विशेष उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने अग्रगामी तथा दिगो परिवर्तनलाई राजनीति भनिन्छ । राजनीतिक व्यवस्थाले देशको शिक्षाको अवस्था समेत परिवर्तन गर्दछ । राजनीति गर्ने भनेको आफ्नो वर्गसँग सम्बन्धित रहेर गर्ने काम हो । राजनीति परिवर्तनको वाहक हो, सत्तामा पुग्ने साधन मात्र होइन । राजनीति परिवर्तनको लागि हुन्छ साथै त्यो सृजनशील पनि हुनु जरुरी हुन्छ ।

राजनीति मुलुकमा चेतना, परिवर्तन, विकास तथा त्यसको व्यवस्थापनको लागि अपरिहार्य मान्दा शिक्षक कर्मचारी एक चेतनशील समुदाय भएकाले राजनीतिबाट अलग हुन चाहँदैनन् । तथापि राजनीतिक संलग्नताको बुझाई र सीमा प्रष्ट गरिएको छैन । कुनै पार्टीको झण्डा बोकेर हिँड्ने, सदस्यता लिने, जिन्दावाद र मुर्दावादको नारामा रमाउने परिपाटीलाई राजनीतिको रुपमा बुझिएको छ ।  अमुक दलको झण्डामुनि नबसी राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्नु अत्यावश्यक भएको छ ।

शिक्षक तथा कर्मचारी सरकारी कोषबाट सेवा सुविधा लिएका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरू आफ्नो पेशाप्रति पूर्ण जिम्मेवार रहनुपर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ३३ (१) मा रोजगारीको शर्त तथा अवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भने स्पष्ट उल्लेख भएकाले कसैले कुनै रोजगारी गर्दा त्यससँग सम्बन्धित सर्तहरूको अनिवार्य पालना गर्नुपर्दछ ।  राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाने शिक्षक तथा कर्मचारी दलगत राजनीतिक रुपमा तटस्थ हुनुपर्नेमा त्यसो  किन हुन सकेन भने भन्ने विश्लेषण गरिनु पर्दछ ।  

राजनीतिक संलग्नता बढ्नुको अर्को कारण भनेको मुलुकभर शिक्षक तथा कर्मचारीको अस्थायी रुपमा पदपूर्ति गर्ने पद्धति पनि प्रमुख हो । एउटा कार्यालय सहयोगीको जागिरको लागि समेत राजनीतिक खिचातानी भयो । राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा लामो समयसम्म अस्थायी रुपमा पदपूर्ति नै नहुने अवस्था आयो । शिक्षक कर्मचारीले यसका लागि पनि राजनीतिक आस्था बढाउँदै गए ।

राजनीतिक दलहरूबीच शिक्षक कर्मचारीलाई आफ्नो पार्टीतिर तान्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा चलेको छ । शिक्षक –कर्मचारी समुदायको एक सचेत वर्ग भएको र जनतासँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने र उनीहरूको कुरामा आम मानिसले विश्वास समेत गर्ने भएकाले शिक्षक कर्मचारीले जनमतलाई अत्याधिक प्रभाव पार्दछन् । जसले चुनावी नतिजामा नै तात्विक असर पर्दछ भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरुले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले भित्र भित्रै शिक्षक कर्मचारीलाई दलमा आवद्ध गर्ने कार्यमा राजनीतिक दलहरु नै तल्लिन देखिन्छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, शिक्षक कर्मचारी किन दलगत राजनीतिमा संलग्न छन् वा हुन चाहन्छन् त ? देशमा राजनीतिक संस्कार बिग्रिएकाले शिक्षक कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनामा राजनीतिक शक्ति हावी हुनपुग्यो । पार्टीको नेता नलिकन कुनै मन्त्री तथा सचिव कहाँ जाँदा काम बन्ने अवस्था रहेन र छैन । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई साथमा लिएर जानेको काम सजिलै हुन थाले पछि शिक्षक कर्मचारीको राजनीतिक झुकाव उँचो हुन पुग्यो । 

राजनीतिक संलग्नता बढ्नुको अर्को कारण भनेको मुलुकभर शिक्षक तथा कर्मचारीको अस्थायी रुपमा पदपूर्ति गर्ने पद्धति पनि प्रमुख हो । एउटा कार्यालय सहयोगीको जागिरको लागि समेत राजनीतिक खिचातानी भयो । राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा लामो समयसम्म अस्थायी रुपमा पदपूर्ति नै नहुने अवस्था आयो । शिक्षक कर्मचारीले यसका लागि पनि राजनीतिक आस्था बढाउँदै गए । व्यक्तिको योग्यता, क्षमता तथा अनुभव गौण बनाई दलगत राजनीतिक झुकावलाई प्रधान बनाउँदा शिक्षक कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नता तथा गतिविधि बढेको स्पष्ट हुन्छ । 

