- खगराज बराल, महानिर्देशक, शिक्षा विभाग 

- देश संघीयतामा गएसंगै शिक्षा विभागको महाननिर्देशक हुनु भा छ कसरी काम गर्ने योजना छ ?

संघीय सँरचनामा शिक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा अहिलेको संरचनामा रहेर मन्त्रालयको तेतृत्वमा हामी काम गछौं । अहिलेको संविधान अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, विभाग जस्ता विद्यमान संरचना रहँदैनन् । यी नरहेने भएपछि यसलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने बारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयले गृह कार्य गर्नेछ । २०७३ माघ ७ गते भित्र एउटा प्रारुप त बनाउनै पर्छ । यो संगै हामी र हामी मातहतका निकायले बुझ्नु के पर्छ भने संबिधानका प्राबधानलाई हरेक प्रणालीले स्विकार्नु पर्छ । यहाँ त म कहाँ रहन्छु भनेर मान्छेले ब्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । अव हामी आवश्यकता पर्दा प्रदेशमा जाने वा स्थानीय तहमा जाने भन्ने तयारीमा रहनु पर्छ । मानसिक रुपमा यति तयारी भएन भने यो संरचनामा हामी काम गर्न सक्दैनौं । संविधान स्विकार्ने तर त्यो अनुसारको संरचना नस्विकार्ने भन्ने त हुँदैन । भोली पनि पूर्ण केन्द्रित मानसिकतामा रहने त कुरा भएन ।

- नयाँ प्रणाली स्विकारको जुन कुरा गर्नु भयो, यो कुरालाई शिक्षा प्रशासनका कर्मचारी देखि हरेक क्षेत्र र निकायमा कसरी अघि बढाउनु हुन्छ त ?

शिक्षा विभागले मात्रै अघि बढाउने कुरा हैन यो । समग्र शिक्षाको पुनसंरचनाको कुरा हो ।   तर अझै पनि हाम्रो मानसिकता संविधानलाई स्विकारे पनि संरचना स्विकार गर्ने मानिरहेको छैन । यसमा विस्तारै बुझाई थप्नु पर्ने छ । र संविधान संगै संरचना स्विकारको कुरा विस्तार गराउनु पर्ने छ । म विभागको महानिर्देशक भएर मात्रै हैन पहिल्यै देखि लेख्दै भन्दै आएकै हो । अहिले त पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय परीक्षा वा परीक्षणका कुरा केन्द्रमा रहन्छ, र अन्य कुराहरु प्रदेशमा जान्छ । माध्यमिक तह सम्मका कुरा तल जान्छ ।

- तराईमा लामो समय देखि शैक्षिक क्षेत्र अस्तब्यस्त भएको छ, यस्तो बेलामा त्यहाँको शैक्षिक गतिविधिलाई सही बाटोमा डोहोर्याउने के योजना छन् तपाईसँग ?

यो चुनौति हो । तराईको घट्दो शैक्षिक गुणस्तर विगत देखिकै समस्या हो । यसलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउने भन्ने बारेमा गम्भिर भएर सोच्नु जरुरी छ । पछिल्लो समय राजनीतिक समस्याले अर्को चुनौति थपेको छ । राजनीतिक रुपमा त्यहाँको समस्या सम्बोधन भएपछि राजनीतिक दलहरुसँग बृहत बहस छलफल चलाएर अघि बढ्नु पर्ने ठानेको छु ।

- भूकम्पका कारण भत्केका विद्यालयहरुको पुर्ननिर्माण अलपत्र परेको छ, अस्थायी सिकाई केन्द्र निर्माणमै भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिबेदननै सार्वजनिक गर्यो । यस्तो अवस्थामा ती समस्यालाई कसरी ब्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

यसमा छुट्टै प्रोगाम ईम्लिमेन्टेसन यूनिट पीआईयू गठन भएको छ । यसलाई अलिकति विस्तार गर्छौ अब । अहिले कस्तो भयो भने, सबै काम हामी आफैं गर्न सक्छौं, आफैं नेतृत्व गर्न सक्छौं भने जस्तो गर्छौ । त्यसलाई आवश्यक पर्यो भने छुट्टै नेतृत्व दिएर, एक जना सह सचिवलाई नै नेतृत्व दिएर गर्नु पर्छ । हरेक कुरा महानिर्देशकले नेतृत्व लिन्छु र सबै काम गर्छु भन्यो भने भ्याउँदैन । राष्ट्रिय नीति निर्माणमा राय विचार दिने, विभिन्न कार्यक्रममा उपस्थित भएर देशको शिक्षाबारेको धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ने अवस्थामा कार्यान्वयनका अन्य ठाउँ पनि मै ओगट्छु भनेर हुँदैन ।

त्यसको लागि महाशाखा प्रमुखलाई जिम्मा दिदाँ पनि हुन्छ । अहिले कतिपय अन्र्तराष्ट्रिय राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु विद्यालय पुननिर्माण गर्छु भन्दै आएका छन्, हामीले परिचालन गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो नीति नियम र डिजाईन भित्र रहेर विद्यालयहरु बनाउन दिनु पर्छ । यी सबै कामको संयोजन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्यो भने सहसचिवलाई नै जिम्मा दिने सोच्दै छु ।

- मैले अघि पनि सोधेँको थिएँ, अस्थायी सिकाई केन्द्र निर्माणमै भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले त प्रतिबेदननै सार्वजनिक गर्यो ...

