काठमाडौं - सत्ताधारी दलकै सांसदले विरोध जनाए पछि शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ, प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ती गर्ने गरी आफूले जारी गरेको कार्यविधिको बचाउमा लागेकी छन् । गत चैत एक गते यता संसदको आकस्मिक, शुन्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन बुधबारको बैठकमा उपस्थित मन्त्री श्रेष्ठले शासन प्रशासनका बारेमा विद्यार्थीलाई जानकारी दिन गरिएको व्यवस्थामा राजनीति नगर्न आग्रह गरिन् ।  

'के विद्यार्थीले राजनीतिक मात्रै सिक्ने त ? देशको सरकारी कार्यालय कसरी चल्छ, कसरी प्रभाव पार्नु पर्छ भनेर  सिक्नु पर्दैन ? हाम्रो देशमा नेता मात्रै चाहिएको हो र ? के अब्बल कर्मचारी चाहिएको छैन ?' प्रश्न गर्दै उनले भनिन् 'श्रम सँग शिक्षा जोडिएन भन्नु हुन्छ बेरोजगारको कारखाना भयो भन्नु हुन्छ, विमानस्थलमा युवाको लर्को देखेर दुखेको पोख्नु हुन्छ, काम गर्न किन नसकिाउने ? मन्त्रालयमा गर्न खोजेको त्यही हो ।' 

आवश्यकता र विद्यार्थीको रुची अनुसार राज्यलाई सिमित संख्यामा आर्थिक भार नपार्ने गरी गोप्य सूचनामा पहुँच नहुने गरी मापदण्ड बनाएर कर्मचारीले नै नेतृत्व हुने गरी काम गन खोजिएको उनको प्रष्टिकरण थियो । 

'समानान्तर सत्ता कसरी बन्छ ? राज्यलाई  भार पर्छ कि भविष्यका कयर्णधार निस्कन्छन् ? यो महत्वपूर्ण कुरा नसोची समाचारमा आएको कुरा पढेर प्रतिकृया दिदाँ के नतिजा आउँछ ?' उनको प्रश्न छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले जारी गरेको शिक्षा उत्प्रेरक (एडुकेशन क्याटलिष्ट) परिचालन सम्बन्धि कार्यविधिको आलोचना गर्दै सत्ताधारी घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले मंगलबारको संसद बैठकमा कार्यविधिले समग्र निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गरेको आरोप लगाएका थिए । शिक्षा मन्त्रीले गरे जस्तै गृह मन्त्रीले छुट्टै प्रशिक्षार्थी पुलिस भर्ना गर्ने, रक्षा मन्त्रीले छुट्टै सैनिक भर्ना गर्ने गर्न छुट दिन नहुने भन्दै संसदमा रुलिङको माग गरेका थिए । 

सत्ताधारी दलकै नेताले गरे शिक्षा मन्त्रीको विरोध, संसदमा रुलिङको माग

तर मन्त्री श्रेष्ठले सुशासन ऐनमा टेकेर बनाईएको कार्यविधि यस अघि  कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ईन्टरसीप सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ जस्तै रहेको भन्दै बचाउको प्रयास गरेकी छन् । 

युवा विद्यार्थीका लागि भातृसँगठन बनाएको र तीनको राजनीतिक दुरुपयोग बढि भएको दावी गर्दै उनले राजनीतिक दललाई शिक्षालयबाट बाहिर निकाल्ने, शिक्षक प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दलसँग सम्बन्धन हुन निषेध गर्ने भन्ने कुरा सुनिएको तर आफ्नो राजनीतिक लाभ हेरेर विद्यार्थीको राजनीतिक संगठन भएन भने विद्यार्थीले कसरी राजनीति सिक्छ भने क्रम रहेको आरोप लगाईन् । 

आवश्यकता र विद्यार्थीको रुची अनुसार राज्यलाई सिमित संख्यामा आर्थिक भार नपार्ने गरी गोप्य सूचनामा पहुँच नहुने गरी मापदण्ड बनाएर कर्मचारीले नै नेतृत्व हुने गरी काम गर्न खोज्दा समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्न खोजेको भन्नु ठिक नहुने उनको तर्क छ । 

'राज्यलाई  भार पर्छ कि भविष्यका कर्णधार निस्कन्छन् ? यो महत्वपूर्ण कुरा नसोची समाचारमा आएको कुरा पढेर प्रतिकृया दिदाँ के नतिजा आउँछ ?' उनले प्रश्न गरिन् । 

उक्त अवधिमा सांसदहरुले शिक्षासँग समबन्धित  ४५ वटा प्रश्न सोधेकोमा मन्त्री श्रेष्ठले मिल्दो जुल्दो प्रश्नहरुलाई समूह बनाएर सम्बोधन गरेकि छन् । 

त्रिविको उत्तरपुस्तिका हराएको, परीक्षा सरेको, ईदको बेलामा परीक्षा चलेको जस्ता प्रश्न सम्बोधन गर्दै उनले उत्तरपुस्तिका हराएको घटनामा समिति बनाएको र त्यसले छानवीन गर्ने बताईन् । संसदमा उठेको शिक्षा रोजगारी मुलक हुन नकसकेको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएका बताउँदै उनले शिक्षक सेवा आयोगको काम प्रभावकारी बनाउन कार्यदल बनाएको, शिक्षक लाईसेन्स परीक्षा र प्रश्नहरु अध्ययन गर्न थालेको बताईन् । 

एआईको जमानामा शिक्षकहरु कस्तो आउनु भएको छ भने कुरा विज्ञ समेत सम्मिलित कार्यदल बनाएर काम गरिरहेका छौं उनले भनिन् कस्तो शिक्षक ल्याएका छौं, कस्तो प्रश्न सोध्छौं ? पेडागोजीमा मात्रै परीक्षा लिएको रहेछ तर कक्षा कोठामै लगेर गर्ने धारणा सहित काम अघि बढेको छ । 

शिक्षक विद्यार्थी अनुपात नमिलेको विषयमा सांसदले उठाएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालयमा कति विद्यार्थी र कति शिक्षक छन् भन्ने तथ्याँक यकिन गर्न र त्यही तथ्याँकका आधारमा शिक्षक कहाँबाट कहाँ सार्ने भन्ने विषय तय हुने बताइृन् । यस बारेमा पनि अध्ययन शुरु गरेको उनको भनाई छ । 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रकम भुकम्पले भत्केका विद्यालय निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको, विदेशी विद्यार्थीलाई ल्याएर पढाउने विषयमा पनि अध्ययन गरी काम अघि बढाईसकेको बताईन् ।  

विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिमा भईरहेको ढिलाई चाँडै अन्त्य हुने बताउँदै उनले नियुक्तिमा सहकुलपतिको हैसियतले भन्दा पनि उपकुलपतिले सिफारिस गर्ने कुलपतिले नियुक्ति गर्ने विधि रहेको स्मरण गराईन् । 

कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्दा हराएको विषयमा पनि आफू निरन्तर छलफलमा रहेको बताउँदै उनले  विद्याथीृ घट्नुमा शिक्षा मात्रै नभएर बसाईसराई, आर्थिक, सामाजिक विषयले पनि प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिन् ।