काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयले लिने शुल्क व्यवस्थित गर्न छलफल अघि बढाएकी छन् । प्याब्सनका पदाधिकारीसंग उनले निजी विद्यालयले दिने शुल्क वैज्ञानिक बनाउन छलफल सुरु गरेकी हुन् । सार्वजनिक बिदाको दिन सोमबार मन्त्रालयमा प्याब्सनका पदाधिकारीसंग मन्त्री श्रेष्ठले शुल्क लिने आधार पेश गर्न आग्रह गरेकी छन् । विद्यालय अनुगमन नहुँदा मनपरी शुल्क लिने गरेको मन्त्रीको बुझाई छ । एडुखबरले गरेको अध्ययनमा पनि कक्षा १ मा भर्ना गर्न काठमाडौं उपत्यकाको एक विद्यालयमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ भर्ना शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । 

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन एक महिना मात्रै बाँकी छ । शैक्षिक सत्र अघि नै मन्त्री श्रेष्ठले निजी विद्यालयले लिने शुल्कको बारेमा छलफल अघि बढाएकी हुन् । 

‘तपाईंहरुले लिने शुल्क पारदर्शी होस् । कुन आधारमा शुल्क लिनु हुन्छ ? अभिभावकले गुनासो नगर्ने गरी शुल्क व्यवस्थित गर्नु होला’ छलफलमा सहभागी प्याब्सनका एक पदाधिकारीले मन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै बताए । 

शुल्क समायोजन नगरेमा शिक्षा नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रालयले नै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनले चेतावनी समेत दिएकी छिन् । शुल्क घटाएर आफुलाई सहयोग गरिदिन उनले विद्यालय सञ्चालकहरुलाई आग्रह गरेकी छिन् । 

विद्यालय सञ्चालकहरुले भने शिक्षामा शुल्कको समस्या सामान्य भएको मन्त्रीलाई जवाफ दिएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय अनुसार स्थानीय तहबाट स्वीकृत गरेर शुल्क लिएकोले मन्त्रालय तहबाट यसलाई चासो लिन नहुने सञ्चालकहरुले मन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । 

‘मन्त्रीज्यूले विद्यालयले लिने शुल्कको बारेमा चासो लिनु भएको थियो,’प्याब्सनका एक पदाधिकारीले भने,‘हामीले यस्ता विषय झिना मसिना कुरा हुन् सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने र निजी विद्यालय अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दियौँ ।’ 

राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि बन्न मन्त्री श्रेष्ठलाई प्याब्सनको टोलीले आग्रह गरेको थियो । तर, मन्त्रीले भने आफु काममा व्यस्त भएको भन्दै प्रमुख अतिथि बन्न अस्वीकार गरेकी छन् । 

‘म बिदाको दिन पनि काम गरिरहेको छु । कार्यक्रममा आउन पाउँदिन ।’ मन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै प्याब्सनका पदाधिकारीले भने । 

प्याब्सनको १५ औं राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी चैत २ र ३ गते धुलिखेलमा हुँदैछ ।