Edukhabar
शुक्रबार, ३० कार्तिक २०८१
गतिविधि

इसीडी शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने तयारी, आउँदो वर्ष गहन प्रशिक्षण दिइने

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १७२ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा बिस्तार गरेर इसीडी शिक्षकलाई पनि समेट्न सकिने शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको आश्वसन

आइतबार, १३ जेठ २०८१

काठमाडौं- सरकारले प्रारम्भिक बाल शिक्षाका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने तयारी गरेको छ । 

इसीडी शिक्षकको सुविधाको माग सहित माइतीघरमा उभिएर विरोध जनाएका नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईंको माग सम्बोधन गर्दै शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले इसीडी शिक्षकलाई कोषमा आवद्ध गर्न सकिने आश्वसन दिएकी हुन् । इसिडी शिक्षकको तलब बृद्धि र तालिमको व्यवस्था सहित विद्यालयमा पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था, खाजाको रकम १५ रुपैयाँबाट थप गर्नु पर्ने लगायतको माग राखेर चापागाईंले आन्दोलन शुरु गरेका थिए । 
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १७२ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा बिस्तार गरेर इसीडी शिक्षकलाई पनि समेट्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठले आश्वसन दिएकी हुन् । 

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरिनेछ । सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिनेछ भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

इसिडी शिक्षकको न्युनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितताका लागि अन्तर सरकारी पहल गरिनेछ,’मन्त्री श्रेष्ठले चापागाईंको माग सम्बोधन गर्दै भनिन्, यसले सबै अस्थायी, करार शिक्षकलाई मात्र होइन, इसिडी शिक्षक समेत समेट्नेछ ।’ 
अब आउने बजेटमा इसिडी शिक्षकलाई केन्द्रित ‘गहन प्रशिक्षण’ सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम समेत प्रस्ताव गरेको उनले बताएकी छन् । 

प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकास सँग सम्बन्धित माग लिएर माइतीघरमा उभिएर चापागाईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले धन्यबाद समेत दिइन । 

‘तपाईँको जागरूकता र चासो प्रति हाम्रो सम्मान छ,’मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्,‘इसीडीको सम्बन्धमा हामी अत्यन्तै संवेदनशील भई अगाडि बढाइरहेका थियौँ । उहाँको यो अभियानले प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासबारे देशव्यापी रुपमा अझ झक्झकाइ दिएको अनुभव गरेका छौँ । यसका लागि अभियान र उहाँलाई पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रदर्शन स्थगित गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।’ 

इसीडीलाई तीन वर्ष बनाउनु पर्ने चापागाईको मागलाई सम्बोधन गर्दै विज्ञहरुसँगको छलफल पछि कति वर्षको हुने निष्कर्षमा पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताएकी छिन् । यसवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गरिने योजना सार्वजनिक भइसकेको उनले बताइन् ।

प्रतिक्रिया