उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा माथि सुझाव दिन भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । अहिले विश्वविद्यालयहरु फरक फरक ऐनबाट स्थापना गरिएका छन् । विश्वविद्यालयको छाता ऐनको रुपमा यो विधेयक संसदमा लैजानु अघि मन्त्रालयले सुझावको लागि सार्वजनिक गरेको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक सार्वजनिक नगरी अघि बढाउँदा सडक आन्दोलन नै भए पछि कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउन दिएको सुझाव अनुसार विधेयक सार्वजनिक भएको हो । विधेयकमा के छ ? कमजोरी के छ ? उच्च शिक्षा सुधारको लागि विधेयकमा के राख्नु पर्छ ? भन्ने विषयमा एडुखबरले उच्च शिक्षा विधेयक बिमर्श  श्रृखला शुरु गरेको छ । चौथो श्रृखलामा नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा.लेखनाथ शर्माका विचार र विश्लेषण समेटिएको छ :

नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि पुरानो संविधान अनुरुपका ऐन, नियमहरुमा परिवर्तन गरी संघीय संविधानको मर्म र नेपाली जनताको विकास र संवृद्धिको आकाँक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । कतिपय क्षेत्रहरुमा भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा संघीय संविधान २०७२ अनुरुप शिक्षा ऐन नयाँ बनेको अवस्था थिएन । ऐन बन्ने प्रकृयामा नै ढिलाई र आम सरोकारवालाहरु बिचको अन्तरसंवाद बिना नै संसदमा विधेयक प्रवेश गराईएको थियो । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्दाका विरोधहरु र फिर्ता लिनुपरेको तत्कालिन अवस्थाको प्रतविम्वन गरी उच्च शिक्षा ऐनमा सबै सरोकारवालाहरुसंगको छलफल र अन्तरक्रियाका माध्यमबाट सबैका चासोहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्तावित खेस्रा विधेयकमा सुझाव लिने निर्णयका साथ सरकारले सार्वजनिक गरेको उच्चशिक्षा विधेयकमा सबै क्षेत्रहरुबाट टिकाटिप्पणी र सुझावहरु प्राप्त भैरहेका छन् । ढिलै भए पनि यो परम्पराको थालनी हुनु र प्राप्त सुझावहरुलाई विश्लेषण गरी विधेयकको परिमार्जन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले लिएको प्रयास प्रशंसनीय छ । प्राप्त भएका सुझाहरुलाई विधेयकमा स्थान पाउँछ भन्नेमा सबैको विश्वास पनि छ । यसै संन्दर्भमा यस लेखमा विधेयकमा रहेका केहि अस्पष्टता, द्विविधा र अपूर्णताका बारेमा चर्चा गरिएको छ । 

सामान्यतया, ऐन निर्माणको आधार भूमि संविधान, सरोकारवालाहरुको अधिकार संरक्षण, कर्तव्य वोध, वर्तमान परिवेशमा उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा भएका गरेका परिवर्तन, विकास, ज्ञान, प्रविधि विकास र उच्च शिक्षाको सामाजिक दायित्व जस्ता क्षेत्रहरु हुन् । प्राज्ञिक स्वायत्तता र शिक्षाको सान्दर्भिकता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । अहिलेको सन्दर्भमा उच्च शिक्षाको कार्य स्थान वा उच्च शिक्षाको प्रकृति र किसिम निर्धारक तत्व सरकार, प्राज्ञ, उद्योग व्यवसाय तथा समाज तीन मुख्य विन्दुहरुले निर्धारण गर्ने त्रिभुजीय क्षेत्र हो । यी तीन पक्षका सरोकार र सन्दर्भलाई छोडेर उच्च शिक्षा सान्दर्भिक बन्दैन । 