राज्यको सेवा सुविधा लिएर जीविकोपार्जन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीले दलको गतिविधिमा संलग्न हुन हुँदैन, सदस्यता समेत लिन हुँदैन । देशको प्रचलित शिक्षा ऐन २०५९ को दफा १६ ङ (५) (छ) तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६७ (१) लगायत अन्य प्रचलित कानुनमा पनि राज्यकोषबाट तलब भत्ता खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिई वा नलिई राजनीतिक निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नहुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

शिक्षकको एउटा ठूलो समूहले प्रचलित ऐनको गलत व्याख्या समेत गर्दै आएको पाइएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ ङ (५) को खण्ड (छ) मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा त्यस्ता शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन सक्ने भन्ने र कार्यकारणी समिति भन्नाले राजनीतिक दलको विधान बमोजिम गठित केन्द्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिल्ला स्तर वा स्थानीय तह स्तरका कार्यकारणी समिति सम्झनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले यस्ता कानुनी प्रावधान विपरीत बहालवाला प्राध्यापक, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको सम्बन्धमा ठूलो बहस  तथा विवाद भएको छ ।  यस सम्बन्धमा कानुनी विवाद  सिर्जना हुन गई सम्मानित अदालतबाट फैसला समेत भइ कार्यान्वयनको  अवस्थामा छ । देश भरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई उच्च अदालत पाटनको फैसला विपरित राजनितिक दलको सदस्यता लिने, कार्यसमितिमा रहने, महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने जस्ता कार्य नगर्न नगराउन पत्राचार गरेको अवस्था छ जुन सकरात्मक छ । यसमा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक दलको सदस्यता लिनेलाई भन्दा सदस्यता दिने राजनीतिक दलहरूलाई बढी लज्जा बोध हुनुपर्छ किनकि कसैले दलको सदस्यता माग्दैमा सदस्यता दिन राजनीतिक दल बाध्यकारी हुँदैन, प्रचलित कानुनले राजनीतिक दलको सदस्यताको योग्यताको बारेमा पनि प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । यसको साथै राजनीतिक दलको विधानमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धी निश्चित कानुनी व्यवस्था गरिएकै हुन्छ । 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ अन्तर्गत दफा १४ (१) ले दलको सदस्यता सम्बन्धमा र उपदफा (२) ले सदस्यताको लागि आवश्यक योग्यता उल्लेख गरेको छ । उपदफा २ (ग) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा रहेको व्यक्तिलाई सदस्यता वितरण गर्न नसकिने किटानी व्यवस्था छ तर राजनीतिक दलहरुले यो व्यवस्थाको ठाडो अनदेखा गरेको पाइन्छ । कानुन विपरीत शिक्षक कर्मचारीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि, दलको सदस्य तथा विभिन्न समिति र विभागीय तहको सदस्य बनाउने गरेको पाइएको छ । यसरी शिक्षक कर्मचारीको राजनीतिक सदस्यता तथा संलग्नतामा राजनीतिक दल बढी जिम्मेवार छन् । किनकि सदस्यता माग्दैमा दिनु पर्ने होइन, प्रचलित कानुन बमोजिम योग्यता पुगेकालाई मात्र दिने अन्तराष्ट्रिय  अभ्यास हो ।

शिक्षकको एउटा ठूलो समूहले प्रचलित ऐनको गलत व्याख्या समेत गर्दै आएको पाइएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ ङ (५) को खण्ड (छ) मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा त्यस्ता शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन सक्ने भन्ने र कार्यकारणी समिति भन्नाले राजनीतिक दलको विधान बमोजिम गठित केन्द्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिल्ला स्तर वा स्थानीय तह स्तरका कार्यकारणी समिति सम्झनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अपव्याख्या गर्दै शिक्षकको ठूलो जमातले संगठित सदस्यता लिन मिल्ने तर कार्यकारणी समितिमा मात्र रहन नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले नै बहालवाला शिक्षक, कर्मचारी दलको सदस्य हुन अयोग्य हुने र उनीहरुलाई सदस्यता वितरण गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको कुरालाई यो ठूलो जमातले बुझ्न जरुरी छ । प्रचलित शिक्षा ऐनको प्रावधान राजनीतिक दलको विधान अन्तर्गत गठित कार्यकारणी समितिको सदस्य भएमा शिक्षक कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन सकिने भन्ने हो ताकि यसलाई गलत व्याख्या गरेर संगठित दलको सदस्यता लिन मिल्छ भन्ने कुरा किमार्थ ग्राह्य हुँदैन । 

शिक्षक तथा कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक आफ्नो पदमा बहाल रहँदासम्म दलीय राजनीतिबाट बिलकुल टाढा रहनु पर्दछ । राजनीतिक झुकाव सहितको विचार राखेका राष्ट्रसेवकबाट निष्पक्ष व्यवहार र काम हुन सक्दैन । शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रभावबाट कसरी अलग राख्न सकिन्छ ? अबको ध्यान त्यता केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । 

