काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेको एक सातामा शिक्षामा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारसंग सरसल्लाह गर्न भन्दै भेटघाट गरिन् । छलफलमा सहभागी पत्रकारले शिक्षामा देखिएको समस्या एक एक गरी बेलिबिस्तार लगाए । मन्त्री र उनको टिमले टिपोट गरिरह्यो । छलफलमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा देखिएको बिकृतिका बारेमा पनि पत्रकारले चर्चा गरे । त्यसको केही दिन पछि यो कार्यक्रम नै स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरु मार्फत् शिक्षक सरुवामा चलखेल हुने पत्रकारहरुले बताएका थिए । उक्त चलखेल रोक्न शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवामा रोक लगाउने निर्णय भईसकेको छ । 

त्यही छलफलमा पत्रकारले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजको बेतिथि रोक्न पनि मन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयको एउटा शाखा मार्फत् सञ्चालित कार्यक्रममा हुने चलखेलको विषय मन्त्रीको प्राथमिकतामै पर्न सकेको छैन । 

छलफलमा एक पत्रकारले भनेका थिए ‘स्वदेशी विश्वविद्यालयलाई कडाई गर्ने, विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम जस्तो सुकै होस् सञ्चालनको अनुमति दिने यो कस्तो नियत हो ? यसले लिने शुल्क र कोटा निर्धारण गर्नु पर्दैन ? कोठा अनुगमन नगरी मनलाग्दी गर्न दिने हो ? मन्त्रालयको कोठा नम्बर २०५ को तजबिजमा ती कलेजलाई बदमासी गर्न छाडिदिने ?’ 

उक्त छलफल अघि नै मन्त्री श्रेष्ठले भनेकी थिईन् - यो भेटघाट 'कोट गर्नका लागि हैन', यहाँका कुराहरु 'अफ दि रेकर्ड' हुन् ।

त्यसो त उनले पत्रकारका कुरा सुनिन् मात्रै, छलफलमा उठेका कुराको कुनै पनि जवाफ नदिई छलफल टुङग्याईन् ।

तर, उक्त छलफल पछि एडुखबरले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनको अवस्थाका बारेमा खोजी गरेको छ । ८७ वटा शैक्षिक संस्थाको न भरपर्दो अनुगमन देखियो, न त कुनै निश्चित ऐन तथा नियमावलीका आधारमा सञ्चालन भएको । निर्देशिकामा भरमा यस्ता कलेजलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र देखावटी अनुगमन हुने गरेको फेला परेको छ ।  

‘यस्ता कलेज त मन्त्री र शाखाको कर्मचारीको तजबिजमा चलेका छन्’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्व सदस्य सचिव भोलानाथ पोखरेलले भने ‘यस्ता संस्थाले मापदण्ड पुरा नगरी कलेज चलाएका छन् । यसको नियमन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका एक दुई जना कर्मचारी मात्रै छन् ।’ 

विदेशी विश्वविद्यालय र विद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ८७ वटा कलेज, नेपालका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतसंग समन्वय गर्न मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा शाखा छ । ८७ मध्ये ५९ वटाले स्नातक र स्नातकोत्तर तहको विषय पढाउने गरेका छन् । 

जुन शाखामा उपसचिव एक जना र शाखा अधिकृत एक जना मात्रै छन् । 

‘अनुगमन पनि त्यही शाखाबाट हुन्छ । यही शाखाबाट मन्त्रीले चाहे अनुसारको प्रतिवेदन तयार हुन्छ’ मन्त्री श्रेष्ठसंगको छलफलमा पत्रकारहरुले भनेका थिए । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) पोखरा र पूर्वाञ्चल विद्यालय पछि धेरै विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयका यस्ता कलेजमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजमा २९ हजार ५ सय ६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो संख्या काठमाडौं विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि, मध्य पश्चिम, सुदुर पश्चिम, खुला विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक, गण्डकी, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय र अरु आठ वटा प्रतिष्ठानको भन्दा धेरै गुना बढी विद्यार्थी हो । 

‘यी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान चलाउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ तर, विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन भनेर चलाएका यी कलेज चलाउन कानुन छैन । मन्त्रीको तजबिजमा बनेको निर्देशिकको भरमा कलेजलाई सम्बन्धन दिने र कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ’ आयोगका पूर्व सदस्य सचिव पोखरेलले भने,‘निर्देशिका होइन कानुनले नियमन हुनुपर्छ ।’ 

