काठमाडौँ – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुधवार योजना तथा अनुगमन महाशाखाले मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ब्रिफिङ कार्यक्रम राखेको थियो । उक्त महाशाखा अन्तर्गत योजना तथा बजेट, विकास सहायता समन्वय शाखा, अनुगमन तथा मुल्याङकन, जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय र तथ्याङ्क नीति तथा अनुसन्धान शाखा छन् । हरेक शाखाले आफूले गर्ने कामको बारेमा मन्त्रीलाई जानकारी दिँदै गए । पालो आयो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाको । 

शाखा प्रमुखले आफ्नो शाखाले अन्य कार्यहरूका अलावा मन्त्रालयबाट हुने अनुगमनको प्रतिवेदन सङ्‌कलन गरेर एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य शाखाको कार्य विवरणमा रहेको बताए । कुनै निर्णय गर्नु अगाडि होस् वा कतै बोल्नु प¥यो भने पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै अघि बढ्ने सांसदको छवि बनाएकी श्रेष्ठको अगाडि प्रतिवेदनको कुरा आएपछि शाखा प्रमुख अधिकारीलाई बिचैमा रोके । मन्त्री श्रेष्ठले शाखा प्रमुख शंकर अधिकारीलाई भनिन,‘शंकरजी शाखामा आएका प्रतिवेदन तयार गर्नु भएको छ त ?’ शाखा प्रमुख अधिकारीले जवाफ दिन सकेनन् । अनुगमनमा जानेले शाखामा प्रतिवेदन नबुझाएकै कारण शाखाले मन्त्रीलाई न प्रतिवेदन दिन सक्यो न त कुनै जवाफ । 

शाखाको बिफ्रिङमा मन्त्री मात्रै थिइनन् । उनका निजी र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी पनि थिए । मन्त्रीले निजी सचिवालयका उपसचिव र शाखा अधिकृत शिक्षा सेवा बाहिरबाट ल्याएकी छन् । मन्त्रीले भन्दा पनि बढी चासो उनीहरूले राख्दै प्रति प्रश्न गर्न थाले । एक पछि अर्को गर्दै अनुगमन प्रतिवेदन नहुनु गम्भीर कमजोरी भएको टिप्पणी गरे । मन्त्री श्रेष्ठले अनुगमन जाने अनि प्रतिवेदन नबुझाउने जुन विकृति छ यसलाई रोक्न खोजिन । ‘बैठकमा यतिसम्म कुरा चल्यो कि लेखा शाखामा अनुगमन प्रतिवेदन भनेर दुई पाने विवरण बुझाउने तर अनुगमन तथा मूल्याङ्‌कन शाखामा नहुनुको कारण खोजी भयो,’ बैठकका एक सहभागीले भने, ‘मन्त्रालयबाट अनुगमन भनेर जाने अनि दैनिक भत्ता प्रयोजनका लागि दुई पाने प्रतिवेदन आर्थिक प्रशासन शाखामा बुझाएर भ्रमण भत्ता लिने जुन प्रवृत्ति देखियो । यसलाई रोक्नु पर्छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले उच्च शिक्षा शाखाले विदेशी विश्वविद्यालयको सहकार्यमा सञ्चालन भएका कलेजको अनुगमन रिपोर्ट पनि यही शाखासँग माग गरेकी थिइन । मिलेमतोमा तयार गरिने यस्ता रिपोर्ट सम्बन्धित शाखामा बाहेक अन्यत्र दिइँदैन । मन्त्री श्रेष्ठले भने यस्ता अनुगमन रिपोर्ट पनि अनुगमन शाखामा हुनु पर्ने बताइन । 

यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको महाशाखा र शाखाबाट अनुगमन जानेलाई प्रतिवेदन बुझाउने आग्रह सहितको इमेल गरेर प्रतिवेदन सङ्‌कलन गर्ने निष्कर्ष निकालेर अर्को शाखाको छलफल सुरु भयो । आर्थिक लाभकै लागि अनुगमनको नाममा भत्ता लिने तर अनुगमनका आधारमा सुधार गर्ने गरी प्रतिवेदन सङ्‌कलन र विश्लेषण पछि सिफारिसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न लागेको मन्त्रीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । ‘प्रतिवेदनको खोजी गरेका छौ । को कहिले, कहाँ अनुगमन गएका थिए ? कति खर्च भएको छ ? यसको सूची तयार गर्छौ,’सचिवालय स्रोतले भन्यो,‘अनुगमन गएर अनुगमन शाखामा प्रतिवेदन नबुझाउने कार्य कर्मचारीको बारेमा कुन हदसम्मको लापरबाही हो पत्ता लगाएर त्यही अनुसार मूल्याङ्कन हुने मन्त्रीज्यूले भन्नु भएको छ ।’