काठमाडौं - नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको संकेत गर्दै विद्यालय तहसम्म पाठ्यपुस्तक पुग्यो पुगेन भन्ने विषयले गत साता सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाएको छ । सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सामग्रीमा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी समाचार २० प्रतिशत जति रहेको छ । यो अरु विषय भन्दा बढी हो । त्यस पछि गुणस्तर र उच्च शिक्षाका भ्रष्टाचार शीर्ष स्थानमा छन् । 

सरकारले यसपालि पनि शैक्षिक सत्र सुरू हुनु अघि नै दुर्गम सुगम सबैतिरका विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक पु¥याइसकेको सेतापाटीमा समाचार छ । विद्यालय सुरु हुनु अघि नै पाठ्यपुस्तक विद्यालय पुगेको हुँदा विद्यार्थीले भर्ना भएकै दिन पुस्तक पाउने अवस्था बनेको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै सबै हिमाली र पहाडी जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पठाइसकेको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएका छन् । 

०६२ सालमा बाँकेको खजुरामा स्थापना गरिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखाना प्रयोगविहीन भएको रातोपाटीमा समाचार छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन उपयोगी हुने भन्दै स्थापना गरिएको छापाखाना प्रयोगमा आउन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ । 

केही निजी प्रकाशनले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) का पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्विकृत नलिएका पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएको समाचार छ । नाम चलेका करिब २५ वटा प्रकाशन गृहले त्यस्ता पाठ्यपुस्तक बिक्री गरिरहेको उजुरी आएको केन्द्रले जनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले आधारभूत तह परीक्षा (बीएलई) अन्तर्गत कक्षा आठको नतिजा सार्वजनिक गर्दा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ कमजोर देखिएको विषयलाई सञ्चार माध्यमले गत साता प्राथमिकता दिएर समाचार र टिप्पणी छापेका छन् । सञ्चार माध्यमका सामग्रीमा सामुदायिक विद्यालयको नतिजालाई निजी विद्यालयको नतिजासंग दाँजेका छन् ।

स्थानीय तहले लिएको आधारभुत तहको परीक्षाको नतिजाले सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ स्तरबारे प्रश्न उठाउँछ भने सरकारले गरेको लगानी अनुसार प्रतिफल आउन नसकेको देखाउँछ । सञ्चार माध्यमले सामुदायिक विद्यालयको नतिजालाई निजी विद्यालयको नतिजासंग दाँजेर सामुदायिक विद्यालय ‘खत्तम छन्’ भन्ने भाष्य निर्माणमा सघाउ पु¥याइरहेका छन् । तालिम प्राप्त शिक्षक, विद्यार्थीको न्यून चाप तथा अधिकांशमा सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ स्तर कमजोर हुनुको जवाफदेही कसलाई बनाउनु पर्ने भन्ने प्रश्न भने उठाईएको पाईंदैन ।  शिक्षकको उत्तरदायित्वको प्रश्न संगै विद्यार्थीको घोक्ने क्षमता जाँच गर्ने परीक्षा प्रणाली माथि पनि प्रश्न उठ्नु आवश्यक भइसकेका बेला यस विषयमा सञ्चार क्षेत्र पनि चुकिरहेको देखिन्छ । 

अघिल्लो साता शुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) गत साता सकिएको छ । एसइईमा सहभागी हुन फाराम भरेका ३७ हजार भन्दा बढी परीक्षार्थी अनुपस्थित रहेको गोरखापत्रमा समाचार छ । एसईई परीक्षामा सहभागी हुन ५ लाख ४ हजार विद्यार्थीले फारम भरेकोमा ४ लाख ७५ हजारले मात्रै प्रवेशपत्र लिएको र प्रवेशपत्र लिएका मध्ये पनि आठ हजार भन्दा बढी परीक्षामा अनुपस्थित भएको गोरखापत्रमा समाचार छ । 

एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीलाई सामाजिक कार्यमा सक्रिय बनाउनु पर्ने भन्ने पाठक पत्र पनि प्रकाशित भयो । परीक्षा सकेर बसेका विद्यार्थीलाई घरमा आमाबुबाबाट विभिन्न सीप सिक्ने अवसर पनि भएको उक्त पाठक पत्रमा उल्लेख छ । 

कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी मध्ये कक्षा १० मा पुग्दा आधा भन्दा बढीले घट्ने तथ्याङ्कले देखाएको रातोपाटीमा अर्को समाचार छ । ०७१ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका ११ लाख ३६ हजार विद्यार्थी मध्ये यसवर्ष (२०८० मा) ४ लाख ६७ हजारले मात्र एसईई परिक्षामा सहभागी भएको उक्त समाचारमा उल्लेख छ ।