निर्देशिका पनि मन्त्री आए पिच्छे आफु अनुकुल सच्याउने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । पछिल्लो उदाहरण हो–गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाको अनुगमनको अनुसुचीमा निश्चित  मापदण्ड भएमा कति नम्बर दिने भन्ने व्यवस्था थियो  । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मन्त्री भएको बेला अनुसुची ७ संशोधन गरेर अंक दिने प्रावधान नै हटाइयो । अहिले त्यो अनुसूचीमा आवश्यक पूर्वाधारको सूची र अवस्था मात्रै राखिएको छ । कलेजमा कस्ता पूर्वाधार भएमा कति अंक दिने भन्ने प्रावधान हटाइएको छ । 

‘कानुन बिना, मन्त्रीले जसरी चाहन्छन् त्यसैगरी यस्ता कलेज सञ्चालन भएका छन्’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा.धर्मकान्त बाँस्कोटाले भने, ‘त्रिवि र अरु केही विश्वविद्यालय पछि धेरै विद्यार्थी पढाउने कलेजहरुकै नियमन छैन । यो त केबल पहुँचको भरमा आएको हो । पहुँचकै भरमा चलाएका छन् ।’ 

आयोगका पूर्व सदस्य सचिव पोखरेलले मन्त्रालयले लेनदेनको आधारमा निर्देशिकाको अनुसुची आफु अनुकुल परिवर्तन गर्ने गरेको आरोप लगाए । 

‘हरेक वर्ष अनुगमन गर्न शिक्षा मन्त्रालय र उसले भनेको मान्ने मान्छे मात्रै जान्छन् । पैसा असुल उपर गरेर आउँछन’ उनले भने ।  

यी कलेजले हरेक वर्ष नविकरण गर्नु पर्ने प्रावधान निर्देशिका राखिएको छ । नविकरण गरेकै आधारमा विदेशी मुद्रा सहटीको सुविधा पाउँछन् । विद्यार्थीले ट्यूशन र अन्य शुल्क विदेश पठाइरहेका छन् । राज्यलाई उनीहरुले बार्षिक ७ करोडको हाराहारी राजश्व तिर्छन् । पूर्व उपकुलपति बाँस्कोटाले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीलाई रिझाएको भरमा सञ्चालन भइरहेको बताए । नेपाली विश्वविद्यालयले कुनै कलेजमा सम्बन्धन र नयाँ कार्यक्रम थप गर्दा विज्ञहरुले अनुगमन गरेर दिएको प्रतिवेदनमा ब्यापक छलफल भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने भएपनि यस्ता कलेज मन्त्रीले तोक लगाएको भरमा चलिरहेको उनले बताए । ‘कुनै नयाँ कार्यक्रम थप गर्नु पर्यो भने पहिला विश्वविद्यालययले सूचना निकाल्छ । डीन कार्यालयमा दरखास्त हाल्लनु पर्छ, विज्ञ सहितको टोलीले अनुगमन गर्छ । निश्चित ढाँचा अनुसार रिपोर्ट दिएपछि त्यसलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भनेर प्mयाक्ल्टी बोर्डमा रहेको ४० जना भन्दा बढीले सहमती जनाउनु पर्ने हुन्छ’ बास्कोटाले भने,‘जुन बैठकमा मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधि हुन्छन् । विषय विज्ञ हुन्छन् । सबैले स्वीकार गरेपछि मात्रै कार्यकारी परिषद्मा पेश हुन्छ ।’ 
परिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यसको जानकारी मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पनि पठाइन्छ । मन्त्रालय र आयोगले पनि त्यसको अनुगमन गर्न सक्छन् । 

‘विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम त मन्त्रालयको एउटा शाखामा निवेदन दियो । मन्त्रीले खटाएको कर्मचारीलाई हेर्न पठाइन्छ’ उनले भने ‘अनुगमन पनि प्रभावकारी हुँदैन । अनुगमनको नाममा टोली जान्छन् तर, कलेजको गेटभित्र पनि नपसी खाम बोकेर फर्कन्छन् । मन्त्रीले नै खटाएको कर्मचारीले मन्त्रीले जे चाहेको त्यही रिपोर्ट बनाउँछन् । त्यही रिपोर्टको भरमा सम्बन्धन् पाउँछन् ।’

विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कुनै राय समेत माग गरिदैँन । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिएपछि आयोगलाई जानकारी समेत दिइदैँन । मन्त्रालयले अनुगमनको लागि र कुनै बैठकमा त्रिविको पाठ्यक्रमको निर्देशकलाई भने बोलाउने गरेको बाँस्कोटाले बताए । पढाई सकेपछि सहजै समकक्षता दिलाउन यस्तो खेल खेल्ने गरेको उनको आरोप छ । 

‘यदि मन्त्रीले चाहेको भन्दा फरक रुपमा प्रस्तुत भएमा अर्को बैठकबाट उसलाई पनि बोलाउनै छाड्छन्’ बाँस्कोटाले भने । 

