हरेक बर्ष शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अघि बहस हुने मौसमी विषय हो–निजी विद्यालयको शुल्क । राजनीतिक दल आवद्ध विद्यार्थी संगठनका नेताहरु निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लियो भन्दै आक्रोशित हुने मौसम पनि यही हो । उनीहरुले जति चर्को आवाज निकाल्छन् उती 'वार्गेनिङ्' को दर बढाउँछन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । जब 'लेनदेन'मा कुरा मिल्छ उनीहरुको आवाज मसिनो हुँदै जान्छ भन्ने आरोप चिर्न उनीहरुले नै सकिरहेका छैनन् । 

विगत जस्तै यसवर्ष पनि शैक्षिक सत्र सुरु हुन एक महिना मात्रै बाँकी भएको बेला नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयले लिने शुल्कको विषय उप्काएकी छन् । मन्त्री भएको तेस्रो दिन बधाई दिन पुगेका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको संगठन प्याब्सनका पदाधिकारीसँग उनले शुल्क लिने आधार सोधखोज गरेकी हुन् । शुल्क समायोजन गरेर सहयोग गर्न उनले विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गरेकी छन् । मन्त्रीको बुझाई निजीले अचाक्ली शुल्क लिएको छ भन्ने छ । तर, अनुगमन भएको छैन । त्यसैले निजी विद्यालयले लिने मनोमानी शुल्कमा अंकुश लगाउनै पर्ने मन्त्रीको योजना छ । यसको लागि मन्त्री एक्लैले केही गर्न सक्दैन । यसको लागि स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउन, अनुगमन, मुल्याङ्कन र कारवाहीको आधार बनाउन जरुरी छ । 

यत्ति कुरा बुझेकी उनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसंग सहयोग मागिन् । विद्यालयले लिने शुल्कको आधार के हो ? प्रष्ट्याउन मन्त्रीले विद्यालयलाई सञ्चालकसँग आग्रह गरिन् । शुल्कको विषय गौण भएकोले शिक्षाको नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको प्याब्सनका पदाधिकारीले मन्त्रीलाई सुझाव दिए । मन्त्रीका अघिल्तिर यसो भने पनि उनीहरुले आफू निकटहरुसँग असहयोगको भाषा बोल्न थालेका छन् । शिक्षा सुधार गर्न आएको भन्ने अनी निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा अल्झिने ? उनीहरुको तर्क सुनिन थालेको छ । सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ सुधार गर्न लाग्नु पर्नेमा निजीको सेवा अनुसार लिएको शुल्कमा चासो दिएको भन्दै विद्यालय सञ्चालकहरु ढाकछोप गर्न थालेका छन् । 

पहिलो भेटमै प्याब्सन र शिक्षा मन्त्री बिच जुन संवाद भएको छ यसले सुुधारको संकेत भन्दा पनि खटपटको सुरुवात हुन सक्ने आशंका देखिएको छ । यसले समाधान होइन झन् समस्या निम्याउन सक्छ ।

शिक्षा मन्त्री निजी विद्यालयले लिने शुल्कबाट सन्तुष्ट छैनन् । विद्यालयले हरेक वर्ष भर्ना गरेर शुल्क उठाउने, पुस्तक, ड्रेसमा समेत कमिशन लिने गरेको भन्दै मन्त्री असन्तुष्ट छन् । यति मात्रै होइन निजी विद्यालयले लिने शुल्क आधार बिना रहेको मन्त्रीको बुझाई छ । निजी विद्यालयले विदेशी पाठ्यक्रमको नाममा होस् वा पेडागोजीको नाममा चर्को शुल्क लिइरहेका छन् । यतिसम्म कि कक्षा १ मा भर्ना र पहिलो महिनाको शुल्क सहित साढे दुई लाख रुपैंया सम्म शुल्क लिने विद्यालय पनि छन् । यस्ता विद्यालयले लिने आधार भवन र तडकभड मात्रै हो त ? सम्भवतः यो प्रश्नले मन्त्रीलाई पनि चिमोटेको छ । 

मन्त्रीले पहिलो भेटमै शुल्कको प्रसंग मात्र उप्काईनन् प्याब्सनले चैत २ र ३ मा धुलिखेलमा गर्न लागेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको लागि दिएको निम्तो समेत अस्वीकार गरिन् । यसले प्याब्सनका पदाधिकारीहरु सशंकित भएका छन् । प्याब्सनको कार्यक्रममा उपस्थित नभएर राज्यको अर्वौ रकम लगानी भएको सामुदायिक विद्यालयको पक्षमा रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । किन भने उनले यस अघि देखि नै सार्वजनिक संस्थाहरु बलियो हुनु पर्छ भन्ने मान्यता सहितको अभिव्यक्ति दिदैं आएकी छन् । मन्त्री बन्नु अघि उनले सामुदायिक विद्यालय प्रति अपनत्व बढाउन राष्ट्रसेवक कर्मचारीका सन्तान अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमै पढ्ने कानुनी व्यवस्थाको वकालत गरेकी थिइन् । यसकै असर हुन सक्छ प्याब्सनको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि अस्वीकार र शुल्कको प्रसंग ।  