उच्च शिक्षा पुरा गरिसके पछि सहजै रोजगार बजारमा बिक्ने तथा रोजगारमूलक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो । बढ्दो सूचना संचार प्रविधिको विकासबाट शिक्षामा भएको र हुन सक्ने प्रयोग, कृतिम वुद्धि जडित सिकाइ प्रणाली, लगायतका प्रविधिहरुको प्रयोगले शिक्षाको परम्परागत पद्दतिले शिक्षक र विद्यार्थी एकै समय र स्थानमा रहेर गराउने शिक्षण सिकाइको अतिरिक्त दूर तथा अलाईन प्रणालीबाट सिक्न सिकाउन सकिने भएको छ । यसको प्रयोग प्रभावकारी रुपमा भएको पनि छ । 

शिक्षामा आयका नविनतम् आयामहरु, प्रविधि र विधिहरुको प्रयोगबाट लचक उच्च शिक्षाको अवधारणाबाट विकसित देशको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भएका छन् । लचक प्रणालीका कारण काम गर्दै सिक्दै गर्ने अवसर र परम्परागत शिक्षा प्रणालीमा समावेश हुन नसकि शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएकाहरुले पनि अध्ययनको अवसर पाएका छन् । तसर्थ नयाँ बन्ने नेपालको उच्च शिक्षा ऐनले उच्च शिक्षाका यी समग्र परिवेशलाई राम्रोसंग सम्बोधन गरिनुपर्छ । 

अहिले निर्माण गरिएको विधेयकलाई दफावार हेर्दा मुलत यसले प्राज्ञिक स्वायत्तताको संकुचन र उच्च शिक्षाको संरचना तथा कार्यक्रमहरुमा पार्टि राजनीतिको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न सम्भव देखिँदैन । नेपाल सरकारले संसदबाट स्वीकृत गरेका पेशागत परिषद्, चिकित्सा शिक्षा आयोग जस्ता संस्थाहरुको ऐन अहिले कार्यान्वयनमा छ । यी ऐनहरुमा रहेका केहि प्रावधानहरु जस्तै पाठ्यक्रम निर्माण, स्वीकृति कार्यक्रम सञ्चालनमा परिषद् र आयोगले स्वीकृति दिनुपर्ने र कतिपयमा पाठ्यक्रम नै निर्माण गर्ने र विश्वविद्यालयहरुले अध्यापन गराउने भन्ने जस्ता व्यवस्था छन् । अर्कोतिर विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक परिषद्को काम कर्तव्य अधिकार भित्र पाठ्यक्रम निर्माण देखि सञ्चालन र गुणस्तरका सबै जिम्मेवारी पर्छन् । विधेयकले ती कार्यान्वयनमा भएका ऐनहरुसंग कसरी सम्बन्ध राख्ने हो बताउँदैन । यो विषय विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गराउन जरुरी हुन्छ । अन्यथा संस्थाहरु बिचको द्वन्द कायम रहने, प्राज्ञिक कामहरुको गतिमा अवरोध आउँछ । कार्यान्वयमा रहेका विभिन्न परिषद् र आयोगका ऐनहरुमा उल्लेख गरेको व्यवस्थाले सरकार देशमा सञ्चालन हुने केहि उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा विशेष ब्यवस्था गर्न चाहेको वा गुणस्तरका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । यदि यस्तो हो भने ऐनमा यस्ता व्यवस्था र परिषद् तथा आयोगहरुसंगको सम्बन्ध परिभाषित हुनुपर्छ र प्राज्ञिक स्वयत्तताको मर्यादा कायम गराउन पर्छ । 

विधेयक अध्ययन गर्दा परिभाषा र उच्च शिक्षाको उद्देश्यमा नै अपूर्णता देखिन्छ । उच्च शिक्षाको परिभाषा गर्दा स्नातक तह देखि माथिका शिक्षालाई उच्च शिक्षा परिभाषित गरेको छ । यो आँफैमा उपयुक्त परिभाषा होईन । विद्यालय शिक्षा भन्दा माथिका राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप अनुरुप शैक्षिक उपाधि सहितको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सबै प्रकारका शैक्षिक संस्थाहरुले दिने शिक्षा उच्च शिक्षा हुनुपर्ने र स्नातक देखि माथिका अध्ययन शिक्षा विश्वविद्यालय तहको हुनुपर्ने हो । उच्च शिक्षाको परिभाषालाई यो किसिमबाट परिभाषित गर्नु आम नागरिकका लागि उच्च शिक्षा र रोजगार उन्मुख शिक्षाका लागि आवश्यक छ । 