अनुदान आयोगका सदस्य सचिव पोखरेलले चित्रलेखा यादव मन्त्री भएको बेला आफुले यस्ता सम्बन्धन बाँड्नु गलत भएको र फरक बिचार राखेकै कारण आफुलाई बैठकमा बोलाउनै छाडेको स्मरण गरे । चित्रलेखा यादव मन्त्री हुनु अघिसम्म विदेशी कार्यक्रम सम्बन्धन दिनको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको राय लिने प्रावधान निर्देशिकामा थियो । अनुगमनमा आयोगको टोली पनि सहभागि हुन्थे । 

‘आयोगले मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई सम्बन्धन दिन हुँदैन भनेर राय दिएपछि निर्देशिकामा आयोगबाट राय लिनु पर्ने प्रावधान नै हटाइयो’ पोखरेलले भने,‘त्यसपछि के थाहा पाइयो भने विदेशी कलेजको सम्बन्धन चाँहि शिक्षा मन्त्रालयको कमाई खाने भाँडो हो ।’ 

एउटै विश्वविद्यालयको कार्यक्रम धेरै ठाउँमा चलाउने विकृति मन्त्रालयले भित्र्याएको उनको आरोप छ । ‘विकासित मुलुकको कार्यक्रम ल्याएर नेपालको विश्वविद्यालयसंग प्रतिष्पर्धा गराउने र सुधार गर्ने भन्ने उद्देश्य थियो’ उनले भने, ‘यहाँ त कमाई खाने भाँडो बनाएर एउटै संस्थाले धेरै खोल्न थाले । यो गलत अभ्यास हो भनेर मैले भनेँ । एउटा विश्वविद्यालय वा संस्थाले एउटा खोल्नु ठिकै हो । तर, धेरै खोलेर विकृति भित्र्यायो । धेरै कोशिस गर्दा पनि सुधार गर्न सकिएन ।’ 
यतिसम्म कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वको ५ सय र्याङकमा परेका विश्वविद्यालयको कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु पर्ने निर्णय गरेर मन्त्रालयमा सुझाव दिएको थियो । कलेज सञ्चालकको मिलेमतोमा एक हजार भित्र भए पनि हुने गरी निर्देशिकामा राखेको उनले बताए । 

विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजको छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाउनु पर्ने बाँस्कोटाले बताए । त्रिविमा बढीमा ४० जनाको भर्ना कोटा सिष्टम भए पनि विदेशीमा नभएको भन्दै उनले मन्त्रालयको आलोचना गरे । 

‘त्रिविमा ३० जना पैसा तिर्ने र ३ जना छात्रवृत्तिका विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । बढीमा ४० जना सम्मको कोटा हुन्छ । पढाउन त जति भर्ना गरे पनि हुन्छ । तर, गुणस्तरको लागि निश्चित कोटा तोकिएको हुन्छ’ उनले भने ‘विदेशीको चाँहि कोटा नै नहुने छाडा दिने कस्तो नियम हो ?’

१० प्रतिशत छात्रवृत्ति पनि पारदर्शी बनाउनु पर्ने उनले बताए । कतिपय कलेज विदेशी नागरिकले सञ्चालन गरेको भए पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेका छन् । परीक्षा प्रणाली पनि विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजको कमजोर रहेको बाँस्कोटाले बताए । 

‘जाँच यहीँ लिन्छन् । नम्बर विश्वविद्यालमा पठाउँछन्  औपचारिक रिजल्ट आउँछ । फेल हुने त हुँदैन’ उनले भने,‘यस बापत महंगो शुल्क तिर्नु पर्छ । नेपालको विश्वविद्यालयको कार्यक्रम भन्दा  तीन गुना महंगो शुल्क लिइरहेको छ । शुल्क लिने आधार के हो ? स्पष्ट छैन ।’ 

विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना भएपछि फेल नहुने, प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने झण्झट भएकोले विद्यार्थीले महंगो शुल्क तिर्न पनि तयार हुने गरेको बाँस्कोटाले बताए । त्यस्तै कलेज सञ्चालकले पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको यथार्थ विवरण दिन नपर्ने, अनुगमनको चेपुवामा पनि पर्न नपर्ने भएकोले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनको मोह बढेको उनको दावी छ । 

शिक्षा मन्त्रालय भने विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजलाई नियमन भइरहेको दावी गर्छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले यी कलेजको नियमन गर्न छुटटै ऐन र नियमावली नभए पनि निर्देशिका अनुसार सम्बन्धन दिएर नियमन भइरहेको दावी गरे ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको निर्देशिका अनुसार कलेज सञ्चालन भइरहेको छ । यसलाई आफुखुसी सञ्चालन गर्न दिएका छैनौँ’ उनले भने,‘निर्देशिकमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्दै अनुगमन पनि भइरहेको छ ।’ 

यस्ता कलेजले ६ हजार १ सय १५ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको मन्त्रालयको दावी छ ।