काठमाडौं - शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन विकास केन्द्र खारेज गर्ने कर्णाली सरकारको निर्णय प्रति नेपाल शिक्षक महासंघले विरोध जनाएको छ । शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा तथा पेशागत विकाससंग सम्बन्धित कार्य गर्ने निकाय हटाउने सुचीमा राख्नुलाई प्रदेश सरकार शिक्षक कर्मचारी प्रति संवेदनशील नभएको महासंघले ठहर गरेको छ ।  उक्त निर्णय नसच्याए आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी महासंघले दिएको छ । 

‘शिक्षा र शिक्षकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने त्यस प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू नराखिएको विषय प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘शिक्षकहरुको नियुक्ति, बढुवा तथा पेशागत विकाससँग सम्बन्धित यी कार्यालयहरू सूचीमा नराखिनुले कर्णाली प्रदेश सरकारको विद्यालय शिक्षा र शिक्षक–कर्मचारी प्रतिको संवेदनहिनता प्रदर्शन गर्दछ ।’ 

दुबै कार्यालय कायम राख्न महासंघले आग्रह गरेको छ । 

‘अन्यथा नेपाली शिक्षक–कर्मचारीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कुरा समेत जानकारी गराउँछौ,’महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

निर्देशनालयकी निर्देशक दीपा हमालले उक्त निर्णयले एसईईको तयारी नै अन्योलमा परेको बताईन् । प्रदेशका तीन हजार २ सय ४३ विद्यालयलाई नियमन गर्ने, करिब २० हजार विद्यालयको सिफारिस गर्ने, २०५२ साल यताका सबै एसएलसी तथा एसईईको मार्कसिट, ग्रेडसिट उपलब्ध गराउने काम निर्देशनालय मार्फत हुँदै आएको छ । यस्तै करिब २० हजार शिक्षकलाई तालिम दिने काममा केन्द्र संलग्न छ । 

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चुडामणि पौडेलले बजेट भाषणमै निर्देशनालय खारेज गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउने क्रममा शिक्षा पनि परेको बताए । 

‘अहिले निर्देशनालयले जुन काम गरिरहेको छ । यो सामाजिक विकास मन्त्रालयको छुट्टै महाशाखाले गर्ने संरचना बनाईएको हो’ पौडेलले भने,‘अहिले दिइरहेको सेवामा कुनै कमी नहुने प्रदेश सरकारको निर्णय छ ।’