अर्कोतिर शैक्षिक सेवा, परामर्श कम्पनी, भाषा तथा अन्य प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुलाई नियमनका लागि ऐन भित्र स्थान दिइएको छ । आफ्नै परिभाषाले नसमेट्ने संस्थाहरुलाई ऐनको विषयवस्तु बनाउँदा ऐनका विषय वस्तुहरुको समावेशमा आन्तरिक एकरुपता पनि कायम गर्न नसकेको देखिन्छ । 

यसै प्रसंगसंग मिल्ने अर्को उदाहरण पनि छ, जस्तै केन्द्रिय विश्वविद्यालयहरुले क्याम्पसहरुले सम्बन्धन दिन पाउने ब्यवस्था एकातिर छ, अर्कोतिर यस्ता सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुले प्रदेश विश्वविद्यालयमा पाँच वर्ष भित्र सम्बन्धन सारीसक्नुपर्ने भन्ने छ । ऐनको एक दफाले अर्को दफालाई निषेध गरेको, एकले अर्कालाई रद्द गरेको अवस्था छ । 

विधेयकले नेपालको उच्चशिक्षा प्रदायक संस्थाहरु गैर नाफामूलक हुने आशय परिभाषाले बुझिन्छ । परिच्छेद २ उच्च शिक्षाका उद्देश्य तथा राष्ट्रिय मापदण्ड सम्बन्धि ब्यवस्थामा गैर नाफा मूलक विश्वविद्यालय भन्ने उल्लेख छ, त्यस्तै दफा २६(३) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अधिका विश्वविद्यालयहरु गैर नाफामूलक बन्न चाहेमा बोर्ड अफ ट्रष्टिजको ब्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख छ । साथै अहिले अभ्यासमा विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेज तथा विदेशी विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासंगको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरुले नाफा लिईरहेका छन् । विश्वविद्यालयहरु गैर नाफामूलक हुने तर सम्बन्धन प्राप्त नीजि कलेजहरु नाफामूलक हुने दोहोरो मापदण्ड कायम हुने अवस्था छ । तसर्थ नाफा मूलक विश्वविद्याल वा उच्च शिक्षा संस्था नै खोल्न दिए त भै हाल्छ, बरु अति नाफा नलिने गरी नियमन गर्ने विधि र बाटाहरु समावेश गरेमा उपयुक्त हुन्छ । 

उच्चशिक्षका उद्देश्यहरु उपयोगितावादको सिद्धान्तबाट उपयुक्त छ, तर देशको संस्कृति, कला, प्राचिन प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान, विकास, प्रसारण, प्रयोग जस्ता पक्ष र एक असल नागरिक निर्माणको पक्षलाई उद्देश्यले राम्ररी समेटेको छैन । यी सबै विषयहरु हेर्दा ऐनको मस्यौदा विधेयकको तैयारी पर्याप्त गृहकार्य नगरी भएको देखिन्छ । 

उच्च शिक्षा आयोग बनाउने स्वागत योग्य कुरा हो । तर आयोगलाई विश्वविद्यालयको अति सुक्ष्म ब्यवस्थापन तर्फ सक्रिय गराउन खोजिएको छ । शुल्क निर्धारण पनि आयोगले नै गर्ने व्यवस्था छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर र सञ्चालनसंग जोडिएका विषयमा मापदण्डहरु जारी गर्ने र यसका आधारमा अनुगमन, मूल्याँकन र कार्यवाहीको जिम्मेवारी आयोगलाई हुनु उपयुक्त छ । तर विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक कर्म, शुल्क निर्धारण, जस्ता विषयहरु विश्वविद्यालयलाई नै दिनुपर्छ । नेपालको आर्थिक अवस्था र सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमको लागतका आधारमा न्यूनतम र अतिकतम शुल्कको फैलावट वैज्ञानिक ढंगले तोकिदिने र उच्च शिक्षाका संस्थाहरुलाई त्यस भित्र रहेर आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रममा शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने स्वतन्त्रता प्राप्त हुनुपर्छ । 

