काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजको विकृति रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । 

कानुन विना सञ्चालन भएका यस्ता कलेजको नियमन फितलो भएपछि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले यसलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक सुझाव दिनको लागि कार्यदल गठन गरेकी हुन् । त्रिवि, पोखरा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पछि सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको विदेशी कार्यक्रम पढाउने ८७ वटा कलेज शिक्षा मन्त्री र शाखाका कर्मचारीको तजबिजमा चल्ने गरेका छन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको तजबिजमा चल्छन्, विदेशी कार्यक्रम चलाउने कलेज

यी कलेजहरुलाई स्वदेशी विश्वविद्यालयको भन्दा फितलो अनुगमनकै कारण पूर्वाधार, शैक्षिक कार्यक्रम र उपाधि माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । विदेशी विश्वविद्यालयको कलेजको विकृति रोक्न मन्त्री श्रेष्ठले उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदसीय कार्यदल गठन गरेकी छन् । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि, मन्त्रालयकै कानुन शाखाका उपसचिव सदस्य र उच्च शिक्षा शाखा प्रमुख सदस्य सचिव हुने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो । विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन सम्बन्धी कार्यदलले १५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समय सीमा निर्धारण गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 
 
त्यस्तै मन्त्रालयले छात्रवृति सम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न पनि उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका उनले बताइन । यो समितिलाई एक महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी अवधि तोकिएको छ । 

यस्तै मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा सम्बन्धी कार्यालय पनि गठन गरेको छ । यो कार्यदलले कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सुझावको प्रतिवेदन १५ दिन भित्र दिनु पर्ने हुन्छ । शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन सम्बन्धि कार्यदल पनि गठन गरेकी छिन् । कार्यदललाई १५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिईएको छ । ऐनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आधारभुत र माध्यमिक तहका मात्रै हुने भए पनि नियमावलीमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक भएकोले कानुन अनुसार नियमावली संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।