काठमाडौं - शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले काजमा रहेका शिक्षकलाई आफ्नै दरबन्दीमा फिर्ता गराउन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षकलाई इकाइको सिफारिसमा काजमा पठाउने भएकोले केन्द्रले काज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।

माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय स्थानीय तह मातहत भए पनि शिक्षक हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । तर, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले पढाउनु पर्ने शिक्षक अरु काममा लगाउन र आफ्नो दरबन्दी भन्दा फरक विद्यालयमा रहन नपाउने भन्दै काज फिर्ताको निर्णय गरेकी थिईन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षकको काज फिर्ता गर्ने निर्णय

मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न केन्द्रले इकाइ र स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको हो । 

शिक्षक महासंघका दुई जना पदाधिकारीलाई बाहेक अरुलाई काजमा राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नियमले जसलाई काजमा राख्न पाउने भनेको छ उ बाहेक कसैलाई पनि काजमा राख्न नपाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ च २ को उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वा विद्यालय प्रशासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा लगाउनु नहुने व्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३३ को उपनियम १ को खण्ड (ज) मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले व्यवस्थापन समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखको स्वीकृति नलिई आफू बहाल रहेको विद्यालय बाहिर कामकाज गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

ऐन र नियमावली विपरीत समुदायिक विद्यालयका शिक्षक स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुख, स्थानीय, प्रदेश र संघीय मन्त्री, सांसदको सचिवालयमा काम गर्ने गरेको मन्त्रालयमा उजुरी आएपछि मन्त्री श्रेष्ठले काज फिर्ताको निर्णय गरेकी हुन् ।