काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको अस्तित्व माथि नै प्रहार भएको भन्दै न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया शुरु गर्न प्रा.डा. गोविन्द केसीले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बी एण्ड सी मेडिकल कलेज झापालाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसमा भर्ना गर्न पाउने गरी अनुमति दिन सर्वोच्चले गत चैतमा आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ आए लगत्तै केसीले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न आयोगलाई सम्झाउँदै आएका थिए । 

तर, आयोगलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि कुनै कदम नचालेको आरोप लगाउँदै उनले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको नाम उल्लेख नगरी उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट आएको फैसलाले आयोगको अस्तित्व माथि थप प्रहार गरेको दावी गरेका छन् । आयोगको बैठक  बस्ने जानकारीमा आएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगका सदस्यहरुलाई लामो संघर्ष पछि जारी भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको रक्षा गर्न भनेका छन् । 

'आयोगलाई नेता र माफियाहरूका स्वार्थपूर्ति गर्ने थलोको रूपमा विकसित गर्ने क्रममा राजनीतिक दलका शिर्षस्थ नेता, कार्यकर्ता र केही न्यायाधीश देखि लिएर विभिन्न तत्व अहिले बढी सक्रिय भएका छन्' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'समग्रमा भन्दा अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको अस्तित्व नै धरापमा छ । नेपालीको वर्षौको  अथक प्रयास र दबाबबाट प्राप्त ऐन तथा आयोगको रक्षाको लागि हामी सँधै कटिबद्ध छौं ।'

देशमा कोही पनि संविधान भन्दा माथि नरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्रुटिपुर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई संसदीय प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउन पनि माग गरेका छन् । फैसलाका क्रममा न्यायिक विचलन भएको पुष्टि भएको दावी गर्दै उनले उक्त न्यायाधीशलाई  न्याय सम्पादन कार्यबाट अलग्याई थप आवश्यक कारवाही अघि बढाउन न्याय परिषद्को समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आफ्ना माग मागहरू पूरा नभए असार १४ गते देखि फेरी सत्याग्रह शुरु गर्न वाध्य हुने उनको चेतावनी छ । यस अघि उनले गत जेठ ३१ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै पुनरावलोकनमा नगए सत्याग्रहमा जाने  घोषणा गरिसकेका थिए । 

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको सम्बन्ध र राजनीतिक गतिविधिका कारण विवादमा आईरहने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले झापाको विर्तामोडमा उक्त कलेज खोलेका हुन् । तर, कलेजले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै त्यसलाई सम्बन्धन दिन नहुने लगायतका माग सहित विगत लामो समय देखि केसीले सत्याग्रह गर्दै आएका छन् ।   

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थि तगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । ’चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन’ ले चिकित्सा शिक्षालाई अनियन्त्रित खुला बजारमा छाड्न नहुने र सरकारको अभिभावकीय जिम्मेवारी हुनु पर्ने एवं स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई ठूला शहर भन्दा बाहिर लैजानु पर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो । त्यसकै आधारमा जारी २०७५ सालमा जारी भएको ऐनले आयोगको गठन गरेको थियो । तर व्यवसायी प्रसाईले ऐन आउनु भन्दा अघि नै आफूले मापदण्ड पूरा गरेको दावी गर्दै आएका छन् । 

तर, चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि जारी भएको आशय पत्र बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको बी एण्ड सीले पाँच बर्ष देखि पालना नगरेको केसीका समर्थकहरुको तर्क रहँदै आएको छ । 

मंगलबार केसीद्वारा जारी विज्ञप्ति 

हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार, न्याय र सुशासनका लागि निरन्तर लडिरहेको तथ्य सबैलाई अवगत नै छ।

मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा हालै चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट आएको फैसलाले आयोगको अस्तित्वमाथि थप प्रहार गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को कार्यान्वयनसम्बन्धी जटिल संवैधानिक प्रश्नको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्नेमा दुई सदस्यीय इजलासबाट फैसला हुनु, महिनौंसम्म संक्षिप्त आदेशसमेत नदिनु, फैसलाको मुल आदेश विरोधाभासपूर्ण हुनु, अदालतमा दुवै पक्षबाट प्रस्तुत दलिलहरुमध्ये निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत दलिलहरुलाई जस्ताको तस्तै स्वीकारिनु तर विपक्षबाट प्रस्तुत महत्वपुर्ण दलिलहरु फैसलामा राख्दै नराख्नु, आदि त्रुटिहरुले यो फैसलाका क्रममा गम्भीर न्यायिक विचलन भएको देखाउँछन् । फैसलालगत्तै निवेदक पक्षले ईजलासका वरिष्ठतम न्यायाधिशको नामै लिएर प्रशंसा गर्नुले पनि उक्त फैसला नियतबस निज निवेदकको पक्षमा गरिएको थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

त्यसैले यी त्रुटिहरु सच्याउनका लागि तत्काल फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया शुरु गर्न हामीले प्रमुख सरोकारवाला निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि कुनै कदम चालेको देखिँदैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक आज बस्दैछ भन्ने जानकारीमा आएकाले आयोगका सबै सदस्य महानुभावहरूलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको रक्षार्थ न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया तत्काल शुरू गर्ने  निर्णय गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।   आयोगलाई नेता र माफियाहरूका स्वार्थपूर्ति गर्ने थलोको रूपमा विकसित गर्ने क्रममा राजनीतिक दलका शिर्षस्थ नेता, कार्य कर्ता र केही न्यायाधीश देखि लिएर विभिन्न तत्व अहिले बढी सक्रिय भएका छन् । समग्रमा भन्दा अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको अस्तित्व नै धरापमा छ। नेपालीको वर्षौको  अथक प्रयास र दबाबबाट प्राप्त ऐन तथा आयोगको रक्षाकोलागि हामीसँधै कटिबद्ध छौं। स्मरण रहोस् आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले विगतमा अदालतको सामान्य त्रुटिपूर्ण फैसलाको विरुद्ध पुनरावलोकन प्रक्रियामा गई मुद्दा जितेका थिए।

 साथै देशमा कोही पनि संविधानभन्दा माथि नरहेकाले त्रुटिपुर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई संसदीय प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउन पुनः  माग गर्दर्छौं । फैसलाका क्रममा न्यायिक विचलन भएको पुष्टि भएकाले सो इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई  न्याय सम्पादन कार्यबाट अलग्याई थप आवश्यक कारवाही अघि बढाउन न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गराााउछौंं।

यदि हाम्रा सम्पूर्ण मागहरू पूरा नभए जेठ ३१,२०८१ मा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरे अनुरुप आषाढ १४ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्न वाध्य हुनेछौ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

प्रा.डा. गोविन्द केसी 
४ आषाढ २०८१