मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन र सुधार गर्न सरकारले उच्च शिक्षा विधेयक अघि बढाएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यस अघि विश्वविद्यालय पिच्छे कानुन थियो भने अब मुलुकको उच्च शिक्षा कस्तो हुने भन्ने छुटटै ऐन ल्याउने प्रयास हुँदैछ । यसले सरकार उच्च शिक्षामा गम्भिर भएको देखिन्छ । 

विधेयकको प्रस्तावनामा नेपालको उच्च शिक्षालाई व्यवस्थापन नियमन गर्ने उल्लेख छ । उच्च शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान र नवप्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यलाई विधेयकको प्रस्तावनामै राखिएको छ । यसले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा  प्रतिष्पर्धा बनाउन खोजेको देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष हो । 

शैक्षिक परामर्शदाताको दृष्टिकोणले यो विधेयक अन्तराष्ट्रिय डिग्री लिन चाहने विद्यार्थी तथा परामर्शदाता दुबैलाई अन्यौलमा पार्ने खालको छ । शैक्षिक परामर्श दिने संस्थालाई अहिलेसम्म शिक्षा ऐनको आठाँै संशोधनले नियमन गरेको छ । अनुमति नलिई परामर्श दिने संस्था सञ्चालन गर्न नहुने प्रावधान छ । शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षाको लागि एकिकृत रुपमा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ । ऐनमा भएको प्रावधानलाई अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउनु पर्ने थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयमा एक हजार चार सय ७३ परामर्श दातृ संस्था दर्ता भएका छन् । एक पटक अनुमति त दिइयो तर, नविकरण भएको छैन । दर्ता गर्ने बेलामा बाहेक अनुगमन हुनै सकेको छैन । दर्ता भएका संस्था  सञ्चालनमा छन् कि छैनन् ? त्यसको अनुगमन पनि भएको छैन । अनुमति दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले नविकरण त गर्नु पर्ने थियो । यही अस्थिर अवस्थाको फाइदा उठाउँदै प्रदेश सरकारले पनि परामर्श दिने संस्था दर्ता गर्न थाल्यो । थप अन्यौल यहीँबाट सुरु भयो । संघमा दर्ता भएकोले प्रदेशमा हुनु पर्ने हो कि होइन ? संघमा दर्ता भएको तर, नविकरण नभएकाको हकमा के हुने ? अन्यौल भयो । प्रदेश र संघ दुबैले दर्ता गर्न थाले पछि कसले नियमन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनु जरुरी छ । 

उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा परामर्शदातालाई पनि आफ्नो पकडमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने कुरा यो विधेयकमा राख्नु गलत छ । यो क्षेत्राधिकार भित्र समेत पर्दैैन । विधेयकको उद्देश्य मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ तर, परामर्श दिने संस्थालाई पनि समेट्न खोज्नु गलत हुन्छ । नेपालमा विश्वविद्यालय  र कलेजलार्ई नियमन गर्न बनेको ऐनमा विदेश जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने संस्थाको नियमनको व्यवस्था राख्न मिल्छ ? 

परामर्श दातृ संस्थाले ठगी गर्यो भनेर धरौटीको प्रावधान राखिएको भन्ने सुुनिन्छ । विश्वविद्यालयलाई तिर्ने पैसा परामर्शदाताले लिएर ठगी गरेको होइन । जसले ठगी गरिरहेका छन् उनीहरुले 'वर्क पर्मिट' दिलाइदिन्छु भनेर तेस्रो मुलुक पठाउने आश्वासन दिएर ठगी गरेको हुन सक्छ ।

