विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएको बेला शिक्षा क्षेत्रको सुुधारको एउटा परियोजना सुरु भयो–राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम । यो कार्यक्रमको उद्देश्य शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन योगदान पुर्याउने,  सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नियमित कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्न नसकिएका सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ सुविधा विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने र शैक्षिक अभियान मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । 

यी चार उद्देश्यलाई हेर्दा यति राम्रो कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा उथुल पुथल भयो होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । कागजमा जे उद्देश्य राखेर यो कार्यक्रम सुरु भयो यसले सुधार होइन कि राष्ट्रपति पदको गरिमा नै कमजोर बनायो ।  

मुलुक संघीयतामा गइसक्यो तर, राष्ट्रपतिको नाम जोडिएको यो कार्यक्रमले संघीयताको धज्जी उठाइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले कुन विद्यालयलाई के कार्यक्रम आवश्यक छ भनेर बजेट पठाउनु नेपालको संविधानले दिन्छ ? यो कार्यक्रमले संघीयता कार्यान्वयन होइन कि संघीयताको अपमान गरिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तोकेर निश्चित कार्यक्रमको लागि बजेट पठाउने गरेको छ । त्यो पनि आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि सत्तारुढ दल अझ शिक्षा मन्त्री जुन पार्टीको छ त्यही पार्टी निकट सांसदको निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण रुकुम पश्चिम र बाग्लुङलाई लिन सकिन्छ । अर्थ मन्त्री जर्नादन शर्मा र शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल भएको बेला राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको नाममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट ओईर्याएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनले देखायो । ९ अर्ब बजेटमा बाग्लुङ र रुकुममा मात्रै १ अर्ब बजेट लगेको पाइएको थियो । अख्तियारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा बेथिति रहेको औँल्याइसकेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयको योजना शाखामा रहेको फाइल पल्टाउँदा थाहा हुन्छ यो कार्यक्रमको बजेट पार्न नेताहरुको कतिसम्म दवाव हुन्छ । नेताहरुले आफ्नो लेटर प्याडमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भरीको विद्यालयको भवन बनाइदिन, आइसीटी ल्याब बनाइदिन, प्राविधिक विद्यालय बनाइदिन भन्दै बजेट माग गरेका छन् ।

पढ्नुहोस् : राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटमा नेताको लुछाचुँडी

यो पत्रमा शिक्षा मन्त्रीले तोक लगाएर योजना महाशाखामा पठाइन्छ । कसले कहाँको लागि कति बजेट माग भएको त्यसको फेहरिस्त उतारेर शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमा पनि पठाइन्छ । विद्यालयले स्थानीय तहको सिफारिस सहित अर्को फाइल पनि अघि बढाएको हुन्छ । यता सांसदले दिएको र विद्यालयबाट आएको फाइललाई एउटै बनाएर प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । अझ कतिपय त राष्ट्रपति कार्यालयबाट सिधै योजना पारिदिन भन्दै लिष्ट नै आएको छ । राष्ट्रपति जोडिएको कार्यक्रम भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको योजना अझ उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ ।

विगतमा जस्तो यो कार्यक्रमको लागि अर्बौ बजेट  छैन । शिक्षा मन्त्रालयको अबण्डा बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ यही कार्यक्रममा खर्च गर्न खोजिएको छ । अघिल्ला शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राई र राज्यमन्त्री प्रमिला यादवको दवावमा १ अर्ब रुपैयाँको बाँडफाँट गर्न सूचना समेत जारी भइसकेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहको सिफारिस सहितको निवेदन माथि छानविन गरिहेको छ । 

सत्ता समिकरण बदलिएसंगै शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठको भागमा आईपुगेको छ ।  शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको पुस १७ को बैठकमा समिति सदस्यको हैसियतले उनले मन्त्रालयमा अबण्डामा रहेको १ अर्ब बजेट भागबण्डा गर्ने भन्दा पनि भुकम्प प्रभावित रुकुम पश्चिम र जागरकोटमा क्षति भएका विद्यालय पुनिनिर्माण गर्न पठाउनु पर्ने बताएकी थिइन । उनै सुमना अहिले यही बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएकी छन् । 

राष्ट्रपतिसँग नाम जोडिएको कार्यक्रमकोे अहिले जुन खालकोे बेथिति छ यसलाई निरन्तरता दिने कि सुधार गर्ने भन्ने शिक्षा मन्त्रीको तजबिजमा भर पर्छ । शिक्षा मन्त्रालयको काम संघीयतालाई गिज्याउने त पक्कै होइन । कुन विद्यालयलाई के योजना दिने भन्ने काम मन्त्रालयको पक्कै होइन । यो काम स्थानीय सरकारलाई छाडदिनु पर्छ । त्यसैले यसवर्ष मन्त्रालयमा रहेको १ अर्ब बजेट विगतमा जस्तो भागबण्डा गर्ने भन्दा पनि विपतले क्षति पुर्याएको विद्यालयमा खर्च गर्नु उचित हुन्छ । 

भवन नहुँदा विद्यार्थीले अस्थायी सिकाइ केन्द्रको चिसोमा एक हिउँद बिताइसके । गर्मी र पानी झेल्न बाँकी नै छ । त्यसैले उनीहरुको दुःखमा संघीय सरकारको साथ चाहिएको छ । साथ यस अर्थमा कि पक्की भवनमा पढ्ने वातावरण बनाइदिनु पर्नेछ । ढिलोचाँडो भवन त बन्ला तर, यसवर्ष कम्तीमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन भए पनि शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको १ अर्ब रुपैयाँ भुकम्प प्रभावित विद्यालय भवन बनाउने योजनामा खर्च गर्ने निर्णयमा ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् :

शिक्षा मन्त्रालयमा भएको १ अर्ब नेतालाई भागबन्डा, भूकम्प प्रभावित विद्यालय बनाउन दातालाई गुहार

शिक्षा बजेटमा मन्त्रीको रजाईं, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा बेथिति

शैक्षिक सुधारको जडमा नपुगेको कार्यविधि

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रति शँका