सुुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको मंगलबार एक सय पाँच दिन भएको छ । गत बर्ष फागुन २३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि सम्म उनको छवि शिक्षामा चासो राख्ने, शिक्षाको हरेक तथ्याङ्क बुझ्न चाहने, सिष्टमबाट सहजै नपाए पछि सूचनाको हक अनुसार सूचना लिएर पनि संसदीय समिति र संसद बैठकमा शिक्षाका मुद्दा उठाउने सांसदका रुपमा स्थापित थियो । शिक्षा मन्त्रालयले सूचना नदिएको भन्दै मन्त्री र सचिवलाई  र्‍याखर्‍याख्ति पार्थिन । शिक्षा मन्त्री  बिरामी भएको कारण बैठकमा आउन नसक्दा कार्यबाहक दिएर भए पनि अर्को व्यक्तिलाई उपस्थित गराउनु पर्ने उनको माग हुन्थ्यो । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक पुर्नलेखन हुनु पर्ने, संसदीय समितिमा मन्त्रीको खोजी गर्ने, शिक्षकसंग गरेको सम्झौता सार्वजनिक हुनु पर्ने, शिक्षकको कार्य सम्पादन मुल्याङकन किन सत प्रतिशत हुन्छ ? भन्ने उनका तथ्यगत प्रश्न हुन्थे ।

कार्यसम्पादन कमजोर भएका शिक्षकलाई गरिएको कारवाहीको विवरण, मेडिकल कलेजले लिने शुल्क, विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा दलगत राजनीतिक भागबण्डाको विषयमा उनी खरो रुपमा उभिन्थिन् । उपकुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षा मन्त्रीको सट्टा बोर्ड अफ टष्ट्रीज हुनु पर्ने भन्दै केही नेपाल ऐन सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन समेत हालेकी थिइन् । तर्कसँगत रुपमा जोडदार  प्रश्न उठाउने उनी सय दिन यता उत्तर दिने ठाउँमा छिन् । तर, सांसद मात्रै भएका बेला संसद, संसदीय समिति वा सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उनले शिक्षाका विषय उठान गर्दा जसरी वाहवाही पाउँथिन् मन्त्री भए पछि त्यसको ठिक उल्टो भएको छ ! 

आफुले मागको सूचना समेत नपाएको भनेर संसदको बैठकमा कुरा उठाउँथिन । उनै सुमनाले त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पछि अरुले सूचनाको हक अनुसार निवेदन दिँदा पनि पाउन गाह्रो छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिनु भनेर आदेश गर्नु पर्ने अवस्था भएको छ । 

बेथिति र अनियमितताको प्रश्न उठाउने सुमनाले, प्रमाण सहित विद्यालय तहमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन भएको, कानुन मिचेर विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको समाचार सार्वजनिक हुँदा पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन चासो देखाएकी छैनन् । 

विद्यालय र कलेजको छात्रवृत्ति पारदर्शी हुनु पर्ने भन्दै चर्का आवाज निकाल्ने उनैले सम्हालेको मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजको छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । छात्रवृत्ति पाएकाहरुको यकिन विवरण मन्त्रालयमै छैन । तर, यसलाई व्यवस्थित नगरी धमाधम यस्ता कलेजलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा सिफारिस उपलब्ध भईरहेको छ । बेथितिमा यसरी आँखा चिम्लेको देख्दा देख्दै सुधार होला भनेर कसरी आशा गर्ने  ? 

यस्तो किन भएको छ ? 

व्यक्तिले हैन, सिष्टमले काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता दर्शाउनेले नै मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ सिष्टम माथि गरेको अविश्वासबाट त्यसको बिऊ रोपिएको हो ! 

विद्यमान कर्मचारी संयन्त्र र त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुको साटो शिक्षा मन्त्रालय भन्दा बाहिरबाट कर्मचारी ल्याएर काम शुरु गरिन् । सिष्टम बाहिरबाट कर्मचारी ल्याएको विषय त मन्त्रालय भित्र नै उकुसमुकुस थियो तर शिक्षा मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयमा स्वंसेवक परिचालन गर्ने निर्देशिकाले त्यो उकुस मुकुसलाई छरपष्ट बनाईदियो । यसले, उनको छवि सिष्टम सुधार्ने भन्दा पनि सिष्टम प्रति अविश्वास गर्ने मन्त्रीका रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । भएको संयन्त्र र जनशक्तिलाई सुधार्ने जिम्मेवारी भएको मन्त्री आफैं समानान्तर संयन्त्र निर्माण गर्न उद्यत हुन्छ भने त्यहाँ सिष्टम सुधार हुन्छ भन्ने ठाउँ कहाँ रहन्छ ? 

