काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई वितरण गरिने स्यानिटरी प्याड सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले छलफल शुरु गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर किटान गरी कार्यविधि बनाउने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको छ । सोही मस्यौदाका बारेमा शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विभिन्न सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरेकी हुन् । 

विद्यमान कार्यविधि निर्माण हुँदा नेपालमा स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण भइसकेको थिएन । कार्यविधि बने पछि मात्रै नापतौल तथा गुणस्तर विभागले गुणस्तर निर्धारण गरेको थियो । सोही आधारमा कार्यविधिका प्रावधानहरू संशोधन गर्दै मन्त्रालयले स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । सो संशोधित कार्यविधिको संशोधन मस्यौदामा सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझाव लिन मन्त्री श्रेष्ठले छलफल गरेकी हुन् । 

स्थानीय तह मार्फत छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आए पनि  स्यानिटरी प्याड सरकारी मापदण्ड अनुसार खरिद, वितरण र गुणस्तर नभएको गुनासो आईरहेको छ । त्यसैले स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को अनुसूची १ मा रहेको मापदण्ड संशोधन गर्नु अघि छलफल गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताईन् । स्थानीय सरकारहरूको समेत सुझावका आधारमा प्याडको गुणस्तर र मापदण्ड सुधार गर्ने तथा प्रयोग गरेका प्याडको वातावरणमैत्री व्यवस्थापन गर्ने उनले बताईन् । 

‘हालसम्म यो परियोजनाले छात्राहरूको विद्यालय छोड्ने दर घटाउन के कस्तो योगदान गर्यो ? अहिले सम्मका उपलब्धि र चुनौतीलाई समेत ख्याल गरेर नयाँ कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ ।’उनले भनिन् । 

छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, जलवायु सम्बन्धी विज्ञ, स्यानिटरी प्याड उत्पादक कम्पनीका प्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थी प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला संघ संस्था तथा विज्ञहरू सहभागिता थियो ।