मुलुकको पहिलो विद्यालय दरबार हाईस्कुल (भानु मा.वि.)मा ७ वर्षमा १० गुणा विद्यार्थी बढेको समाचार कान्तिपुरमा छापिएको छ । ०७५ मा ७६ जना मात्र विद्यार्थी भर्ना भएको दरबार हाईस्कुलमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि ७ सय ५० विद्यार्थी तोकिएकोमा खाली रहेका सीटमा नयाँ भर्नाका लागि ५ गुना बढीले आवेदन दिएको समाचारमा उल्लेख छ । आवेदन दिनेमा अधिकांश निजी विद्यालयबाट आएका समाचारमा जनाइएको छ । यही विषयमा कान्तिपुरले सम्पादकीय लेखी स्थानीय सरकारले विद्यालयका लागि पर्याप्त शैक्षिक पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा पठनपाठनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सहयोग एवं सहजीकरण गरिदिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रधानाध्यापकको कुशल व्यवस्थापन, शिक्षकहरूमा पेसागत इमानदारी र अभिभावकको नियमित रखवारी भए सामुदायिक विद्यालयहरू सफल हुने सम्पादकीयको निष्कर्ष छ । 

कोपिलासगढी गाउँपालिका–५ सप्तेश्वर खोटाङ्का दृष्टिविहीन उमेश राई तथा आंशिक दृष्टिविहीन सूर्यमाया लिम्बूले शिक्षक सेवा आयोगमा प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको कान्तिपुरमा समाचार छ । उनीहरु पतिपत्नी रहेको पनि समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले काभ्रेमा रहेको पतञ्जलि आयुर्वेद कलेजलाई कारबाही गर्न नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको अर्को समाचार छ । विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ‘पतञ्जलि आयुर्वेद मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेण्टर’ले विद्यार्थीसंग तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको, विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन रोक लगाएको, नियमित अध्यापन र प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन नगरेको जस्ता आरोप लगाउँदै चौथो ब्याचमा अध्ययनरत विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि मन्त्रीले चासो लिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै पोखरामा रहेको मणिपाल मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न मन्त्रीले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको समाचार छ । दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीसंग बढी शुल्क लिएको विषयमा मन्त्रालयमा गुनासो आए पछि मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा प्रहरीले छापा मारी म्यानेजिङ डाइरेक्टर (एमडी) सहनवाज अन्सारी र ल्याब प्रमुख सञ्जय साहलाई पक्राउ गरेको समाचार आएको छ । कलेजले प्रयोगमा ल्याएका म्याद गुज्रिएका सामाग्री सहित उनीहरु पक्राउ परेको समाचारमा उल्लेख छ । 

चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले एमबीबीएस तहको अधिकतम मूल्य ३५ लाख तोक्न सिफारिस गरेको समाचार छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम ३५ लाख तोक्ने सिफारिस सहितको चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले ६ वर्ष अघि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसंगै मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको समाचारमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनमा त्रिविका पूर्व पदाधिकारी सहित १० जनालाई सरकारी र अर्ध सरकारी निकायमा नियुक्तिको लागि अयोग्य हुने सिफारिस पनि गरेको समाचारमा उल्लेख छ । यही विषयमा कान्तिपुरको सम्पादकीयमा चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले दृढता देखाउनु पर्ने, दोषी किटान गरिएका व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान एवं कानुनी कारबाही तत्काल अघि बढाउनु पर्ने सुझाव समेटिएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले ए लेभल, इण्टरनेशनल ब्याकालरियट (आईबी) र सीबीएसई कार्यक्रमका लागि दर्ता नभएका शिक्षण संस्थामाथि कारबाहीको लागि तयारी थालेको पनि समाचार छ । अनुमति विना नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सचालन गरेका शिक्षण संस्थामा आफ्ना बालबालिका भर्ना नगर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । कतिपय निजी विद्यालयले अवैध रूपमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुलिरहेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यी कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति लिएका शिक्षणसंस्थाको सूचि पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने ५९ वटा कलेजमा अध्ययन गर्ने २९ हजार  ५ पाच सय ६ जना विद्यार्थी मध्ये सातहजार पाँच सय जनाले  पूर्ण वा आंशिक छात्रवृत्ति पाएको समाचार गोरखापत्रमा छ ।

बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका सामुदायिक विद्यालयमा    छोराछोरी पढाउने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सम्मान गरेको समाचार छ । ‘जहाँ आफू, आफ्ना त्यहाँ’ भन्ने अभियान अनुरूप छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने विद्यालयका कर्मचारी तथा शिक्षकलाई प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरेको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै केही गाउँपालिकाले आउँदो शैक्षिक सत्रबाट सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका  बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गनुपर्ने निर्णय गरेका समाचार छ । 