प्रतिबेदन मैले पुरै पढेको छैन । कहाँ के भएको हो डिटेल बुझेको छैन । तर, टीएलसी निर्माण सामाग्री खरिद तथा विद्यालयमा दिएको रकममा अनियमितता भएको हो भने, छानविन त हुनै पर्छ । त्यो कुरा बुझेर के स्टेप चाल्ने त्यो बुझेर जानु पर्छ ।

- नेपालको शिक्षा भन्ने वित्तिकै शिक्षकको समस्या भनेर बुझ्नु पर्ने क्रम लामै समय देखि जारी छ । शिक्षकको समस्या कसरी समाधान गर्नु हुन्छ ?

शिक्षकको समस्या अलिक लामै भयो । अहिले पदस्थापनाका बेला पनि समस्या आएकै छ । अव हामीले शिक्षक महासँघसंग पनि गम्भिर सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने छ । नेतृत्व सँगै बसेर हामी एउटा निर्णय गर्छौ, तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । उहाँहरुलाई साथ साथै नलगेर पनि समस्या आएको छ । उहाँहरुलाई जिम्मेवार बनाउँदै जानुको विकल्प छैन ।
यथार्थलाई बुझेर उहाँहरुले पनि स्विकार्नु पर्ने केही कुरा छन् । जस्तो धेरै दरबन्दी भएका प्राथमिक तहकालाई निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा कन्भर्ट गर्ने पहिलो काम हामीले गर्नु पर्ने छ । त्यसपछि पदस्थापनाका कुरा त्यति गाह्रो छैन ।

- अस्थायी शिक्षकको समस्या ...

अस्थायी त ऐन आएपछि समाधान भईहाल्छ । संधै अस्थायी शिक्षक राख्ने पनि हैन । सँधै अस्थायी राखेर पनि हामीलाई धेरै खाले समस्या भएको हो । अव ऐन पारित भएर एक पटक विज्ञापन भएपछि अस्थायी सकिन्छ । समयमा विज्ञापन गर्न सकिएको हुन्थ्यो भने समस्या आउँथेन । त्यसैले अव अस्थायीको समस्या सकिन्छ ।

- शिक्षा मन्त्रीको प्रतिबद्धतामा सार्वजनिक शिक्षा सुधार र शिक्षामा आवश्यक बजेटको बहस भनेर उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रीको प्रतिबद्धतामा त कर्मचारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने पनि भनिएको छ ...

हामीले शिक्षाको बजेटको कुरा जहिले पनि प्रतिशतमा गर्यौं । बजेट त बढेकै छ । तर, भोलुम मात्रै बढेर हुँदैन । कर्मचारीको तलब बढेर त शिक्षा सुधारका लागि अर्थ राख्दैन । संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गर्ने भन्ने, माध्यमिक शिक्षा निशुल्क गर्ने भनेपछि त बजेट त बढ्नै पर्यो । संविधानमै यत्रो कुरा आएपछि त, संविधान बनाउने जन प्रतिनिधिले हो, भनेपछि जन प्रतिनिधिले बजेट विनियोजन गर्दा छुट्याउनै पर्यो । अव त्यसमा हामी एड्भोकेसी गर्छौ ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कुरा सामुदायिक शिक्षा सुधार्ने विकल्पका रुपमा मन्त्रीज्यूबाट बहस शुरु भएको हो । अरु पनि विकल्प छन्, विद्यमान कानून, संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकलाई पनि ध्यान दिएर हामी अघि बढ्छौं । मन्त्रीज्यूबाट पनि बहस प्रारम्भ भएको हो । ऐन कानूनबाट लागू गर्ने कुरा आएको त हैन । बहस प्रारम्भ गरेर मान्छेलाई अनूभूति गराउन बहस हो । सामुदायिक शिक्षामा मान्छेलाई विश्वास जगाउने बहस हो यो ।

- कसरी जगाउने त सामुदायिकमा मान्छेको विश्वास ?

