काठमाडौँ– राजनीतिक दलका नेताहरूले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षा सुधार गर्ने प्रमुख दायित्व प्रधानाध्यापकको भएको बताएका छन् । विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने साधन स्रोत जुटाउँदै शिक्षक परिचालन गरेर विद्यार्थीको सिकाई बढाउनु पर्ने नेताहरूले बताएका हुन् । शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता दिने नेताहरूले पनि शिक्षकलाई राजनीतिक गर्न नहुने भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणको क्रममा रहेकोले विद्यालय सुधार गर्न सक्ने कानुन बन्ने बताए । ‘शिक्षकको सम्मान हुने गरी कानुन बन्नेछ,’सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको साझा संस्था प्रिन्सिपल एशोसियसनको राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले भने,‘१ रुपैयाँ होस वा एक सय किन नहोस् कर्मचारीको भन्दा बढी तलब हुने गरी कानुन बन्ने छ,’उनले भने । विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीति गर्ने छुट कानुनले नदिएको उनले बताए । दलको झन्डा पनि बोक्ने, पढाउने काम पनि एक साथ सम्भव नहुने उनले बताए । ‘अब दलीय करण गर्न पाइँदैन । राजनीतिक गर्नु मेरो मौलिक हक हो भनेर भन्न सकिँदैन । जुन पार्टी खुल्छ झन्डा समात्ने कामबाट शिक्षकलाई मुक्त गराउनु पर्छ,’उनले भने । 

त्यस्तै आफू पदमा हुँदा सुधारको योजना अघि नसार्ने तर नेताहरूले प्रधानाध्यापकलाई यसो गर्नु र त्यसो गर्नु पर्छ, राज्यको प्राथमिकतामा शिक्षा परेन समेत सत्तारुढ दलका सांसदले भन्न भ्याएका छन् । आफ्नै पार्टी सरकारमा भएका बेला बजेट बढाउन पहल नगर्ने नेताहरू प्रधानाध्यापकहरूको भेलालाई सम्बोधनमा राज्यले शिक्षाका बजेट बढाउन नसकेको भन्दै आलोचना गर्न भ्याए ।  अझ राज्यले शिक्षकलाई अपमान गरेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले भन्न भ्याए । 

पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकलाई गाली गरेर सामुदायिक विद्यालय सुधार नहुने भएकोले शिक्षकको समस्या समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बताए  । 

सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यपाकहरुको संगठन प्रिन्सिपल एशोसियसन अफ नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पौडेलले शिक्षकको समस्या हल गर्न सरकार जिम्मेवार हुनु पर्ने बताएका हुन् । काठमाडौँमा शनिवार र आइतबारसम्म चल्ने सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा पौडेलले विद्यालय बनाउने जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकको मुख्य भएको बताए । ७५ लाख विद्यार्थीको जिम्मा लिएका शिक्षकलाई गाली गर्ने भन्दा सहकार्य गरेर समस्या हल गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘शिक्षकलाई गाली गरेर समस्या हल हुँदैन । समन्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’उनले भने,‘सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टाएर भए पनि शिक्षकको समस्या हल गर्नुपर्छ ।’ सरकारले शिक्षक र कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नु पर्ने उनले बताए । एक रुपैयाँ  भए शिक्षकको तलब बढी हुनु पर्ने उनले बताए । 

विद्यालय सुधार प्रधानाध्यापकले मात्रै गर्न सक्ने उनले बताए । 

‘प्रधानाध्यापकले मात्रै विद्यालयलाई शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्न सक्छन्,’उनले भने,‘ हामी शिक्षाको बारेमा धेरै उपदेश दिने गछौ । घामलाई जति प्रकाश दिने क्षमता हुन्छ । तारालाई नहुन सक्छ । विद्यालय बनाउने जिम्मा तपाईँहरूको हातमा छ । विद्यालय कसरी बनाउने भन्ने तपाईँको सिप, सक्रियतामा भर पर्छ ।’  

शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई छिर्के हान्ने, गाली गर्ने भन्दा पनि विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नु पर्ने पूर्व मन्त्री पौडेलले बताए । ‘शिक्षक र विद्यालयलाई आलोचना गरेर विद्यालय बन्दैन,’उनले भने,‘आफू सक्रिय हुनु प¥यो । सक्षम र योग्य पनि हुनुपर्छ । बाहिर दश थरी जिम्मेवारी लिएर हुँदैन ।’ प्रधानाध्यापक योजनाकार र योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनु पर्ने उनले बताए । प्रधानाध्यापकले स्थानीय तह, शिक्षकसँग समन्वय र सहकार्य गरी काम गर्न सक्ने क्षमता पनि बनाउनु पर्ने पौडेलले बताए  । 

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानाध्यापक विद्यालयका नेतृत्वकर्ता मात्रै नभई योजनाकार पनि भएको बताए । प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र राज्यसँग पनि समन्वय गर्न सक्ने खुबी भएको हुनु पर्ने बताए । ‘प्रधानाध्यापक योजनाकार हुन् । उ आफै कोर्डिनेटर पनि हुन् । विद्यार्थी, अभिभावक, राज्यसँग समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ । समग्रमा नेतृत्व हो,’उनले भने । त्यस्तै विद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्ति आइओई, आइओएम, लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा पनि सिंगो संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने दायित्व प्रधानाध्यापकको भएको उनले बताए । ‘हाम्रो विद्यालय हामी बनाउँछौ भन्ने जुन नारा लिएर तपाईँहरू जुट्नु भएको छ । पुरा गर्नु हुनेछ । तपाईँहरूको साथमा हामी छौ । स्थानीय तह छन् ।’ 

काँग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले शिक्षक प्रधानाध्यापकप्रति, प्रधानाध्यापकलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाएमा सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुने बताए । ‘प्रिन्सिपललाई विद्यालय सञ्चालन स्रोत साधनको जुटाउने कि ज्ञानमा समर्पित गर्ने भन्ने राज्यले सोच्नु पर्छ,’उनले भने,‘धनको लागि भौँतारिनु प¥यो भने ज्ञानको लागि साधना गर्न सकिँदैन । राज्यले लगानी बढाउनु पर्छ ।’