उच्च शिक्षाको लगानी मोडेलमा विधेयक अहिले पनि मौन छ । लगानी उच्च शिक्षाको सबै भन्दा पेचिलो विषय हो । यसैका आधारमा शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तर तथा अनुसन्धानमा प्राथमिकता कायम हुन्छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले यो ऐन बमोजिमको गुणस्तर मापदणडका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने छ र यसको स्वामित्व नेपाल सरकारसंग हुनेछ भन्ने छ । यसले जति पनि विश्वविद्यालय स्थापना हुन सक्ने बाटो खुला गर्यो । अर्कोतिर केन्द्रिय विश्वविद्यालयको स्वामित्व संघीय सरकारसंग र प्रदेश विश्वविद्यालयको स्वामित्व प्रदेश सरकारसंग हुने भन्ने छ । यी अलग अलग व्यवस्था किन गर्नु परेको हो ? विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा विश्वविद्यालयको विधानमा स्वामित्व कसको हुने किटान गरे हुने हो । देशमा सञ्चालित विश्वविद्यालहरु तथा उच्च शिक्षाको स्वामित्व सरकारले नलिँदा उच्च शिक्षाको गुणस्तर र सञ्चालनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विश्लेषण नगरिएको देखिन्छ । अन्य देशहरुका उच्च शिक्षाको स्वामित्व मूलत सरकारसंग नै भएको देखिन्छ । स्वामित्वको साझिकरण गर्ने हो भने पनि यो प्रष्ट रुपमा परिभाषित हुन जरुरी हुन्छ ।

विश्वविद्यालय प्रशासनका सन्दर्भमा विधेयकले सर्वोच्च निकाय बोर्ड अफ ट्रष्टिज वा सभा उल्लेख गरिएको छ । बोर्ड अफ ट्रष्टिजलाई परिभाषामा फराकिलो अर्थ र प्रयोगमा अति साँघुरो अर्थमा प्रयोग गरिएको छ । एक ट्रष्ट खडा हुने, त्यहाँ सरकारको पनि प्रतिनिधित्व हुन सक्ने र यसका सदस्यहरु बोर्ड अफ ट्रष्टिज हुने जस्तो मान्यता देखिन्छ । यसरी हेर्दा बोर्ड अफ ट्रष्टिजको ब्यापक अर्थलाई छोडिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा विभिन्न संस्थाहरुमा बोर्ड अफ ट्रष्टिज रहने ब्यवस्था छ । सामान्यतया नाफा रहित संस्थाहमा बोर्ड अफ ट्रष्टिज र नाफा लिने संस्थाहरुमा बोर्ड अफ डाईरेक्टरेट रहेको देखिन्छ । यी दुबै संरचनाका काम, कर्तव्य, अधिकार फरक फरक छन् । तसर्थ विश्वविद्यालय वा उच्च शिक्षा संस्थामा रहने बोर्ड अफ ट्रष्टिज सल्लाहाकार र संस्थाको मूल्य मान्यताको परिपालनामा केन्द्रित हुने, वा कार्यकारी अधिकार सहितको संस्थाको स्वामित्व लिने पनि हो काम कर्तव्य  अधिकारले प्रष्ट बनाउनु पर्छ । बोर्ड अफ ट्रष्टिज को हुने ? कसरी छानिने ? कसको प्रतिनिधित्व कसरी हुने ? विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गराउने भन्ने र ट्रष्टिज बनाउँदा पुन राजनीतिक भागबण्डा नै हुने भयो भने वोर्ड अफ ट्रष्टिजको ब्यवस्थाबाट विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक केन्द्र बनाउने उद्देश्य थप जटिल हुन जान्छ । यस पक्षमा विघेयक मौन छ । 