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४, नारच्याङ स्थित प्रभा  माध्यमिक विद्यालयको भवन सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानबाट एक वर्षअघि निर्माण थालेको १८ कोठे भवन बजेट नहुदा अधुरै रहेको समाचार छ । त्यस्तै 
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका सुक्खडस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको जमिन २०५८ सालदेखि व्यापारीले मासिक भाडा विद्यालयलाई बुझाउने गरी प्रयोग गर्र्दै आए पनि शुरु देखि नै भाडा नबुझाएको समाचार छ । सुक्खड बजारको आधा भाग विद्यालयको नाममा रहेको करिब दुई बिघा आठ कट्ठा जमीनमा रहेको समाचारमा जनाइएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टरमा प्रा. खड्ग केसी र रजिष्ट्रारमा प्रा. केदार रिजाल नियुक्त भएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी निकटका प्राध्यापकलाई नियुक्ति गर्न दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति दाहालले उपकुलपति केशरजंग बरालले सिफारिस गरेकै व्यक्ति नियुक्ति गरेको समाचारमा उल्लेख छ । उपकुलपति बरालले उनीहरुको नाम चैत १५ गते सिफारिस गरेको पनि समाचारमा जनाइएको छ । केसी त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका  प्राध्यापक हुन् भने रिजाल वातावरण विज्ञान विभागका प्राध्यापक हुन् । 

चन्द्रागिरी नपा नैकाप नयाँगाउँ भञ्ज्याङमा रहेको त्रिविको १ सय २५ रोपनी जमीन अतिक्रमण भएको अर्को समाचार छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयबाट ५ किमि दूरी भित्र रहेकोे उक्त जमिन ५ वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले त्रिविकै हो भनी ठहर गरेको भए पनि त्रिविले आफ्नो भोगचलनमा ल्याउन नसेको समाचारमा उल्ल ेख छ । 

कान्तिपुरले  यही विषयमा सम्पादकीय लेखेर  त्रिविले आफ्नो जग्गा आफ्नै नियन्त्रणमा ल्याउने प्रक्रियामा सक्रिय पहल चाल्नु पर्ने सुझाव छ ।  

अघिल्लो साता त्रिविको बल्खु परिसरको जमीन अतिक्रमण भएको समाचार आएको थियो ।

प्रेम नारायण भुसालले गोरखापत्रमा लेखेको लेखमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय छनोट गर्दा बालमैत्री, पढाई भन्दा सिकाईमा जोड, थोरै पुस्तक धेरै क्रियाकलाप, नतिजाभन्दा सर्वाङ्गिण विकासलाई हेर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।  
सोमत घिमिरेले कान्तिपुरमा लेखेको लेखमा विद्यालय शिक्षाको स्थानीयकरणको आवश्यकता औल्याइएको छ । एउटै स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहेका धेरै विद्यालय व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने तर्क गर्दै विद्यालय व्यवस्थापनको अधिकार व्यवस्थापन समितिलाई दिनुपर्ने उनले लेखेका छन् । लेखमा विद्यालयमा सबभन्दा चासो, सरोकार र भविष्य जोडिएको विद्यार्थीका अभिभावक भएको हुनाले उनीहरुलाई नै अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी विद्यालयको स्रोत व्यवस्थापनमा सामाजिक न्यायलाई आधार बनाउनु पर्ने तथा विद्यार्थीलाई श्रमसँग जोड्न, स्थानीय ज्ञानसँग घुलमिल गराउन एक विद्यालय एक बगैंचा र एक करेसाबारी आवश्यक रहेको लेखका छन् । विद्यालयलाई यथास्थिति कायम राख्ने औजार होइन, समाज रूपान्तरणको माध्यम बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । 

त्यस्तै गोरखापत्रमा नारायण सिटौलाले राज्यले सरकारी सेवा सुविधा लिनेलाई निजी लगानीकर्तासँगको उठबसमा प्रतिबन्ध  लगाउनु पर्ने सुझाव सहितको लेख लेखेका छन् । सरकारी सेवा सुविधा लिनेका बालबालिका राज्यको लगानी भएका विद्यालयमा अध्ययन गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्ने,  परीक्षा केन्द्र निर्धारणदेखि परीक्षा सञ्चालन अनि मूल्याङ्कनसम्म विशेष निगरानी गर्नु पर्ने सिटौलाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विश्व बजार अनुकूल सक्षम नागरिक तयार गर्न शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्ने उनको लेखमा उल्लेख छ । 

गोरखापत्रमा प्रकाशित खेमराज निरौलाको लेखमा नीति निर्माताले  बनाउने  दूरदर्शी नीति र शिक्षकले विद्यार्थीलाई सिर्जनात्मक एवं कल्पनाशील बनाउँने शिक्षण विधिले नै आधा काम सम्पन्न हुने उनको लेखको मर्म हो । रैथाने ज्ञान र सिपको प्रयोगमार्फत शिक्षालाई व्यावहारिक र जीवन उपयोगी बनाउनु पर्ने लेखमा उल्लेख छ ।

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको वर्गीकरण र संश्लेषण गरी तिनलाई सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वस्तुपरक टिप्पणी गरी नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई एकै स्थानमा साताभरीका शैक्षिक समाचारको  सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनका २०८० चैत २४ देखि २०८१ बैशाख १ गते सम्मका सामाग्री यस पटक समेटिएको छ – सम्पादक ।