काठमाडौं - सञ्चार माध्यममा गत साता विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान, विद्यालय छाड्ने दर उच्च रहेको समाचारले प्राथमिकता पाएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा एकमा छ लाख बालबालिकालाई नयाँ भर्ना गर्ने योजना बनाएको समाचार आएको छ । शिक्षा तथा मानव  स्रोत  विकास केन्द्रले तयार पारेको तथ्याङ्क अनुसार छ लाख बालबालिकामध्ये  प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको अनुभव हासिल गरेका बालबालिका करिब ७० प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको समाचारमा उल्लेख छ । पाँच वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकाको सङ्ख्या पाँच लाख ८२ हजार र विद्यालय जाने उमेर पूरा भएर पनि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या दुई लाख १३ हजार रहेको गोरखापत्रमा समाचार छ । 

बालबालिका भर्ना गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक आह्वान समेत गरेका छन् । विद्यार्थीले बीचैमा कक्षा छाड्ने तथ्यले सरकारको विद्यार्थी भर्ना अभियानको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाएका समाचार पनि गत साता छापिएका छन् । यसै विषयमा कान्तिपुरमा छापिएको सम्पादकीयमा विद्यालयको वातावरण र शिक्षण विधि वालबालिका मैत्री तथा शिक्षकलाई पेशाप्रति जिम्मेवार बनाउन र विद्यार्थी अनियमित हुनासाथ वा आउन छाड्नासाथ विद्यालयले चासो दिए मात्रै विद्यार्थी टिकाउन सकिन हुनाले विद्यालय प्रशासन र स्थानीय सरकारले विद्यालयको सिकाइ वातावरण सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने सुझाव सम्पादकीयमा समेटिएको छ । 

गोरखापत्रको सम्पादकीयमा निजी विद्यालय तर्फको बढ्दो आकर्षणलाई निरुत्साहित गर्न पनि यस किसिमका अभियान सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य रहेको  विचार छ । नजिकैका सामुदायिक  विद्यालयमा  विद्यार्थी  अभाव हुने  तर  सोही स्थानको  निजी विद्यालयमा भने  भरि भराउ हुनुमा शिक्षण सिकाइका  अतिरिक्त  अन्य  धेरै  कारण हुन सक्ने सम्पादकीयमा उल्लेख छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले दलमा आवद्ध भएको प्रमाणित भएका शिक्षकलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको समाचार गत साता आएको छ । शिक्षकहरु दलको सदस्यता लिएका, पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा बसेका, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको भन्दै मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि कारबाही थालेको समाचारमा उल्लेख छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत उजुरीहरु जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाएर अध्ययन गर्ने र प्रमाणित भए कारवाही प्रक्रियामा लाने निर्णय भएको समाचारमा उल्लेख छ । मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षक पहिचानका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग समेत मागेको अर्को समाचार छ । 

गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा ९ वटा विद्यालय समायोजन गरिएको समाचार आएको छ । समाचार अनुसार पालिकामा रहेको एउटा विद्यालय खारेज भएको छ भने सात वटा विद्यालयको कक्षा घटाइएको छ । त्यस्तै रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाले विभिन्न १६ विद्यालयलाई तह घटुवा गरिएको समाचार आएको छ । कक्षा ११–१२ सञ्चालित चार वटा विद्यालयलाई कक्षा १० सम्म कायम गरेको, एउटा विद्यालयलाई कक्षा ९–१२ बाट कक्षा ८ सम्म कायम गरेको गोरखापत्रमा समाचार छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उत्तीर्ण दर पनि कम भएको अर्को समाचार छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मध्ये ७८ प्रतिशत त्रिविमा पढ्छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उदृत गर्दै आएको समाचारमा त्रिविको पास हुने दर ३० प्रतिशत मात्रै रहेको समाचारमा जनाइएको छ । 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शत प्रतिशत, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ९२, मध्यपश्चिमको २३, सुदूरपश्चिमको २१ तथा संस्कृत विश्वविद्यालयको ३१ प्रतिशत पासदर रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (मविवि) को रिक्त उपकुलपति पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भएको समाचार छ । मविवि उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह र प्रा.डा. देवबहादुर खड्काको नाम सिफारिस गरेको अनलाइन खबरमा समाचार छ । प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह सोही विविका निवर्तमान उपकुलपति हुन् ।

यस वर्ष देशभरका ७७ वटै जिल्लामा एक करोड २० लाख थान पाठ्यपुस्तक वितरण भएको जनक शिक्षालाई उदृत गर्दै समाचार आएको छ । समाचार अनुसार अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा एक करोड ३३ लाख थान पाठ्यपुस्तक वितरण भएको थियो । त्यस्तै स्थानीय सरकारले विद्यालयलाई किताब खरिद गर्ने रकम  निकासा नगर्दा यस वर्ष पनि केही विद्यालयमा विद्यार्थीले समयमा पुस्तक नपाएको समाचार उल्लेख छ । बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, पूर्वी नवलपरासी र  तनहुँको  दक्षिण क्षेत्रमा पुस्तकको बजेट निकासा नभएको समाचारमा उल्लेख छ । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचना जारी गर्दै कानुनी व्यवस्था विपरीत केन्द्रबाट स्वीकृत नभएका पाठ्यपुस्तक तथा विदेशी पाठ्यपुस्तकहरु प्रयोग नगर्न नगराउन सबै विद्यालय तथा अभिभावकलाई अनुरोध गरेको समाचारमा उल्लेख छ