अर्कोतिर विश्वविद्यालयका कुलपति सरकारका प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र प्रदेश मुख्यमन्त्री हुने गरी विभिन्न किसिमको विश्वविद्यालयहरुमा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वको साझेदारी गराईएको छ । उच्च शिक्षा आयोग देखि आम प्राज्ञ, जनता र राजनीतिका व्यक्तिहरुले उठाएको प्राज्ञद्वारा नेतृत्व, स्वामित्व, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व लिने गरी बोर्ड अफ ट्रष्टिजको वा सभाको ब्यवस्था गर्ने र राजनीतिको प्रत्यक्ष संलग्नताबाट विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाका संस्थाहरुलाई अलग राख्ने पक्षलाई प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ । विधेयकमा भएका यी व्यवस्था विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको प्रभावबाट मुक्त गर्ने र प्राज्ञिक स्वायत्तता बढोत्तरी गराउनेमा नभई प्राज्ञिक स्वायत्तता खुम्च्याउने तर्फ केन्द्रित छ । 

अर्को एउटा विरोधाभाष उच्च शिक्षा परिषद्को अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री हुने र उनि आफै केन्द्रिय विश्वविद्यालयको कुलपति हुने छ । यस अतिरिक्त प्रधानमन्त्री त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति हुने ब्यवस्था छ । पदीय मर्यादा र अधिकारको क्षेत्रको विशिष्ठताका हिसाबले यो नमिल्दो छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि विधेयकमा उच्च शिक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ब्यवस्था गर्ने र शिक्षा मन्त्री उपाध्याक्ष बन्ने ब्यवस्था गर्ने । सबै विश्वविद्यालयहरुमा वोर्ड अफ ट्रष्टिज वा सभा रहने र सभामा प्राज्ञिक क्षेत्र, वैज्ञानिक, उद्योग, व्यवसाय, प्राध्यापक, विद्यार्थी सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउने गरी ५१ प्रतिशत प्राज्ञिक क्षेत्रबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट निर्माण हुने चार्टर वा विधानमा यसको स्पष्ट ब्यवस्था गराउनु पर्ने ब्यवस्था ऐनले गर्नुपर्छ । यसबाट सरकारको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण विश्वविद्यालय उपर कायम रहने र विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता पनि पूर्णरुपले कायम हुने हुन्छ । 

सरकार र विश्वविद्यालय बिचमा प्रत्यक्ष संलग्नता विश्वविद्यालयले वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा र उक्त कार्यक्रमको लागि बजेटको विनियोजनमा कार्यक्रमको सान्दर्भिकता राष्ट्रिय आवश्यकतासंग सादृष्यता भए नभएको विषयमा हुने छलफल र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसंग कार्यान्वयन सम्झौताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा बाहेक अन्य दैनिक शैक्षिक प्रशासनिक कार्यमा नहुने गरी ऐनले व्यवस्था गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्वले स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना काम गर्न पाउने, यदि उपयुक्त किसिमले कार्यान्वयन गर्न नसकेमा हटाउन पनि सक्ने सम्मको सम्झौता गर्दा उपयुक्त होला । हरेक पाईला पाईलामा सरकारसंगको स्वीकृती, प्रत्यक्ष, सुक्ष्म निगरानीका अंकुशहरु ऐनमा नहुँदा राम्रो हुन्छ । 

एउटै उच्च शिक्षा सेवा आयोगको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । शिक्षक कर्मचारीहरुको योग्यताको निर्धारण, नियुक्ति तथा बढुवा, र यसका लागि चाहिने पाठ्यक्रम सेवा आयोगले नै बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय वा उच्च शिक्षा संस्थाहरुले आफ्ना शिक्षक, कर्मचारीको योग्यता निर्धारण, छनौटको पाठ्यक्रम समेत गर्न नपाउने देखिन्छ । नेपालको अति राजनीतिक प्रथा र पारदर्शिता, स्वच्छता जस्ता कारणले विश्वविद्यालय वा उच्च शिक्षा सेवा आयोगको व्यवस्था तर्क पूर्ण देखिन्छ । विकसित उच्च शिक्षा भएका देशहरुमा शिक्षक, कर्मचारीको छनौट, नियुक्ति जस्ता विषय सम्बन्धित विश्वविद्यालय र यसका सम्बद्ध ईकाईलाई नै प्रदान गरिएको हुन्छ । यो प्राज्ञिक स्वायत्तताको राम्रो उदाहरण हो । तर हाम्रो सन्दर्भमा देखिएका विकृतिका कारण उच्च शिक्षा संस्थाहरुले शिक्षक, कर्मचारी छान्ने अधिकार पनि लिन नसक्ने अवस्था भयो । 