एउटा मुख्य कुरो के हो भने – जति पनि राम्रा सामुदायिक विद्यालय किन राम्रा भए ? त्यो कुरा खोज्नु पर्छ । भाषाले मात्रै पढाई सुधार हुन्छ भन्ने त हैन तर अँग्रेजी माध्याम एउटा क्याटलिष्ट रैछ विद्यालय सुधारको । यो कुरो मैले पत्ता लगाईसकेको छु । यसबारेमा मैले लामै अनुसन्धान गरेको छु । पछि शेयर गर्छु तपाईसँग ।

- तपाईले भनेकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने सबै भन्दा पहिला शिक्षकलाई पो सक्षम बनाउनु पर्ने देख्नुहुन्न ? किन भने सबै शिक्षक भाषागत रुपमा त्यो क्षमताका छैनन् ।

हो । अहिले जुन जुन विद्यालयमा शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले अग्रसरता लिन्छन् त्यहाँ हामीले सहयोग गर्दै जानु पर्छ । तपाईले भने जस्तै कहीँ अँग्रेजी भाषामा पढाउन सक्ने गरी शिक्षकको सक्षमता छैन भने त्यहाँ विस्तारै गर्दै जाने हो ।

- त्यसो त तपाई महानिर्देशक हुनु अघि शिक्षकलाई तालिम दिने निकाय शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रकै प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, शिक्षकको तालिम कक्षामा नपुगेको त पुष्टि भयो हैन ? 

यो प्रबृत्तिको कुरा रैछ । त्यहि शिक्षक निजीमा हुँदा प्रभावकारी हुँदो रैछ । म अस्ति भर्खर एउटा तालिमको समापनमा गएँ । एक जना शिक्षकले यति राम्रो छ तालिम भने, मैले उनलाई भने तपाई सँधै यही कुरा गर्नु हुन्छ, यो भन्दा अघि पनि त्यहि भन्नु भाथ्यो, तर तपाईको कक्षा कोठामा तालिममा सिकेका कुरा किन पुग्दैनन् ? तालिम त राम्रो हुन्छ, तालिममा आउँदा दुई चार जना साथी भाईसँग भेट हुन्छ, खाजा, भत्ता हुन्छ तालिम यत्तिमा मात्रै किन सिमिति गराउनु हुन्छ भनेँ । त्यसैले तालिमले के प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा चाँही कहीँ पनि खोजि भएन ।

- हैन, खोजि गर्ने निकायको प्रमुख त तपाई नै हुनुहुन्थ्यो के गर्नु भयो त ?

अनुगमन गर्ने र फलोअप गर्ने सम्म गर्नु पर्ने हो, हाम्रो सिष्टमको फितलो पनका कारण प्रभावकारी भएन ।

- अव, त विभागको महानिर्देशक हुनु भा छ, यस्ता समस्या समाधान कसरी गर्नु हुन्छ त ?

सबै भन्दा पहिले सुपर भिजन सिष्टमलाई सवल बनाउन विनीहरुलाई धेरै परिचालन गर्ने । मैले यो भन्दा अघि विभागमै निर्देशक हुँदा २०६७ सालमै शुरु गरेको थिएँ । हरेक बर्ष विनीहरुको भेला गरेर उहाँहरुका सफल अभ्यास अरुहरुलाई शेयर गर्न लगाउने, यसले गर्दा अरुको क्षमतामा पनि परिवर्तन हुन्छ । उतिखेर कतिपय विनीलाई विद्यमान ऐन नीयम नै थाह नभएको फेला पर्यो । ५० हजार रुपैंया दिएर ल्यापटप किन्न दियौँ । हरेक तथ्याङ्क लिपीबद्ध गर्न लगायौं । अव अहिले त प्रविधिले झन् धेरै सजिलो बनाईदिएको छ । हरेक शिक्षकसँग मोवाईल छ, उनीहरुलाई प्रविधिका माध्यामबाट नजिक ल्याउने, एक आपसमा सफलताका अभ्यास साटासाट गर्न लगाउने गर्छौं ।

- प्रविधि पनि आयो पहुँच पनि भयो, तर परिणाममुखि काम अर्थात् कक्षा कोठाहरुमा त परिवर्तन नै भएन ...

हो । सुविधा थपिदैं  छ । म तपाईको घरमा आएँ भने चिया खाजा सोध्नु अघि वाईफाईको यूजर नेम र पासवर्ड सोधी खोजि गर्ने चलन बढ्दो छ । पाहुना स्वागत गर्ने माध्याम प्रविधि भईसकेको छ । यसमा शिक्षकलाई कसरी सहभागि बनाउने त ? चुनौति यहि हो । स्मार्ट फोन अधिकाँश शिक्षकसँग छ । विनीहरुका मार्फत् शिक्षकको ट्याकिङ् पनि गर्न सकिन्छ ।

- तपाई विभागको महानिर्देशक हुँदा यो यो प्रभावकारी काम गर्नु भयो भनेर हामीले पछि रिपोटिङ् गर्न पाउने केही काम होलान् त ?

मुख्य कुरा सुशासन हो । विभागले के के काम कसरी गर्दै छ भन्ने सबैले जानकारी पाउन सक्ने गरी पारदर्शिता कायम राख्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । र, अनुगमन संयन्त्रमा सुधार गरी सामुदायिक शिक्षा देख्ने गरी सुधार हुनेछ । 

(२०७२ मंसिर २१ गते सोमबार, शिक्षा विभागको महानिर्देशकको पदभार ग्रहण गरेका बरालसँग एडुखबरका सम्पादक श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी । )

प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर २२ गते