काठमाडौँ–प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले विद्यालय शिक्षा विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने प्रयास गर्ने बताएका छन् । विधेयक, सांसदले राखेको संशोधन र सरकारले शिक्षक कर्मचारीसँग गरेको सम्झौतालाई आधार बनाएर विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने चुनौती रहेको सभापति जोशीले बताए । ‘चाँडो भन्दा चाँडो हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने प्रयत्न रहन्छ,’शिक्षा पत्रकार समूहको रजत वर्ष उद्घाटन कार्यक्रममा विधेयक माथिको छलफलमा उनले भने,‘विवाद नहुने र मुद्दा मामिला नपर्ने गरी विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने छ । केहीले बिचार गर्नु है दायाँ बायाँ गर्दा सर्वोच्च छ भनेका छन् ।’ 

हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक टुङ्गिएमा वर्षेमा राष्ट्रिय सभाबाट टुङ्ग्याउन सकिने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले बताए । ‘सभापतिज्यूले हिउँदेबाट विधेयक पारित गर्ने भन्नु भएको छ ।यो सकारात्मक काम हो । हामीले अनुरोध गर्ने मात्रै हो । हाम्रो सहयोगी भूमिका हुन्छ,’शिक्षा पत्रकार समूहकै कार्यक्रममा उनले भने,‘ विधेयक छिटो लैजान सकियो भने बर्से अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट टुङ्गो लगाउन सकिन्छ ।’ नियमावली बनाएर चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्न सकिएमा शिक्षकको अस्तव्यस्त हटाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रको गुदी शिक्षकलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेका छैनौ । पर्याप्त तालिम दिन सकेका छैनौ । विद्यालयलाई दरबन्दी दिन सकेका छौ,’उनले भने,‘नयाँ कानुनले विद्यालयमा दरबन्दीको समस्या समाधान गर्छ ।’  

बाल कक्षाका शिक्षकलाई प्राविको शिक्षक बनाउने र २१ प्रकारका शिक्षकलाई एउटै बनाउने गरी विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने समिति सभापति जोशीले बताए । बाल विकास कक्षा निजी र सामुदायिक विद्यालयमा विभेद रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रमा प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजी गरी चार वर्ष र सामुदायिकमा १ वर्ष पढाई हुने भएकोले यसलाई एक रुपता ल्याउनु पर्ने जोशीले बताए । विद्यालय निजी क्षेत्र र सरकारले मात्रै नभई सेना, प्रहरी, दूतावास, सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी, संघ संस्थाले विशेष विद्यालय चलाइरहेकोले विद्यालय कसले चलाउने भन्ने एउटा मापदण्डको खाँचो रहेको सभापति जोशीले बताए । 

‘राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मोडल पनि हेर्‍यौ । सबैको सल्लाह, सरकारको क्षमता, नेपालको विशेषता अनुसार कस्तो मोडल बनाउने हो ?यसमा काम गर्नुछ,’उनले भने,‘ प्राविधिक शिक्षामा ध्यान दिने, निजीको समस्या कसरी समाधान गर्ने ? संविधानले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । निजीमा के हुने ? यसलाई पनि टुङ्गो लगाउनु छ ।’  

प्रदेशसभा, सरकारसँग छलफल गरेर निजी र सामुदायिक नमुना विद्यालयको अवलोकन समेत योजना गर्न लागेको उनले बताए । ‘राम्रो विद्यालय राम्रो कसरी भयो ? कमजोरी कसरी भयो ? हेर्छौ,’उनले भने,‘त्यसपछि दफावार छलफलमा जान्छौ ।’ 

काँग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले विगतमा गरेको समस्या टुङ्ग्याउने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउने बताएका छन् । ‘हिजोको भार छ जे जे थियो । त्यो बोझ टुङ्ग्याउनु छ । अब अगाडिको यात्रा विगतको कमजोरी सच्चिने गरी सही दिशाबाट समाधान गर्नुछ । हामी अब यसमै केन्द्रित हुन्छौ,’उनले भने,‘विधेयक टुङ्ग्याउन 

पार्टीगत मतभेद पनि प्रकट भएको छैन । सबैको उद्देश्य ऐन राम्रो बनाउने भन्ने छ ।’ समितिमा चार वटा विधेयक रहेकोमा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई बढी महत्त्व दिएको उनले बताए । यो विधेयक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न तीन तहको सिमाङ्कन गर्ने आधार बनिरहेको पाण्डेले बताए । ‘सङ्घीयताको व्यवस्थापन गर्ने र सिमाङ्कन गरेर कानुनी दस्ताबेजको रूपमा व्यवस्थित गर्न अहिलेसम्म कुनै पनि नजिर स्थापित नभएकोले शिक्षा विवादमा पर्ने देख्छु,’पाण्डेले भने,‘तीन तहको सरकारले आफ्नो–आफ्नो अधिकार प्रयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।’ 

काँग्रेसले शिक्षकलाई पार्टीको सदस्यता वितरण नगर्ने र अवकाश पाएपछि मात्रै योग्यता र योगदानको आधारमा पार्टीमा आबद्धता गर्न सक्ने नीति अघि सार्न लागेको उनले बताए । ‘शुभेच्छुक संस्था मानेर परिचालन गर्‍यौ । शिक्षकलाई राजनीतिक औजार गर्न खोज्दा खोज्दा कमीकमजोरी भयो,’पाण्डे भने,‘वर्गीय हितको लागि काम गर्न सक्नु हुन्छ । तर, हामी शिक्षकलाई भातृसंगठनको आधारमा पाटीको सदस्यता दिँदैनौ । शिक्षक पेसा छाडेर आएपछि योगदान र योग्यताको आधारमा गोलबद्ध गर्न सकिन्छ ।’ शिक्षामा राजनीतिक भएकै कारण गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको पाण्डेले बताए । शिक्षक संघमा रहने कि स्थानीय तहमा रहने भन्ने विधेयक टुङ्ग्याउने बेलासम्म आउने उनले बताए । अहिले विधेयकको संशोधनमा काँग्रेसका सांसदहरूले शिक्षकलाई संघ अन्तरगत राख्नु पर्ने उल्लेख छ । ‘संशोधन हाल्ने क्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसदलहरुलाई हार गुहार  गर्दै आएपछि जे माग छ त्यही संशोधन हालेका हुन्,’उनले भने संशोधन जे हालेपनि निचोडमा पुग्नुपर्छ ।’