काठमाडौँ- ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नारा दिएर यसपालिको विद्यार्थी भर्ना अभियान  आइतबारदेखि सुरु भएको छ ।

विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना  गराई शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न भर्ना अभियान सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र समुदायको समेत सक्रिय सहभागिताले मात्रै नयाँ भर्ना र सामुदायिक शिक्षा सुधारको अभियान सफल हुने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले बताइन । शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र समाजका प्रबुद्ध वर्गहरूको सक्रिय सहभागितामा विद्यार्थी भर्नाको अभियान सञ्चालन गर्न नले आव्हान गरेका छन् । ‘जीवनमा सफलताका लागि सिकाइ र सीप अपरिहार्य छ । समाज परिवर्तनका लागि आवश्यक चेतना शिक्षाबाटै प्राप्त हुने हो । समाजको स्तर र गति हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर र गतिले निर्धारण गर्ने हो,’उनले भनिन,‘ हामीले हाम्रो रैथाने ज्ञान, नयाँ ज्ञान र सीपको पुस्तान्तरण गर्न तथा चेतनाको क्षेत्र सुधार गर्नुपर्नेछ । हाम्रो नयाँ पुस्तालाई हामीले समाजमा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने करूणा र विनम्रता सहितका असल नागरिक बनाउनुपर्छ । यसको आधार र प्रेरणा हाम्रो शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ । यही हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो ।’

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार आगामी ०८५ वैशाख १ गतेबाट आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति कुनै पनि कम्पनी तथा फर्महरूमा संस्थापक सदस्य, शेयर धनी, सञ्चालक वा कुनै पनि पदमा निर्वाचित वा नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै कुनै पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नसक्ने प्रावधान कानुनमा छ । ‘त्यसैले पनि आधारभूत शिक्षाको महत्वबारे जनस्तरमा सन्देश फैलाउन र नयाँ भर्नाको सूचना लक्षित वर्गसम्म पुयाउन नागरिक समाज, शैक्षिक जगत कलाकारिता क्षेत्र र सबै सरोकारवालाहरूलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ,’मन्त्री श्रेष्ठले भनिन । 

भर्ना अभियान सफल पार्न मन्त्रालयले आइतबारदेखि सरोकारवालासँग छलफल समेत सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघ, स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुखहरू सहितको छलफल भएको थियो । छलफलमा तीनै तहको सरकार र समुदायको सक्रिय सहभागिताले मात्रै भर्ना अभियान सफल हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन । शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले विद्यार्थी भर्ना अभियानको अगुवाइ स्थानीय सरकारले नै गर्ने भएकाले मन्त्रालयले सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । 

गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जनप्रतिनिधिका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने र त्यसका लागि गाउँपालिका महासंघले नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता जनाइन । नगरपालिका महासघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले बाल विकास कक्षामा पाठ्यसामग्री र शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।