काठमाडौं  - चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका वेथिती विरुद्ध सत्याग्रह गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरी योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति सहितका पदाधिकारीको अवधि सकिएर नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रकृया शुरु भईरहेका बेला उनले नियुक्ति गर्नु अघि उचित मापदण्ड बनाउन माग गरेका छन् । 

देशकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मेरिटका आधारमा उपकुलपति छनौट गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिवद्धता जनाए पनि आफू अनुकुल व्यक्ति नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । प्रकृया शुरु भएर पनि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मध्य र सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट प्रकृया स्थगित गरिएको छ । यस्तो बेला प्रा. केसीले नियुक्तिमा भागवण्डा नगरी योग्य व्यक्ति छनोट गर्न स्मरण गराएका हुन् । 

यस्तै केसीले नियुक्तिको मापदण्ड सहित उच्च शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि माग गरेका छन् । विश्वविद्यालयको छाता ऐनको रूपमा सरकारले अघि बढाउन खोजेको उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर शिक्षा मन्त्रालयले सुझाव संकलन गर्न सार्वजनिक गरेको छ । जसमा शिक्षाविदेहरुले विश्वविद्यालयलाई कसैको हस्तक्षेप नहुने गरी विधेयक बनाउनु पर्नेमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रावधान राखेको भन्दै आपत्ति जनाईरहेका छन् । 

यही सन्दर्भमा प्रा. केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यी सहित विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । जसमा आफूसँग विगतमा भएको सहमति अनुसार कैलालीको गेटामा तत्काल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने माग पनि समेटिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार  सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न र इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने उनको माग पुनः स्मरण गराएका छन् । 

त्यस्तै १०० शैया भन्दा बढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम सुरु गर्न पनि उनको माग छ । संसदीय समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । जुन विवादित छ । 

पढ्नुहोस् : स्वार्थबाट 'परिचालित' हुन छाड

बुधबार जारी विज्ञप्तिमा केसीले आमजनतासँग जोडिएका अन्य मागबारे पनि उल्ल्ेख गरेका छन् । ती माग पुरा नभएमा फेरी सत्याग्रह गर्न वाध्य हुने उनको चेतावनी छ । 

उनका माग यस प्रकार छन् :

१) सशस्त्र द्वन्द्व कालमा भएका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।

२) भेला हुने र प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार तत्काल फिर्ता गरियोस् ।

३) यसअघि हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् ।

– हामीसित सम्झौता भएबमोजिम गेटामा तत्काल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउयोस् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याइयोस्। जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थिति अनुसार यस अगाडि इलाम, उदयपुर र डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोलियोस् । 

–१०० शय्या भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम हरु शुरु गरियोस् – विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त गरी योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि मापदण्डसहित उच्च शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस् ।

– एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गरियोस् ।

 – सरकारी अस्पतालहरुमा आवश्यक दरबन्दी थप गरियोस् ।

५) औषधि उपचार निशुल्क गरियोस्। 

६) निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायत सबै तहका स्वास्थ्य कर्मीको न्युनतम तलब–सुविधा सरकारी संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी सरह गर्न विधेयक बनाई लागू गरियोस् ।