काठमाडौं - सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न विद्यार्थी परिचयपत्रलाई सूचना प्रणालीमा आवद्ध गर्ने भएको छ । विद्यार्थी संख्यामै तल माथि गरी छात्रवृत्ति, पुस्तक लगायतका अनुदानमा अनियमिता हुने भन्दै आलोचना भईरहेका बेला सरकारले बजेट मार्फत् विद्यार्थीको विवरणलाई चुस्त राख्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । 

'विद्यार्थी परिचयपत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध बनाईने छ' मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१'०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने 'विद्यार्थी भर्ना स्थानान्तरण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिने छ ।' 

अति विपन्न तथा सिमान्तकृत वर्गका कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराईदैं आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ कक्षा सम्म विस्तार गरिने भएको छ । यसबाट थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारको दावी छ । विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सवै तहका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड बजेट विजियोजन गरिएको पुनले बताए । 

जिवन उपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान समाजको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्ने,  सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान मूलक नवप्रर्वतन र व्यवसायिक बनाईने बजेटमा उल्लेख छ ।  

प्रारम्भिक बालविकासको सुधारका लागि बालविकासको एक हजार ५ सय शिक्षकलाई बुट क्याममा सहभागी गराउने, कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालिन दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाईने उल्लेख गर्दै बजेटले कर्णालीका हुम्ला जुम्ला मुगु डोल्पा र कालिकोटमा दिईदैं आएको दिवा खाजा रकम वृद्धि गरेको छ । 

सात प्रदेशका एक एक स्थानीय तहमा एकिकृत भान्साको अवधारणा अनुरुप मेगा किचनको स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि कक्षा ५ सम्मका ३० लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ८ अर्व ३९ करोड विनियोजन गरिएको पुनले बताए ।  

सार्वजनिक विद्यालय रुपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ । साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिकाइ र शैक्षिक नेतृत्व विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

विद्यालय शिक्षा देखि नै रुची अनुसार करियर काउन्सिलिगं कार्यक्रम गर्ने, यसबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने छन् । 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड रुपैंया मात्रै विनियोजन गरिएको छ । जनशक्ति प्रक्षेपण गरी कोटा निर्धारण गर्ने, विश्वविद्यालय एक आपसमा गाभ्ने, विदेशी विद्यार्थीलाई मिसामा सहजीकरण गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुर्नसंरचना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्व ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

भुकम्पले क्षती पुर्याएका विद्यालय पुर्ननिर्माण गर्ने, सबै सामुदायिक विद्यालयमा ईण्टरनेट पुर्याउने विगत बर्षहरु देखिकै प्रतिवद्धता यस पटकको बजेटमा पनि समेटिएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि सरकारले १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा ५ खर्ब ६९ अर्ब ५५ करोड हन्तान्तरण गरेको भए पनि आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हस्तान्तरण हुने बजेटमा उल्लेख छ । 

सहकारी ठगीका बारेमा संसदीय छानवीन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएकोमा मंगलबार बजेट पेश गर्नु अघि सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बिच सहमती भएको थियो । सोही सहमती अनुसार संसदको संयुक्त बैठक निर्वाध सञ्चालन भएको हो । हरेक बर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।