अझ विधेयकको मस्यौदामा परामर्श दिने संस्थालाई धरौटी र दर्ता दस्तुर लिने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि शिक्षा ऐन संशोधन हुँदा पनि धरौटीको कुरा आएको थियो । त्यसबेला धरौटी आवश्यक नभएको भनेर हटाइएको थियो । फेरी धरौटीको प्रावधान किन ल्याइयो ? धरौटी लिनु पर्ने कारण देखिदैन । कन्सल्टेन्सी दर्ता गर्न धरौटी किन आवश्यक छैन भने हामीले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई परामर्श मात्रै दिने हो । विश्वविद्यालयमा लाग्ने खर्च विद्यार्थी आफैले सिधै विश्वविद्यालयको बैंक खातामा हाल्छन् । यसको लागि शिक्षा मन्त्रालयले नै विदेश अध्ययनको लागि नो अब्जेक्सन लेटर जारी गर्दै आएको छ । यो कुरा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई थाहा छ । विद्यार्थी र परामर्शदाता बीच परामर्श दिए बापत सेवा शुल्क बाहेक पैसाको लेनदेन हुँदैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै धरौटी किन आवश्यक पर्छ ? यहीँ भर्ना गर्ने हो भने धरौटी आवश्यक पर्न सक्छ । परामर्श दातृ संस्थाले ठगी गर्यो भनेर धरौटीको प्रावधान राखिएको भन्ने सुुनिन्छ । विश्वविद्यालयलाई तिर्ने पैसा परामर्शदाताले लिएर ठगी गरेको होइन । जसले ठगी गरिरहेका छन् उनीहरुले 'वर्क पर्मिट' दिलाइदिन्छु भनेर तेस्रो मुलुक पठाउने आश्वासन दिएर ठगी गरेको हुन सक्छ । हामीले पठाएको विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालय र कलेज कुनै कारणले बन्द भयो भने  त्यही पैसा फिर्ता गराउन धरौटी राखेको हो भने त्यो गलत हुनेछ । किन भने जुन देशको विश्वविद्यालय वा कलेज हो त्यसमा समस्या आयो भने सम्बन्धित देशले नै विद्यार्थीको हकमा फि फिर्ता गराउने र अर्को संस्थामा भर्ना गराउने सम्मको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । अझ अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डमा त 'ट्युशन प्रोटेक्सन सर्भिस' छ । त्यसले विद्यार्थी शिक्षण शुल्क र अध्ययन गर्ने संस्थामा समस्या आएमा अर्को संस्थामा पढाउने सम्मको ग्यारेण्टी नै गर्छ । अब यति भएपछि विद्यार्थीको पैसा डुब्ने सम्भावना हुँदैन । 

ट्युशन फि पठाए पछि भिसा लागेन भने शिक्षण शुल्क फिर्ता गराउने सम्बन्धमा समस्या आउन सक्छ भनेर यो प्रावधान राखिएको हो भने त्यसको ग्यारेण्टी पनि सम्बन्धित देशको सरकारले लिएको हुन्छ । जस्तै अष्ट्रेलियामा अम्बुस्मेण्ट सर्भिस  छ । यदि विद्यार्थीको पैसा फिर्ता भएन भने यहाँ उजुरी गरेर पैसा फिर्ता लिन सक्छ । यसको लागि परामर्शदाताले सहयोग गर्दै आएको छ । रिफण्ट आए नआएको सम्बन्धित बैंक र नेपालको सरकारी संयन्त्रले समेत निगरानी गरिरहेको हुन्छ । 

०००

शैक्षिक परामर्श दातृ संस्था भनेको सेवा प्रदायक संस्था हो । यस्ता संस्थाहरुलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघले नियमनको फरक फरक नियम बनाउने हो भने कहाँ दर्ता हुने ? कसको नियम मान्ने हो ? अहिलेको समस्या दर्ता भन्दा पनि कसले नियमिन गर्ने ? कसको नियम मान्ने भन्ने अन्यौल भएको छ । स्थानीयको नियम मान्दा संघलाई अटेर गरेजस्तो, प्रदेशको कानुन मान्दा स्थानीय र संघलाई नटरेको जस्तो भएको छ । 

कसको नियम लाद्ने भन्दा पनि नेपालबाट विदेश जाने विद्यार्थीलार्ई र उसको अभिभावकलाई सचेतना जगाउने निकायको खाँचो छ । विद्यार्थी अभिभावकको गुनासो सुन्ने निकाय नै छैन । यदि यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने अहिले जसले विदेश अध्ययनको अनुमति दिन्छ त्यही शाखालाई गुनासो सुन्ने र परामर्श दिने संस्थाको पनि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुन्छ । नो अब्जेक्सन दिने शाखामा कुन संस्था मार्फत गएको भन्ने यकिन बिवरण पनि राख्ने र विद्यार्थीलाई केही समस्या पर्ने बित्तिकै उसले त्यस संस्थालाई जवाफदेही बनाउन पनि सक्छ । नो अब्जेक्सन लिँदा नै विद्यार्थीले कुन संस्थाबाट परामर्श लिएको हो भन्ने आवेदनमै खुलाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले सम्बन्धित संस्था विद्यार्थीप्रति जिम्मेवारी र समस्या परेमा उसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सजिलो हुन्छ । 

विदेश जाने विद्यार्थीले विदेशमा जति पैसा तिर्ने हो त्यसको ३ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । विद्यार्थीले बुझाएको तीन प्रतिशत करको छुट्टै कोष स्थापना गरेर विदेशमा अध्ययन गर्दा कुनै समस्या परेमा सहयोग गर्ने व्यवस्था सहितको कानुन बनाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन । 

