काठमाडौं - कानून विपरित विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय सार्वजनिक भए पछि शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त घटनाको छानविन गर्न भन्दै समिति नै बनाएकी छन् । ललितपुरको प्रिमियर स्कुललाई कानून विपरित विदेशी कार्यक्रम आईबीको सम्बन्धन दिने निर्णय एडुखबरले सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त खबर सार्वजनिक भए पछि मन्त्री श्रेष्ठले छानविन समिति बनाएकी हुन् ।

पारदर्शीता र विधिको शासनको पक्षमा आवाज उठाउने छवी बनाएकी मन्त्री श्रेष्ठले अघिल्लो मन्त्रीले गरेको गलत निर्णय सच्याउनुको साटो उक्त निर्णय कसरी बाहिर गयो ? पत्ता लगाउन भन्दै छानविन समिति बनाएकी हुन् । 

तत्कालिन शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलिया र शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कानुन विपरीत सम्बन्धन दिने निर्णण गरेका थिए ।

मन्त्रालयले कानुन विपरीत ललितपुरको प्रिमियर स्कुललाई कक्षा ११ र १२ मा आईबी सञ्चालन गर्न दिने निर्णयको टीप्पणी  सहित एडुखबरले समाचार लेखेको थियो । 

शिक्षा ऐनको दफा ३ को उपदफा ८ मा कुनै पनि विदेशी शिक्षण संस्थासंग सम्बन्धन लिने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति नदिने उल्लेख छ । यही दफामा कुटनीतिक नियोगको सिफारिसमा भने मन्त्रालयमा निवेदन दिएमा विद्यालय खोल्न दिने प्रावधान छ । तर, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने प्रावधान कानुनमा छैन । 

समितिले शुक्रबार अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले सूचना कसरी बाहिरियो ? भन्ने यथार्थ पत्ता लगाउन नसकेको र आगामी दिनमा सूचना बाहिर आउन नदिन चलि आएको शैली अनुसार फाइलमा टीप्पणी उठाउने भन्दा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

कानुन विपरीत मन्त्रालयले प्रिमियरलाई ०७८ असार २२ मा कक्षा ११ र १२ मा स्वीट्जरल्याण्डको आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो ।

अनुमति दिनु अघि मन्त्रालयको विद्यालय र उच्च शिक्षा महाशाखाका शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिवहरुले विद्यालय तहमा विदेशी कार्यक्रम आईबी सञ्चालन गर्न दिन नहुने तर्क सहितको राय दिएका थिए । यही राय सहितको टिप्पणी एडुखबरले सार्वजनिक गरेपछि यसको ढाकछोप गर्न मन्त्री श्रेष्ठले छानविन समिति बनाएकी हुन् । 

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका उपसचिव दुर्गाप्रसाद भुर्तेलको संयोजकत्वमा, सूचना प्रविधि र काननु शाखाका अधिकृत सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ । समितिले शुक्रबार अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले सूचना कसरी बाहिरियो ? भन्ने यथार्थ पत्ता लगाउन नसकेको र आगामी दिनमा सूचना बाहिर आउन नदिन चलि आएको शैली अनुसार फाइलमा टीप्पणी उठाउने भन्दा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

विवादित निर्णयको टीप्पणी सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको भन्दै विद्यालय प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई समेत मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

कानून विपरित दिईएको अनुमतिको टीप्पणी एडुखबरले मन्त्रालय भन्दा बाहिरको स्रोतबाट प्राप्त गरेको हो । मन्त्रालयको गलत निर्णय सार्वजनिक भए पछि शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीलाई दोष दिदैं मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा मार्फत् स्पष्टीकरण सोधेकी हुन् । 

पढ्नुहोस् एडुखबरले यस अघि प्रकाशन गरेको उक्त खबर : कानुनको अपव्याख्या गरेर प्रिमियरलाई आईबीको सम्बन्धन