राजनीतिक दलको सदस्य नै बन्न नपाउने व्यवस्था भइसके पछि राजनीतिक दलको विधान अन्तर्गत गठित कार्यकारिणी समितिमा रहेको पाइएमा मात्रै पदबाट अवकाश दिइनेछ भन्ने शिक्षा ऐन २०२८ को कानुनी प्रावधानमा संशोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग राख्न नसकिने होइन, यसका लागि खाँचो राजनीतिक इच्छा शक्ति, अठोट, कानुनको पूर्ण परिपालना र स्वयम आत्मानुशासनको हो ।  शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति हुँदाको बखत नै कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नरहेको घोषणापत्रमा सही गर्न लगाउन सकिन्छ । यदि सेवामा बहाल रहँदा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भएमा सेवाबाट अवकाश दिने कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन समेत गर्न सकिन्छ । नेपालकै संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति हुनको लागि पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नरहेको व्यक्ति मात्र  नियुक्तिका लागि योग्य हुने कुरा संविधानमा नै किटान गरिएको छ । यो व्यवस्था अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई पनि सेवा प्रवेश गर्नु पूर्व नै अनिवार्य गराउन सकेमा उनीहरूको राजनीतिक संलग्नतामा पक्कै पनि कमी आउँछ । यसो गरेमा राजनीतिक दलको सदस्य सेवामा प्रवेश गर्न पाउँदैन ।  

राजनीतिक दलले सदस्यता वितरण गर्दा कुनै पनि सदस्यलाई कुनै पदाधिकारी मनोनीत वा निर्वाचित गर्दा संविधान तथा प्रचलित कानुनको व्यवस्था मर्म र उद्देश्य तथा नैतिक मूल्य मान्यता अनुरुप छ÷छैन, राम्ररी विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । शिक्षा ऐनको प्रचलित प्रावधान पनि परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । 

प्रचलित शिक्षा ऐनले  शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यकारणी समितिमा सदस्य हुन नपाउने सदस्य भएमा पदबाट हटाउने उल्लेख गरेको छ भने राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नै नपाउने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा गरिएको छ । यसरी राजनीतिक दलको सदस्य नै बन्न नपाउने व्यवस्था भइसके पछि राजनीतिक दलको विधान अन्तर्गत गठित कार्यकारिणी समितिमा रहेको पाइएमा मात्रै पदबाट अवकाश दिइनेछ भन्ने शिक्षा ऐन २०२८ को कानुनी प्रावधानमा संशोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । प्रचलित कानुनले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नै नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सेवामा प्रवेश गरेपछि आफ्नो सेवामा बहाल रहुञ्जेल कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिई  वा नलिइ राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा सेवाबाट हटाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । 

यति मात्र नभएर शिक्षक कर्मचारीको पेशागत संगठनलाई दलको भातृ संगठनको रुपमा नराखी स्वतन्त्र एउटा/एउटा विशुद्ध पेशागत संगठन बनाउनुपर्छ । हाल नेपालमा शिक्षक तथा कर्मचारीका पनि दलका भातृ सङ्गठनका रुपमा दर्जन भन्दा बढी पेशागत सङंगठनहरु कृयाशील छन्  । उदाहरणका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षकहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको छ ।  महासंघको सदस्यता लिन तथा उम्मेदवार बन्न कुनै न कुनै संघ तथा संगठन मार्फत  मात्र सकिने व्यवस्था छ । यसले पनि शिक्षक राजनीतिक दलका भातृसंगठनका रुपमा रहेका पेशागत संघ सङ्गठनमा आवद्ध हुनै पर्ने बाध्यता छ । यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी शिक्षक कर्मचारीको एक मात्र विशुद्ध पेशागत संस्था हुनु पर्दछ जसमा राजनितिक स्वार्थ जोडिएको हुनु हुँदैन ।  

राजनीतिक दलका विभिन्न भेलाहरू विद्यालयमा हुने गरेका छन् । यो परिपाटीलाई अविलम्ब अन्त्य गरिनुपर्छ ।  शिक्षक कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापनामा राजनीतिक प्रभाव शून्य बनाइनुपर्छ ।  शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत वृत्ति विकासमा पनि राजनीतिको प्रभाव शून्य बनाइनु पर्छ र त्यसमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गरिनु पर्छ ।  आफ्नो पेशाप्रति जिम्मेवार रहनको लागि शिक्षक कर्मचारीले पनि राजनीतिक दलीय गतिविधिलाई चटक्कै छोड्नु पर्छ भने राज्यले पनि यसको लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता प्रचलित ऐन, कानुन तथा अदालतको आदेशको पूर्ण परिपालना, व्यक्ति स्वयंको आत्मानुशासनबाट शिक्षक कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नताको समस्यालाई समाधान गर्न सकिने कुरामा दुईमत छैन ।

पन्त, श्री महाङ्काल माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल, काभ्रेका शिक्षक हुन् ।