यद्यपि विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन हुने विषयहरु र अनुसन्धानका क्षेत्रहरु फरक फरक हुन्छन् र विश्वविद्यालयहरुले यी कार्यक्रमहरुको परिकल्पना र सञ्चालन गर्दा कस्तो जनशक्ति चाहिने हो त्यो परिभाषित गरेका हुन्छन् । तसर्थ कम्तिमा विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, सक्षमताको निर्धारण र यीनिहरुको छनौटका लागि चाहिने पाठ्यक्रम निर्माणमा र आवश्यक दरबन्दीका सन्दर्भमा विश्वविद्यालयलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने हो । यो ऐनले यी सबै काम सेवा आयोग केन्द्रित गरेको छ र सेवा आयोगले विश्वविद्यालसँग समन्वयमा गर्ने सम्म पनि उल्लेख छैन । 

विश्वविद्यालयको वर्गिकरण संविधान त संघीय र प्रान्तीय हुने व्यवस्था छ । तसर्थ यी दुई वर्गमा विश्वविद्यालय वर्गिकरण गरिदिने र अहिले भएका विश्वविद्यालयहरुलाई स्वामित्व, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी भएकाहरुलाई वर्गिकरण गरिदिएमा हुने थियो । तर यहाँ केन्द्रिय प्रादेशिक र मानित विश्वविद्यालय गरी ३ वर्गमा विभाजन गरियो । उच्च शिक्षा भनेका विश्वविद्यालय मात्र होईनन् अन्य संस्थाहरुः कलेज, प्रतिष्ठान, अनुसन्धान केन्द्र पनि पर्छन् । तसर्थ उच्च शिक्षाको  र उच्च शिक्षा संस्थाको वर्गिकरण गोलमटोल बनेको छ । उच्च शिक्षा संस्थालाई दर्ता, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र स्वामित्व लिने प्रकृतिका आधारमा संघीय, प्रान्तीय र महानगरीय वर्गमा वर्गिकृत गर्ने र उच्च शिक्षा संस्थाहरु विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कलेज, सामुदायिक कलेज, प्राविधिक व्यवसायिक कलेज गरी वर्गिकरण गर्नु उपयुक्त हुने थियो । यस विषयमा विशेष अध्ययन सहित निर्क्यौल गर्नु जरुरी छ । 

विधेयकले विश्वविद्यालयहरुको बढुवा गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । अहिले सञ्चालित अधिकाँश विश्वविद्यालहरु संघीय संसदबाट ऐन जारी भई स्थापना भएका छन् र केहि प्रान्तीय संसदबाट ऐन जारी भई स्थापना भएका छन् । राज्यको पूर्ण लगानी भएका संघीय संसदबाट ऐन जारी गरी स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरुलाई केन्द्रिय र अन्यको वर्गिकरण गरिएको छ । 

