काठमाडौं - स्थानीय तहको स्वमूल्याँकन कार्यविधिमा शिक्षालाई कम प्राथमिकता दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै विज्ञ एवं सरोकारवालाले पुर्नलेखन गर्न सुझाव दिएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको सम्वादमा सहभागीहरुले मूल्याँकनको आधारमा शिक्षालाई कम प्राथमिकता दिनुले शिक्षामा राम्रो गरेका स्थानीय सरकारको कार्यलाई अन्याय भएको तर्क गरे । 

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले स्वमूल्याँकन फारम यान्त्रिक भएको भन्दै यसलाई संशोधन वा पुर्नलेखन गर्नु जरुरी रहेको बताए । 

'शिक्षामा काम गर्दा पनि अँक नपाउने भए पछि पालिकाहरुले शिक्षामा किन काम गर्ने ? किन लगानी गर्ने भने भने शिक्षा क्षेत्र झन् खस्किन्छ' उनले भने 'पहुँच, गुणस्तर जस्ता मानक राखेर अँक दिने गरी विकास गर्नु पर्छ ।' 

यति हुँदा हुँदै पनि कतिपय पालिकाहरुले शिक्षामा राम्रो गरेका बताउँदै उनले त्यस्ता पालिकाहरुले शिक्षामा गरेको कामलाई अँक दिने गरी स्वमूल्याँकन फारम बनाउन सुझाव दिए । 

कार्यक्रममा विषय प्रवेश गर्दै शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईले संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार अन्र्तगत राखेको तर मूल्याँकनमा शिक्षाका विषय कम प्राथमिकतामा पार्नु गलत भएको बताए । प्रकृयामा धेरै अलमलिएको मूल्याँकनको आधारलाई परिणाम मुखि बनाउनु जरुरी रहेको उनको निश्कर्ष छ ।

'स्वमूल्याँकन कार्यविधिमा भौतिक पूर्वाधारको तीन अँक छ, शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच र भर्नादर शिर्षकमा जम्मा १ अँक छ' उनले भने 'मूल्याँकनको आधारमै शिक्षालाई कम प्राथमिकतामा राखे पछि पालिकाहरु शिक्षा भन्दा बाटो घाटोमा केन्द्रित भए भनेर आलोचना गर्नु पनि बेकार भयो ।' 

तर, कार्यक्रममा सहभागी टोखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले शिक्षाको विकास आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र भएको बताउँदै संविधानले गरेको व्याख्या अनुसार समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि शिक्षाबाट काम शुरु गरेको दावी गरे । 

'पूर्वाधार निर्माण, शिक्षक दरबन्दी मिलान, असल अभ्यासको आदानप्रदान जस्ता कार्य गरेर हामीले सामुदायिक विद्यालयहरु सुधार गरेका छौं' उनले भने 'सामुदायिक विद्यालय सुधार हुन थाले पछि विद्यार्थीको चाप थेग्न नै गाह्रो भईहेको छ ।' 

नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बाबुराम गौतमले कार्यविधि निर्माणमै खोट रहेको दावी गरे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८० का आधारमा कार्यविधि बनाईएको भनिए पनि उक्त दफामा अन्य विषय समेटिएकोले कार्यविधि नैतिक र न्यायिक पक्षबाट नबनेको तर्क गरे । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिले शिक्षाका विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु स्वभाविक भएको भन्दै उनले सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु सहितको छलफलबाट नबनेकाले यस्तो भएको तर्क गरे । 

'कार्यविधि निर्माण प्रकृया नै गलत छ । कार्यविधि बनाउँदा शिक्षाका विषय बुझेको को थियो भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर पाईएन' उनले भने 'लगबुक भरे पनि उही अँक, शिक्षामा गुणात्मक सुधार गरे पनि उही अँक हुने मूल्याँकनको आधार नै सही छैन ।' 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याँकन कार्यविधि २०७७ मा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अन्र्तगत शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई समेटिएको छ ।