काठमाडौं - विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सरुवा मापदण्ड बनाउन लागेको खबर सार्वजनिक भएसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । शिक्षा नियमावलीको अनुसुची १७ हटाएर मापदण्ड बनाउन लागेको खबर, एडुखबरले सार्वजनिक गरेसँगै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले शुक्रबार शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्लेलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

पढ्नुहोस् उक्त खबर : शिक्षक सरुवामा व्यवस्थापन समितिको सहमती आवश्यक नपर्ने व्यवस्थाको तयारी

ज्ञापन पत्र बुझाउन महासंघका पदाधिकारी र तुलनात्मक रुपमा राम्रो अभ्यास गरेका केही विद्यालयका पदाधिकारी मन्त्रालय पुगेका थिए । उनीहरुले मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा अभिभावकको आधिकारिक प्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउनुको सट्टामा शिक्षक सरुवामा व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने मापदण्ड तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको समाचार बाहिर आएकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । 

‘आफ्ना छोराछोरी पठनपाठन गरेको विद्यालयमा कस्तो शिक्षकले पढाउनु हुन्छ ? के विषय पढाउनु हुन्छ ? र कसरी पढाउनु हुन्छ भन्ने बारेमा अभिभावकको गम्भिर चासो रहेको छ, सुक्ष्म रुपमा केलाईरहेको हुन्छ' ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,‘कुन शिक्षकले कसरी पढाईरहेको छ भन्ने प्रत्येक दिनको कक्षा कोठामा हुने क्रियाकलापहरु आफ्ना विद्यार्थी मार्फत अभिभावकले नियालिरहेको हुन्छ त्यसैले कस्तो शिक्षक राख्ने ? कस्तो शिक्षक नराख्ने भन्ने विषय जो बालबालिकाको शिक्षा र भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकोले यसमा अभिभावकको सहभागिता हुनु प्राकृतिक न्यायको विषय हो ।’  

शिक्षा मन्त्रीबाट अभिभावकको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम र समुदायलाई विद्यालयबाट टाढा राख्ने काम नगरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुले सरुवामा आर्थिक चलखेल गरेको सुनेकोले उक्त मापदण्ड बनाउन लागेको तर्क गरेकी छन् । सरुवा पारदर्शी बनाउने मनसायबाट मापदण्ड बनाउन लागेको बताउँदै उनले यसका कानूनी पाटोहरुका बारेमा छलफल जारी रहेको बताएको भेटमा सहभागी व्यवस्थापन समितिका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै सचिव काफ्लेले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि आफू सँधै सकारात्मक रहेको बताउँदै मापदण्ड परिवर्तन गरिएको भनिएको फाईल आफूकहाँ नआएको दावी गरेका भेटमा सहभागी ती पदाधिकारीले बताए । 

मन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा सरकार र शिक्षक महासंघ बिच भएको सम्झौता अनुसार शिक्षकको सरुवामा अनिवार्य रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमती हुनुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ । 

शिक्षक सरुवामा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले आर्थिक चलखेल गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रीले समितिको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेकी छन् । व्यवस्थापन समितिमा पालिकाका वडा अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष र दाताको नाममा दलका पदाधिकारीले हालिमुहाली गरिरहेको भन्दै उनीहरुको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको उनको तर्क छ । 

व्यवस्थापन समितिकै पहलमा सफल भएका विद्यालयका पदाधिकारीले भने सरकारले ल्याउन लागेको मापदण्डको बिरोध गरेका छन् । 

‘हामीले विद्यालय कसरी राम्रो बनाएका छौँ भन्ने शायद मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयलाई थाहा नहुन सक्छ’ काठमाडौंको उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय सिद्धि गणेश माविका अध्यक्ष राजकुमार थापाले भने,‘विद्यालयमा कस्तो शिक्षक चाहिन्छ ? भन्ने हामीलाई अधिकार नदिने हो भने सामुदायिक विद्यालय थप तहस नहस हुने पक्का छ ।’ 

पालिकाको सिफारिसको भरमा मात्रै शिक्षक नियुक्ति गर्दा पालिका प्रमुख जुन दलको छ उसलाई मात्रै सरुवा ल्याउने र लैजाने खतरा हुने भएकोले व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्न नहुने उनको तर्क छ । 

महासंघका सचिव मञ्जु नेपाल भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको उक्त ज्ञापन पत्रमा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चितताको लागि विद्यालयमा खपत हुने विद्युतको महशुल निःशुल्क वा छुट हुने प्रबन्ध गर्न पनि माग गरिएको छ ।  सामुदायिक स्तरबाट स्वयंसेवी रुपमा सञ्चालन भएको विद्यालय सुधार अभियान हामी सुधार्छौँ हाम्रो विद्यालय राष्ट्रिय अभियानलाई सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने माग पनि ज्ञापन पत्रमा समेटिएको छ । त्यस्तै निःशुल्क शिक्षा बालबालिकाको मौलिक हक कार्यन्वयन गर्न विद्यालय सञ्चालनमा लाग्ने सबै खर्च वास्तविकताको आधारमा सरकारले सोध भर्ना गर्नु पर्ने पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।