अन्यको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले मन्त्रालयमा निवेदन गरी प्रदेश विश्वविद्यालयको रुपमा रुपान्तरण गरिने व्यवस्था छ । प्रदेशले नचाहेमा यीनिहरु अन्यकै वर्गमा रहन सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ । ऐनले सञ्चालित विश्वविद्यालयहलाई नै वर्गिकरणमा अन्यौल सिर्जना गर्न मिल्दैन । स्पष्ट किटानीका साथ विश्वविद्यालयहरुको वर्गिकरण गरिनुपर्छ । प्राज्ञिक मर्यादाका दृष्टिले विश्वविद्यालयको स्तर एउटै हुँदा अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरुलाई जुन वर्गिकरणमा राख्दा पनि फरक नपर्ला । तर प्रदेश विश्वविद्यालयहरुलाई केहि प्राज्ञिक विषयमा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र सहकार्यका लागि आयोगसंग स्वीकृति लिनु पर्ने, तर यसै कार्यका लागि केन्द्रिय विश्वविद्यालय स्वायत्त छन् जस्ता विषयहरु उल्लेख हुँदा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मूल्यमा फरक गरिएको देखिन्छ । प्रशासनिक र अन्य आँगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस खोल्ने सम्बन्धमा फरक ब्यवस्था गर्न सकिएला । विश्वविद्यालयको हैसियत प्राज्ञिक पक्षमा सबैका लागि बरावरी हुनुपर्छ । विधेयकले विश्वविद्यालयहरुलाई प्राज्ञिक मर्यादाका हिसावले ठूलो र सानो बनाउन खोजिएको छ, तसर्थ उच्च तहमा बढुवा हुन सक्ने प्रावधान राखी न्याय गर्न खोजेको देखिन्छ । तर प्रादेशिक विश्वविद्याललाई केन्द्रिय विश्वविद्याल बनाउने कुनै आधारहरु उल्लेख गरेको छैन । जुन तहमा स्थापना भएका भए पनि प्राज्ञिक पक्षमा विश्वविद्यालयको स्तर एकै हुनुपर्छ, फरक गर्ने हो भने कलेजको स्थान दिए भैहाल्छ । विश्वविद्यालयलाई आँगिक क्याम्पस स्थापना, विस्तार र सम्बन्धन दिने हिसाबले फरक अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ । तर शैक्षिक कार्यक्रम, अनुसन्धान, सहकार्य जस्ता विषयमा कानूनमा तोकिए वमोजिमको परिधि भित्र रहेर काम गर्न पाउने अधिकार समान हुनुपर्छ । तर अहिलेको विधेयकले बढुवा र घटुवाको प्रावधान राखेर विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततामा फरक गर्नु उपयुक्त छैन । विश्वविद्यालयको वर्गिकरण र बढुवाको औचित्य ऐनले स्थापित गर्न सकेको छैन ।