पहिलो भेटमै प्याब्सन र शिक्षा मन्त्री बिच जुन संवाद भएको छ यसले सुुधारको संकेत भन्दा पनि खटपटको सुरुवात हुन सक्ने आशंका देखिएको छ । यसले समाधान होइन झन् समस्या निम्याउन सक्छ । निजी विद्यालयले लिइरहेको चर्को र अव्यहारिक शुल्क नियमन गर्ने एउटै उपाय हो–स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर नियमनको आधार बनाउने । जुन विधि बनाउने हो त्यसमा निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउने । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत भए पनि विद्यालय व्यवस्थापनको नियम र व्यवस्थित गर्ने मापदण्ड, विधि निर्माणमा संघीय सरकारले सघाउन सक्छ । शिक्षा नियमावलीको नियम १४६ कार्यान्वयन गर्न नसके पनि स्थानीय सरकारसँग  समन्वय गरेर नियमन र अनुगमन गर्ने अधिकार जिवितै छ ।

नियममा विद्यालयले मासिक पढाई शुल्क, कुल दुई महिनाको पढाई शुल्क बराबरको रकम नढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार बापतको बार्षिक शुल्क लिन पाइन्छ । त्यस्तै विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हँुदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाई शुल्क नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क लिन पाइन्छ । यस बाहेक परीक्षा, कम्प्युटर, परिवहन, भोजन शुल्क मात्रै लिन पाउँछन् । विद्यालयले लिने धरौटी रकम पनि आफुखुसी लिन पाईंदैन । एक महिना बराबरको धरौटी रकम मात्रै लिन पाउने नियम छ । विद्यालयले लिने शुल्क शैक्षिक सत्र  सुरु हुनु भन्दा तीन महिना अघि नै स्थानीय सरकारमा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिसंग परामर्श गरेर अधिकतम शुल्क सीमा भित्र रहेर आगामी शैक्षिक सत्रमा लिने शुल्क नगरपालिकामा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । 

अहिलेको समस्या के हो भने विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव पेश नगर्ने, प्रस्ताव गरे पनि बेलैमा निर्णय नगर्ने, निर्णय गर्दा पनि पहिल्यै पेश गरेको शुल्कको आधार खोजी नगरेकै कारण विद्यालयले आफुखुसी शुल्क लिइरहेका हुन् । यसो हुनुको एउटै कारण हो–नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको विद्यालय सञ्चालकसंगको 'हिमचिम' ! 'हिमचिम'को अर्को आधार जनप्रतिनिधि आफन्त हुने र आफ्नो दल निकट हुनु पनि हो । निजी विद्यालयको नियमन नहुनुको मुख्य कारण नै यही हो । 

यदि निजी विद्यालयले लिने शुल्क नियमन गर्ने हो भने शिक्षा नियमावली र यसकै आधारमा बनाएको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका कायमै छ । यसमा कुन शुल्क लिन कस्तो सुविधा हुनु पर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । पूर्वाधार र सुविधाको आधारमा शुल्क लिन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

शिक्षा मन्त्री, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले नियम र निर्देशिकालाई पन्छाएर मनलागी निर्देशन दिने वा केवल चर्चा र विद्यार्थी सँगठनहरु माथि लाग्दै आएको जस्तो चिर्नै नसकिने आरोपको शैली अपनाउने हेक्का राख्न जरुरी छ । निजी विद्यालयमा नेपाली नागरिककै सन्तान पढ्छन् । शुल्कका बारेमा उनीहरुका कमजोरीलाई व्यवस्थित गर्न भएका विधि कार्यान्वयन गर्नु र अपुग छन् भने परिमार्जन एवं अद्यावधिक गर्न उपयुक्त बाटोको खोजि जरुरी छ । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्तरगत राखेको छ । आधारभूत तह सम्म निशुल्क र अनिवार्य एवं माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य शिक्षा हुने व्यवस्था छ । के अहिले आधारभूत तह सम्म निशुल्क छ त ? छैन । अभिभावकले लाखौं रकम तिरेर निजीमा सन्तान पढाईरहेका छन् । संविधानको मर्म अनुसार त हरेक बालबालिकाले निशुल्क पढ्न पाउनु पर्ने हो । अर्थात् संविधानको स्प्रिट भनेको विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी निरुत्साहित गर्नु नै हो । बालबालिकाको शिक्षामा हुने लगानी राज्यले गर्ने भन्ने नै नै हो । त्यो तत्काल सम्भव छ त ? निश्चय पनि छैन । अन्धाधुन्ध शुल्क सहित जारी शिक्षाको व्यापारीकरण निरुत्साहित गर्दै त्यस अनुसारको विधि निर्माण गर्नु नै निजी नियमनको पहिलो पाईला हो । उसले लिने शुल्कको नियमन र अनुगमन गर्ने काम राज्यको हो । अर्को कुरा निजीलाई बन्द गरेर, अप्यठ्यारोमा पारेर कुनै नियम कानुन कार्यान्वयन गर्दा ढोका थुनेर बिरालो कुटेजस्तो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । विद्यमान तौर तरिकामा चलेका सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँका शिक्षकले मात्रै निजी विद्यालयमा पढेका लाखौं विद्यार्थीलाई पढाउन सक्छन् ? 

त्यसैले उपयुक्त विधिद्वारा भएका निजी विद्यालयको नियमन र व्यवस्थापन गर्नु नै अहिलेको मुख्य कार्य हो । मन्त्रीले ठिक समयमा निजी विद्यालयले लिने शुल्कका बारेमा चासो व्यक्त गरेकी छन् । अब, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसँग सहकार्य गर्दै नियम कार्यान्वयन गर्ने र यसका लागि स्थानीय सरकारलाई आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गर्न मन्त्रीको ध्यान जाओस् । 

नत्र मन्त्री चासो व्यक्त गरिरहने मनलाग्दि गर्दै आएका केही निजी विद्यालयहरुको विगत देखिको रवैया निरन्तर रहने छ ।