प्रधानमन्त्री  तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहालले त्रिविका पदाधिकारीसँगको भेटमा विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक  स्थिति सुधारका लागि अधिकतम प्रयास गर्न निर्देशन दिदै विश्वविद्यालय  सुधारका  लागि  पदाधिकारीले  गरेका  प्रयासमा  सरकारको  हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचार छ ।  

नोदनाथ त्रितालले पाठक पत्र लेखेर उपकुलपतिको भिजन र चारवर्षे कार्ययोजना वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने र त्यसमा सबै सरोकारवालाको अपनत्व गराउने, अनि तीनै जना पदाधिकारीले त्यसलाई साझा दस्ताबेजका रूपमा अंगिकार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । 

स्थानीय तहले लिएको आधारभुत तहको परीक्षामा न्यून उतिर्ण भएपछि आधारभूत तहको सिकाइ कमजोर भएको बिश्लेषण भएका सामाग्रीले पनि गत साता सञ्चारमाध्यममा स्थान पाए । 

हरिबहादुर थापाले गोरखापत्रमा समुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर नराम्रो हुन्छ र निजी तथा महँगा विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुन्छ भन्नु पनि भ्रम सिवाय केही होइन भन्ने बिचार लेखेका छन् । 

चिकित्सा शिक्षाका बारेमा अध्ययन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दिएको सुझावको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले ४२ जनालाई छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

परीक्षा केन्द्र तोक्न आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालय र परीक्षा बोर्डको प्राविधिक टोलीले काठमाडौंका १ सय ४४ परीक्षा केन्द्र स्वचालित विधिबाट छानेको समाचार छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले चैत ७ मा जारी गरेको १० बुँदे परिपत्रले सामुदायिक विद्यालयले लिने शुल्क रोकेमा विद्यालय सञ्चालनमा समस्या हुने विचार अनलाइन खबरले प्रकाशित गरेको छ । परिपत्रमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक वापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्न उल्लेख छ । यही विषयमा हिमालयन टिभीमा अभिभावकले सहयोग नदिएमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया विद्यालयका प्रधानाध्यपकहरुले दिएको समाचार छ । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी, भौतिक पूर्वाधार, मर्मत सम्भार खर्च सरकारले उपलब्ध गराएमा निःशुल्क पढाउन तयार रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

पछिल्लो समय बिराटनगरको आदर्श माध्यमिक विद्यालय, पोखरीया, सत्यनारायण विद्यालयमा विद्यार्थी चाप बढेको उल्लेख गर्दै नेपाल टेलिभिजनले सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढेको समाचार गत साता दिएको छ । त्यस्तै सुर्खेतको जन नमुना माध्यमिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको चाप बढेदा प्रवेश परीक्षा लिएर मात्रै नयाँ भर्ना लिन थालेको छ । सिकाइ गुणस्तर सुधार गर्दा विद्यालयमा पढ्न ३ हजारले आवेदन दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

निजी विद्यालयका सञ्चालकले अङ्ग्रेजी नामलाई नेपाली बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकामा धमाधम सम्पर्क गर्न थालेको गोरखापत्रमा समाचार छ । 

महानगरमा पूर्व प्राथमिक देखि कक्षा १२ सम्म पढाई हुने ५ सय १२ वटा  विद्यालय मध्ये ३ सय २४ वटा विद्यालयको नाम अङ्ग्रेजीमा  रहेको समाचारमा उल्लेख छ । अघिल्लो साता महानगरले विद्यालयका अङ्ग्रेजी नामलाई नेपाली बनाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका  विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना शुल्क निर्धारण भएको १ महिनाको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरेको समाचार छ । 

त्यस्तै गोरखाका ११ पालिका मध्ये ५ वटा स्थानीय तहमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम बनाएको समाचार आएको छ । 

दाताको सहयोगमा म्याग्दीका तीन सामुदायिक विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर ल्याब स्थापना भएको समाचार छ । महोत्तरीको मटिहानीस्थित राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालयले आयुर्वेद धारमा जाने कार्यक्रम अगाडि सारेको अर्को समाचार छ । वन्यजन्तुका कारण बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र  रहेका विद्यालयका विद्यार्थी जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको समाचार छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र स्वचालित प्रक्रियाबाट तोकेको अर्को समाचार छ । 
गोरखापत्रमा बसन्त आचार्यले लेखेको लेखमा एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीले खालीे तीन महिनामा सिप विकास गर्ने, ब्रिज कोर्ष गर्ने, अभिरुचिको काम गर्ने, पुस्तक अध्ययन, यात्रा गर्ने, आफन्तसंगको भेट गर्न सुझाव दिएका छन् । 

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको वर्गीकरण र संश्लेषण गरी तिनलाई सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वस्तुपरक टिप्पणी गरी नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई एकै स्थानमा साताभरीका शैक्षिक समाचारको  सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ बैशाख २ देखि बैशाख ८ गते सम्मका सामाग्री समेटिएका छन् – सम्पादक ।