काठमाडौं - आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले शिक्षामा छुट्याएको २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट मध्ये सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता र पेन्सनमा मात्रै ६० प्रतिशत खर्च हुने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले संघीय संसदमा मन्त्रालयगत छलफलको लागि पेश गरेको बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिकामा १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको तलब र पेन्सनका लागि विनियोजन गरेको उल्लेख छ । 

प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षक अनुदान, आधारभूतत र माध्यमिक तहका शिक्षकको लागि तलबमा १ खर्ब ४ अर्ब ६१ करोड ७६ लाख तलब र १७ अर्ब २० करोड पेन्सनमा छुट्याईएको छ । यस्तै शिक्षकको निवृतिभरण तथा अशक्त बृति, उपदान, स्थायी शिक्षकको सञ्जित विदा, औषधि उपचारको लागि शिक्षाको बजेटको ८ दशमलब ४४ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको छ । 

शिक्षाको कुल बजेट मध्ये स्थानीय तहलाई ७० प्रतिशत बिनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटको ५७ अर्ब ७० करोड २१ लाख बजेट संघमा रारिखएको छ । यो शिक्षाको कुल बजेटको २८ प्रतिशत हो ।  त्यस्तै प्रदेशमा ४ अर्ब ६१ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको २ प्रतिशत हो ।  स्थानीय तहमा सबै भन्दा बढी १ खर्ब ४१ अर्ब ४२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७० प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।  स्थानीयमा पठाइने सशर्त अनुदानको बजेटको ७३ प्रतिशत शिक्षकको तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । ३६ अर्ब ८० करोड मात्रै अन्य गतिविधिमा खर्च हुन्छ । 

सरकारले यस वर्ष शिक्षाको बजेट कुल बजेटको १० दशमलब ९५ प्रतिशत छुट्याएको छ । 

दिवा खाजाका लागि अघि सारिएको मेघाकिचनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसवर्ष अध्ययन फेलोसिपमा जाने शिक्षकको स्थानमा सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न छुटटै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै ६ देखि १२ कक्षामा अध्ययनरत दलित लगायत छात्रछात्रालाई विपन्न लक्षित छात्रबृतिको लागि मात्रै ३५ करोड १९ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । यो कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई करिअर काउन्सेलिङ, इसीडी शिक्षकलाई बुटक्याम्पमा सहभागि गराउने, शैक्षिक विदामा बसेका विद्यार्थीलाई तालिम प्रदान गरी राष्ट्रिय एकीकृत ठेगाना प्रणाली विकास गर्ने, सामुदायिक विद्यालय रुपान्तरण कार्यक्रम, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बृद्धि गर्न दलित, अल्पसंख्यक, अटिज्म लगायत अपाङगता भएका लोपोन्मुख, पिछडिएको क्षेत्र, आर्थिक रुपमा विपन्नको लागि बिशेष लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । आधारभूत तहका कमजोर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न र माध्यमिक तहका विद्यार्थीको शैक्षिक नेतृत्व विकास गर्न पियर मेण्टरिङ कार्यक्रम ल्याईएको छ । 

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत भुकम्पले प्रभावित जाजरकोट तथा बझाङ लगायत १५ जिल्लामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत भवन निर्माण गर्न २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, भारतीय अनुदान सहयोगमा ६ जिल्लामा थप विद्यालयको पुननिर्माण बहुवर्षिय योजना, एडिबीको ऋण र अनुदान सहयोगबाट जाजरकोट भुकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका क्षतिग्रस्त विद्यालय पुननिर्माण गर्न १ अर्ब ४२ करोड, जाइका मार्फत भुकम्प प्रभावित विद्यालय पुननिर्माण गर्न ४० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।   

त्यस्तै सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम अन्तर्गत  दिवा खाजाको लागि ८ अर्ब ४६ करोड ९५ लाख ३३ हजार, विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान १ अर्ब ९० करोड, विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानमा ३ अर्ब, आधारभुत तह ६ देखि ८ कक्षासम्म अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै माध्यमिक तह कक्षा ९ र १० मा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान साढे चार अर्ब, प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामाग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामाग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई २ अर्ब १७ करोड, नमुना विद्यालयको साइन्स ल्याब व्यवस्थापन गर्न १ अर्ब ९५ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।