्त्री श्रेष्ठले जारी गरेको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरुवा असहज बनाएको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरेको भन्दै आलोचना भईरहेको बेला उनले उक्त स्पष्टिकरण दिएकी हुन् । 

मन्त्री भएको सय दिनमा गरेको कामका बारेमा जानकारी दिन मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशिका बन्नु अघि सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफल समेत गरेको दावी गरिन् । 

कुनै पनि शिक्षक सरुवा हुन चाहेमा कार्यरत विद्यालय र सरुवा भई जाने विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समित, पालिका, ईकाइबाट सिफरिस लिनु पर्ने भएकोले त्यसलाई सहज बनाउन जिल्ला स्थित शिक्षा समन्वय ईकाइको समन्वयकारी भूमिकामा प्रधानाध्यापक र पालिकाको सिफासिबाट हुने गरी निर्देशिका बनाएको उनको तर्क छ ।  

'व्यवस्थापन समितिले नै प्रधानाध्यापक चयन गर्ने भएकोले अब प्रधानाध्यापक र पालिकाको सिफारिसमा सरुवा हुने व्यवस्था गरिएको हो, यसमा ईकाईले समन्वयकारी भूमिका खेल्छ' उनले भनिन् 'शिक्षक सरुवामा राजनीतिक पहुँच भएको मान्छेको मात्रै पहुँच भयो भने पछि लामो समय सेवा गरेकालाई निर्देशिकाबाट प्राथमिकता तय गरिएको हो ।' 

यसले गर्दा धेरै मान्छेको बिचमा प्रतिष्पर्धा हुने र मापदण्ड अनुसार जो योग्य छ त्यही शिक्षकको सरुवा हुने उनको दावी छ । 

तर, निर्देशिका संघीयताको मर्म, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार तथा आम शिक्षकको हित विपरित रहेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयसँग सरोकार राख्ने आठ संस्थाले मन्त्री श्रोष्ठको उक्त कदमको विरोध गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका सँघले त निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै स्थानीय तहहरुलाई आआफ्नै शिक्षा ऐन अनुसार काम गर्न आह्वान नै गरिसकेका छन् ।  निर्देशिकाले शिक्षक सरुवा प्रक्रिया जटिल हुने तथा विद्यालयको आवश्यकता अनुसार विद्यालयले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको सउनीहरुको दावी छ । 

यसैबिच मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सय दिनको अवधिमा गरेको काम सार्वजनिक गर्दै शिक्षामा दलीयकरणले लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएको उल्लेख गरिन् । यही सोच अनुसार विश्वविद्यालयहरुमा गरिएको नियुक्तिमा ध्यान दिएको उनको दावी छ । 

'शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण हुन हुँदैन भनेर मेरो अन्तिम सास सम्म नछाड्ने कुरा हो, अहिले हामीले गरेको काम शुरुवात हो' उनले भनिन् 'यो काम गर्नका लागि सबैजनाले सहयोग गर्नु भयो भने सजिलो हुन्छ, नत्र गाह्रो हुन्छ । त्यो गाह्रो भयो भने विद्यार्थीको सिकाइमा पनि गाह्रो हुन्छ ।' 

यही अवधारणा अनुसार राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षकहरुलाई दल त्याग गर्न गरिएको निर्देशन अनुसार अहिले सम्म आठ सय २५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको उनले उल्लेख गरिन् । 

हालै सार्वजनिक गरिएको उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न विषयगत क्षेत्रका विज्ञहरुसँग बसेर उनीहरुको सुझाव लिएर अघि बढ्ने बताईन् । आयोगले २०७५ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन र अहिलेको अवस्था बदलिएकोले सोही अनुसार काम गर्नु पर्ने भएको पनि उनको भनाई छ । 

शिक्षकको काज फिर्ताको काम गरिरहेको, विद्यार्थी ड्रपआउटको विवरण यकिन हुने भएकोले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विद्यार्थीसँग जोड्ने योजना बनाएको, पुस्तकको पुर्नप्रयोग गरेर गर्ने योजना बनाएको उनले उल्लेख गरिन् । 

मन्त्री श्रेष्ठको काम र शैलीबारे यो सामग्री पनि पढ्नुहोस् : खोज्ने सिष्टम सुधार्न, गर्ने अविश्वास !

सय दिनको अवधिमा आफूले गरेको काम, उपलब्धि र योजनालाई मन्त्री श्रेष्ठले बुँदागत रुपमा प्रस्तुती दिएकी थिईन् । जसमा प्राथमिकता, क्षेत्र, शिर्षक कानूनी अवस्था, हालको अवस्था र सुधारका लागि गरिएका काम र अपेक्षित परिणाम उल्लेख छन् । उक्त प्रस्तुतीको फाईल हेर्नुहोस् :