काठमाडौं - सरकारलाई बुझाएको ५ बर्ष ४ महिना पछि शिक्षा मन्त्रालयले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने भएको छ । सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका बारेमा आयोगका सदस्यहरुसँग शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले छलफल गर्न लागेकी हुन् । 

बिहीबार दिउँसो दुई बजे आयोगका सदस्यहरुलाई छलफलका लागि बोलाईएको छ  । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहित आयोगका सबै सदस्यहरुलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छलफलका लागि भन्दै एक लाईनको व्यहोरा उल्लेख भएको पत्र पठाईएको एक जना सदस्यले बताए । 

२०७५ असार ३२ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा आफ्नो उपस्थिती नभएको भन्दै आपत्ति जनाए पछि शिक्षक महासंघका अध्यक्ष आमन्त्रित सदस्य रहने गरी आयोगलाई २५ सदस्यीय बनाईएको थियो । ५ महिना ७ दिन लगाएर २०७५ पुष २२ गते तयार पारेको प्रतिवेदन २०७५ माघ १ गते आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो । देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्ने लगायतका सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा आयोगले सुझाव दिएको छ । उक्त सुझाव प्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले लविगं गरे पछि उनीहरुको स्वार्थ संरक्षण गर्दै ओलीले प्रतिवेदन नै गुपचुप बनाएका थिए । प्रतिवेदन बुझ्दा नै आयोगको सुझाव प्रति ओलीको असन्तुष्टि देखिन्थ्यो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सिफारिस मात्रै, निजीलाई प्रतिवन्ध हुँदैन : प्रधानमन्त्री

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति

सरकारले औपचारिक रुपमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको तीन दिन पछि एडुखबरले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदन सहित)

राज्यको लाखौं रकम लगानी गरेर तयार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो स्वार्थ समूहको लविगंकै आधारमा प्रतिवेदन गुपचुप बनाएको भनेर ओलीको आलोचना जारी छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै २ बर्ष पछि २०७७ मंसिर १९ गते दरबार हाईस्कुलमा एक कार्यक्रम गरी आयोगका १३ जना सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा गरेका थिए । 

पढ्नुहोस्  : शिक्षा आयोगका बहुमत सदस्यहरुद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा

त्यसको झण्डै साढे तीन बर्ष पछि शिक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन माथि छलफल चलाउन लागेको हो । आफू शिक्षा मन्त्री भए पछि सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन खोजेकी थिईन् । तर, मन्त्रालयमा फेला नपारे पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक पत्राचार गरेर गत जेठ १ गते सक्कल प्रति प्राप्त गरेकी छन् । 

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफैंले बुझेर पनि सार्वजनिक नगरेको आयोगको प्रतिवेदन यतिखेर सत्ता घटकको प्रभावशाली नेता भएको बेला सार्वजनिक गर्न लागे पछि एमालेका अध्यक्ष ओली मन्त्री श्रेष्ठ प्रति असन्तुष्ट छन् । ओलीको उक्त असन्तुष्टि पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा असहिष्णु तबरबाट पटाक्षेप हुँदै आएको छ ।  

पढ्नुहोस्  : सुमना माथि ओलीको असहिष्णु टिप्पणीको मुख्य कारण 'दुई प्रतिवेदन'