उक्त निर्देशिकाको कर्मचारी भित्रबाट मात्र हैन सामाजिक रुपमा पनि बिरोध भयो । सामाजिक आलोचना र कर्मचारीको घुमाउरो विरोध पछि एजुकेशन क्याटलिष्ट छनोटको आधार सच्याउन उनी वाध्य भईन् र क्याटलिष्टको नाम इण्टर्न बनाईयो । 

दुई दिन अघि एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित उनको लेखमा व्यक्त कर्मचारीको असहयोगको भाषाले अझै पनि उनी सिष्टम प्रति पुर्वाग्रही नै रहेको छनक दिन्छ । सुधार्न खोज्ने सिष्टम तर कर्मचारीलाई विश्वासमा नलिने हो भने कसरी आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? 

मन्त्री भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो । देशको नीति निर्माण गर्ने राजनीतिले नै हो । तर राजनीतिक विचार स्पष्ट बनाएर शिक्षा मन्त्रालयलाई राजनीतिक नेतृत्व दिनुको साटो सिष्टम प्रति नै अविश्वास गरेर अराजनीतिक निष्कर्षमा भुलिरहनु उनको कमजोरी हो ।  मन्त्री भएको तीन महिना पुरा भयो तर, धेरैजसो कार्यालयको ब्रिफिङ समेत लिएकी छैनन् । अरु मन्त्रीले जे गर्छन् आफूले किन गर्नु भन्ने पनि होला तर, कुनै निर्णय गर्नु अघि त्यस कार्यालयले गर्ने काम बुझ्नु जरुरी हुन्छ । 

विज्ञहरु परिचालन गरेर समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन खोज्ने उनको शैलीले शिक्षामा सुधार गर्ने हुटहुटी देखाउँछ । तर, जो विज्ञलाई काममा सहभागी बनाएकी छन् उनीहरु प्रति पनि सिष्टमलाई जस्तै अविश्वास गरेको देखिन्छ । यसको उदाहण हो शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधनको लागि गठन गरिएको विज्ञ सहितको टोली ! त्यसैले त, शिक्षक छनौट, नियुक्ति र व्यवस्थापनमा सुधार गर्न भन्दै नियमावलीमा गर्नु पर्ने सुधारको मस्यौदा तयार भए पनि त्यसलाई वृहत छलफल गरेर अघि बढाउन समेत उनले सकेकी छैनन् । 

शिक्षा क्षेत्रमा दलगत राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने मन्त्री पद सम्हाल्दाको उनको पहिलो निर्णय थियो । यो निर्णयकै जगमा शिक्षकले गर्ने राजनीतिकको जालो भत्काउने प्रयास गरिन् । यसको लागि उनले विद्यालय तहमा पढाउने शिक्षक राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नहुने, पदाधिकारी बस्न नहुने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिन् । जुन निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै नभई राजनीतिक वृत्तमै हल्लीखल्ली भयो । शिक्षा मन्त्रीले गरेको उक्त निर्णयले कतै कारवाहीमा पो परिने हो कि भन्ने त्रास सिर्जना गरेको देखिए पनि शुरुमै सिष्टम प्रति मन्त्रीले गरेको अविश्वासको छायाँ यहाँ पनि प्रष्टै देखिन्छ । किन भने निर्णय गरेको यतिका दिन सम्म त्यस्ता शिक्षक कारवाहीमा परेको विवरण न मन्त्री सम्म आएको छ, न त शिक्षा मन्त्रालयका निकाय सम्म नै ! 

यस बिचमा विश्वविद्यालयमा भएका नियुक्तिमा भने उनले आफ्नो पहिलो निर्णयको लाज राखेको देखिन्छ । पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिम विश्वद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा विवाद भएन । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर र रजिष्ट्रार राजनीतिक भागबण्डाको गन्धबाट टाढै राख्ने उनको प्रयास सफल नै देखियो । 

यस्ता प्रयासमा उनको मन्त्री हुनु अघिको छवी देखिए पनि उनका  निर्णय विवादमा पर्ने क्रम जारी नै छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो शिक्षक सरुवा निर्देशिका । शिक्षक सरुवामा हुने आर्थिक चलखेल रोक्न चैत ५ देखि सरुवा रोकेर निर्देशिका बनाउन लगाएकी उनले जारी गरेको निर्देशिकाले शिक्षक संघ संगठन, शिक्षा समन्वय इकाईमा हुने आर्थिक चलखेल रोक्ने दावी छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न लागेको भन्दै व्यवस्थापन समिति महासंघ मन्त्रीको बिरोधमा उत्रिएको छ । प्रमुख दलका नेता मार्फत् शुरु उनीहरुको लविगं शिक्षकका संघ–संगठन, अभिभावकलाई एकिकृत गरेर अघि बढिरहेको छ । सरुवाका नाममा जारी आर्थिक लेनदेन रोक्न निर्देशिका बनाएको मन्त्रीको दावीलाई स्थानीय तह र शिक्षक संघ संगठन, महासंघले पत्याएका छैनन् । 

