काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयले शिक्षक सरुवाको नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । ऐन र नियमावलीमा भएको सरुवा सम्बन्धी प्रावधानलाई समेटेर नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको हो । शिक्षक सरुवामा पहुँचवाला र पैसाको चलखेल हुने गरेको गुनासो छ । यही गुनासो रोक्न मन्त्री सुमना श्रेष्ठले नयाँ मापदण्ड ल्याएर रोकिएको सरुवा खोल्न लागेकी हुन् । 

‘नयाँ मापदण्डमा राखिने प्रावधानको बारेमा छलफल जारी छ,’शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले भने,‘नियमावलीमा भएको केही प्रावधानलाई समेत तल माथि गर्नु पर्ने भएकोले कानुन मन्त्रालयसंग पनि छलफल गर्नु पर्ने देखिएको छ ।’ 

मन्त्रालयले शिक्षक सरुवा गर्दा व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्ने गरी मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ । नियमावलीको अनुसुची १७ मा शिक्षक सरुवा गर्दा विद्यालयबाट सहमती लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।  सहमतीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले सरुवा भइ जाने र आउने दुबै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको सहमती अनिवार्य छ । नियमावलीको अनुसुची नै हटाएर सहमती आवश्यक नपर्ने व्यवस्था राख्न लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

‘विद्यालयको व्यवस्थापनमा चासो नलिने अध्यक्ष सरुवामा मात्रै चलखेल गर्न तम्सिने गरेको पाइयो’ स्रोतले भन्यो,‘यो चलखेल रोक्न अध्यक्षको सहमती चाहिने नियमावलीको व्यवस्था हटाउन लागिएको हो ।’ 
व्यवस्थापन समितिको सहमतीले सरुवामा झण्झट थपेको मन्त्रीको बुझाई छ । 

व्यवस्थापन समिति, शिक्षक संघ संगठन, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा रहनेले सरुवामा चलखेल गर्ने जानकारी पाए पछि मन्त्री श्रेष्ठले गत चैत ५ गतेदेखि शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवामा रोक लगाएकी थिईन् ।  शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र मार्फत् स्पष्ट आधार र प्रकृया सहितको मापदण्ड तयार गरे पछि मात्रै शिक्षक सरुवा फुकुवा गर्ने भनिएको थियो ।

नयाँ मापदण्डमा के राख्ने भन्ने सिफारिस गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक वसन्त कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । समितिले मन्त्रालमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले एउटा विद्यालयमा पाँच वर्ष काम गरेका शिक्षकलाई सरुवा गर्न चाहेकी छिन् । मापदण्डमा यो प्रावधान राख्न नियमावली संशोधन आवश्यक पर्ने सुझाव आएपछि थप ढिलाई भएको स्रोतले जनाएको छ । शिक्षा ऐनको दफा १६ ज को उपदफा ३ मा पाँच वर्ष पुरा भएका शिक्षक सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई मन्त्रीले नयाँ मापदण्डमा राख्न खोजेकी हुन् । ऐनमा भएको व्यवस्था नियमावलीमा नसमेटिएकोले तत्काल कार्यान्वयन सम्भव नभएको कर्मचारीहरुको तर्क छ । 

त्यस्तै शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ शिक्षकलाई वर्षको १ पटक मात्रै सरुवा गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । जुन बेला पायो त्यही बेला सरुवा गर्दा विद्यार्थीको सिकाइमा असर गर्ने मन्त्रीको बुझाई छ । मन्त्रीले अपाङगता भएका, ३ वर्ष भन्दा सानो उमेरको बच्चाको आमा शिक्षकको हकमा जान चाहेको विद्यालयमा दरबन्दी खाली भए जुनसुकै बखत सरुवा भइ जान सकिने व्यवस्था राख्न चाहेकी छन् । सरुवामा चित्त नबुझे शिक्षकले  गुनासो राख्न पाउने र त्यस्तो गुनासो १५ दिनभित्र समाधान गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राख्न लागिएको छ ।