यदि सरकारले अघि सारेको उच्च शिक्षा विधेयकमा परामर्श दिने संस्थाको प्रावधान समेट्ने हो भने ३ प्रतिशतको छुट्टै कोष बनाउने व्यवस्था पनि राख्न जरुरी छ । 

कन्सल्टेन्सी मार्फत गएका नेपाली विद्यार्थी विश्वका एक सय भन्दा बढी मुलुकमा छन् । हरेक देशमा नेपालमा पढ्ने वातावरण छ भन्ने सन्देश दुतावास र नेपाली विद्यार्थी मार्फत दिन सकिन्छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा अब बन्ने उच्च शिक्षा आयोग मातहत परामर्श दिने संस्थालाई राख्न खोजिएको छ । यसको गठन तरिका, विधि नै अन्यौल भइरहेको बेला परामर्श दिने संस्थाहरु अझै कति वर्ष अन्यौलमा बस्नु पर्ने हो ? यस बीचमा आउने समस्याको जिम्मेवारी कसको हुने ? नयाँ कानुनमा के राख्ने भन्ने छलफल गर्दै गर्दा   स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार कसले नियमन गर्ने भन्ने पनि छिनोफानो गर्नुपर्छ ।

विद्यमान शिक्षा ऐनमा परामर्श दिने संस्थालाई नियमन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट हुँदा हुदै अर्को व्यवस्था किन आवश्यक पर्यो ? स्थानीय र प्रदेश मातहत हामी किन जानु पर्ने ? स्पष्ट हुनु पर्छ । 

कन्सल्टेन्सीले नराम्रो मात्रै गर्यो, विदेश मात्रै पठाउँछ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । हामी विदेश मात्रै होइन नेपालमा पनि विदेशी ल्याउन तयार छौँ । तर, सरकारले वातावरण र कानुनी प्रावधान बनाउनु पर्छ । सरकारले यस्तो नियम बनाओस् कि कुनै संस्थाले जति जना विदेश पठाउने हो भने त्यसको १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउनै पर्ने प्रवाधान सहितको कानुन बनाओस् । कन्सल्टेन्सी सञ्चालकका हैसियतमा हामी मान्न तयार छौँ । हामी माथि लाग्दै आएको विदेश पठाउने संस्थाको आरोप चिर्न चाहन्छौँ । 

कन्सल्टेन्सीले राज्यलाई सहयोग गर्न तयार छ भन्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयसंग गरेको सम्झौताले पनि स्पष्ट पारेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपाल शैक्षिक परामर्श संघसंग सम्झौता गरेर विदेशी विद्यार्थी ल्याउने सम्झौता गरेर सहकार्य सुरु गरिसक्यो । हामी विदेशी विद्यार्थी ल्याउन तयार छौँ तर, कानुनी झन्झट र बोझिलो प्रावधान हटाइदिनु पर्छ । विद्यार्थी नेपाल ल्याउन भिसा प्रक्रिया झन्झटिलो छ । भिसा पाउनै गाह्रो छ । 

कन्सल्टेन्सी मार्फत गएका नेपाली विद्यार्थी विश्वका एक सय भन्दा बढी मुलुकमा छन् । हरेक देशमा नेपालमा पढ्ने वातावरण छ भन्ने सन्देश दुतावास र नेपाली विद्यार्थी मार्फत दिन सकिन्छ । त्यसको सहजीकरण गर्न हामी तयार छौँ । यसको लागि नेपालको विश्वविद्यालय र कलेजमा विश्व परिवेश अनुकुल पाठ्यक्रम हुनु जरुरी छ । नेपाल आएर पढ्ने के हो ? अरु मुलुक भन्दा फरक के  छ ? अहिले भइरहेको संस्थाको स्तर सुधार हुने हो भने विदेशी विद्यार्थी नेपाल ल्याउन सकिन्छ । नेपालमा बौद्ध दर्शन, संस्कृति, पर्वतारोहण जस्ता विषयमा विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । 

सरकारको ध्यान कन्सल्टेन्सीलाई कसरी च्याप्ने, धरौटी कति लिने ? भन्ने मात्रै ध्यान पुगेजस्तो लाग्यो । नेपालमा विदेशी विद्यार्थी ल्याउन कन्सल्टेन्सीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने योजना ल्याउनै सकेन । नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने भन्ने जुन नारा छ त्यसलाई पुरा गर्ने हो भने धरौटीको चक्करमा लाग्नु भन्दा कन्सल्टेन्सीसंग सहकार्यको बाटो रोज्नु उपर्युक्त हुनेछ । 

तिमल्सिना, नेपाल–अस्ट्रेलिया शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (एरी नेपाल) का अध्यक्ष र कंगारू एजुकेसन फाउन्डेसनका संस्थापक हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न धरौटी, आयोगबाट अनुमति लिनु पर्ने