यहाँ नेर हेक्का राख्न जरुरी कुरा के छ भने, आर्थिक लेनदेनलाई निरन्तरता दिने कि स्थानीयको अधिकार कटौती नगरी सुधार गर्ने भन्ने विषयलाई मन्त्री र उनको टिमले कन्भिन्स गर्न प्रयास गरेको समेत देखिदैंन । निर्देशिका कार्यान्वयनको हिस्सेदार व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह र शिक्षकका  नेतालाई यस अघि शिक्षक सरुवामा कति सम्मको बेथिति थियो राम्रै हेक्का छ । त्यही वेथिती रोक्न निर्देशिका जारी गरेको भन्न शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले पनि खाँचो ठानेको छैन । सिष्टम प्रति नै अविश्वास गरेको मन्त्रीको कुन निर्णयलाई कति काँध हाल्ने ? त्यसैले, कर्मचारी प्रशासन मन्त्रीको बचाउमा चुपचाप नै छ । 

यति हुँदा हुँदै पनि शिक्षक सरुवामा विद्यमान वेथतीका बारेमा उक्त निर्देशिकाको प्रावधान के कति कारणले उपयुक्त छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक र स्थानीय तहका संघहरु आफैं अग्रसर हुन जरुरी छ । नत्र विगतको जस्तै सरुवामा हुने आर्थिक लेनदेनलाई रोक्न फेरी पनि शिक्षा संयन्त्र चुक्ने छ । यो निर्देशिका पनि कार्यान्वयनमा गएन भने शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको सरुवाको वेथितीले निरन्तरता पाउने पक्का छ । 

२०७५ सालमा सरकारलाई बुझाईएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन यस्तै पेचिलो विषय हो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ओलीकै चाहना अनुसार सार्वजनिक गरिएको थिएन । वर्तमान सत्ताधारी मुख्य घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको चाहना विपरित औपचारिक रुपमा सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस अनुसार शिक्षा ऐन निर्माण गर्न उनी सक्षम हुन्छिन् त ? 

सांसद हुँदा विधेयकको छलफलमा खरो रुपमा उत्रिने मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्री भए पछि संसदीय समितिलाई छलफल गर्न औपचारिक पत्र पठाउनु बाहेक विधेयकका बारेमा कुनै गृहकार्य गरेको जानकारी प्राप्त छैन । आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षा ऐन निर्माण गर्न राजनीतिक लविगंमा खरो उत्रिन सकिन् भने उनको यो कामको अर्थ रहला नत्र ‘ओपन सेक्रेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको पनि खास अर्थ रहने छैन, केवल स्टण्ट मात्रै सावित हुने छ । 

उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सँगै उनले सरकारले गुपचुप राखेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेकी छन् । ४३ जनालाई कारबाही सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दोषी ठहर्याइएका त्रिविका कानुन अधिकृतले सर्वोच्चबाट ल्याएको आदेशले उनलाई अघि बढ्न भने हच्काएको छ । 

शिक्षक सरुवा निर्देशिका, दलमा आवद्ध शिक्षकलाई राजिनामा गर्न बाध्य पार्ने निर्णय, कन्सल्टेन्सीको नविकरण खुला गर्ने जस्ता कानुन कार्यान्वयनको प्रयत्न दैनिक गर्नु पर्ने कार्य हुन् । नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्दा मात्रै थिती बस्ने हो, प्रणाली सुदृढ हुने हो । नयाँ संविधान सँगै देशको राजनीतिक संरचना बदलिएको आठ बर्ष सम्म पनि शैक्षिक नीति तय हन नसकेको अहिलेको अवस्थामा संसदमा थन्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउने गरी राजनीतिक गती बढाउन जरुरी छ । नीति तर्जुमा नभए सम्म जस्तो सुकै काम गरेर बाहिरिए पनि शिक्षा सुधार अधुरै हुनेछ । 

यद्यपी, अहिले सम्म शिक्षा मन्त्रीले आर्थिक लोभका आधारमा नीतिगत निर्णय गरेको सुन्न परेको छैन । यसले, उनको विगतको छविलाई थोरबहुत बोकेकै छ । शिक्षा प्रणाली सुधार गर्दै देशको हित केन्द्रित गर्ने हो भने बिरोध गर्ने समूह समयक्रममा निस्तेज हुँदै जान्छन् । तर त्यसका लागि सिष्टम प्रति अविश्वास हैन, सिष्टम निर्माणमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।