त्रिभुव विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र मानेर यसलाई केन्द्रिय विश्वविद्यालय र कुलपतिमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । देशभरी सञ्जाल भएको, विविध विषयका लाखौँ विद्यार्थी अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय समग्र रुपमा प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र अहिले प्रचलित उत्कृष्टताको केन्द्रको परिभाषाले समेट्न सक्दैन । त्रिविलाई उत्कृष्टताको केन्द्र मान्न पनि अप्ठ्यारो मानी टिप्पणी गरिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा अनुसन्धान, प्रकाशन र यिनीहरुको उद्धरणको मात्रामा नेपाल भित्रका विश्वविद्यालयमा यो प्रथम नै छ र यसको स्थानमा पुग्न अरुलाई अझै केहि वर्ष लाग्छ । उच्च शिक्षामा समावेशिता र शिक्षामा मानव अधिकारको पक्षबाट त्रिविले आम नागरिकहरुमा प्रदान गरेको उच्च शिक्षाको अवसर अतुलनीय छ । आजका जति पनि सरकारी सेवा अन्य सेवा व्यवसाय उद्योग प्रविधि पेशागत क्षेत्र सबैमा त्रिविकै उत्पादनले भरथेग गरेकै छ । तसर्थ यो राष्ट्रिय महत्वको प्राज्ञिक केन्द्र हो । यसमा कसैले दुईमत राख्न नमिल्ला । यसलाई पनि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व र जिम्मेवारी लिन हुन्न भन्ने होईन । वर्तमानमा भैरहेको राजनीतिक पार्टिसंग जोडिएर बनेका भातृ संघ, संगठनको हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालय प्राज्ञिक र ज्ञान उत्पादन केन्द्र भन्दा पनि राजनीतिको केन्द्र बन्न गएको र यसले समग्र शैक्षिक, प्रशासनिक, अनुसन्धान क्षेत्रमा असर परेको भन्ने आम बुझाईलाई सम्बोधन गर्न प्राज्ञिक समुदायबाट आउने ब्यक्तिले नै नेतृत्व गर्दा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अवस्थाको न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै बोर्ड अफ ट्रष्टिज वा सभामा नै विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुन्छ । यहि संरचना, स्वरुप र अहिले भएको राजनीतिक समिश्रणको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने अवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनिकरण र स्रोत प्राप्तिमा कठिनाई आउने हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ पनि छ । नेपालमा भएका अन्य अभ्यासमा संरचनागत परिवर्तन गर्दा संस्थाहरु सप्रने भन्दा बिग्रेका पनि उदाहरण छन् । तसर्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बोर्ड अफ ट्रष्टिज वा सभाद्वारा सञ्चालन गर्ने मोडेलमा लैजाँदा शंकाको लाभ लिने ठाउँ भने बाँकी रहन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैले पुनर्संरचनाको प्रस्ताव तयार गरी शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको अवस्था छ । जस अनुसार केन्द्र सहित ७ प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नामबाट अहिलेका क्याम्पसहरुलाई पुनर्वितरण गर्ने र विविध विषय क्षेत्रहरुमा प्राथमिकरण गरी स्वायत्तता प्रदान गरी सञ्चालन गर्ने र केन्द्रसंग ७ वटैको समन्वयको र नियमन, अनुगमन, मूल्याँकनको जिम्मेवारी र सहसम्बन्ध रहने ब्यवस्थापकीय मोडेल विश्वविद्यालयको पुनर्संरचनामा छ । यसले पनि बोर्ड अफ ट्रष्टिजको प्रशासन मोडेललाई स्थान दिएको छ । अन्य विश्वविद्यालयहरु पनि विभिन्न कारणबाट पुनर्संरचनामा जानुपर्ने वा मर्जरमा जानुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै उच्च शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि पुनर्संरचना, मर्जर अभ्यास गरिएका उदाहरणहरु छन् । तर नयाँ ऐन बन्दा यसलाई स्थान दिईएको छैन ।

विधेयकले विश्वविद्यालयमा उच्च तहका विभिन्न किसिमका पदहरुको ब्यवस्था गरेको छ । साथै नयाँ नयाँ विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसबाट भविष्यमा पनि धेरै संख्यामा विश्वविद्याल वा उच्च शिक्षाका संस्थाहरु आउन सक्ने देखिन्छ । सरकारले आफ्नो लगानी र स्वामित्वमा विश्वविद्यालय खोल्न सक्ने, निकाय वा संस्थाहरुले स्वीकृति लिएर विश्वविद्यालय खोल्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा ऐनमा नै लेख्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारलाई त आवश्यकता भएमा निर्णयबाट खोल्न सक्ने हुन्छ नै होला । सरकार सञ्चालन सम्बन्धि ब्यवस्थामा नै उल्लेख हुन्छ होला । अब बाँकिरह्यो निकाय र संस्था भनेका के हुन्, परिभाषित हुनुपर्छ होला ।स्वदेशी हुन् कि विदेशी नीजि कि सरकारी आदि कुराहरु परिभाषित हुनु आवश्यक छ । अहिलेको विधानमा यो व्यवस्था छैन । यी विभिन्न विश्वविद्यालहरुमा एकै पटक तोकिएका सबै पदहरु आवश्यक हुँदैनन् र विश्वविद्यालयको आकार, प्रकार हेरिकन सबै किसिमका उच्चपदहरु नराख्न पनि सकिन्छ आर्थिक मितब्ययितताको सिद्धान्तले पनि । तसर्थ उल्लेख गरेका पदहरु मध्ये हरेक विश्वविद्यालयले सबै वा केहि आफ्नो विधान अनुरुप ब्यवस्था गर्न पाउने ब्यवस्था ऐनले सुझाउनु पर्छ । विश्वविद्यालय पदाधिकारी वा सभालाई सबै पदहरु राख्न दवाव आउन सक्छ ।

विश्वविद्यालयमा रहने पदाधिकारीहरु र तिनको छनौट र नियुक्तिका प्रकृयामा पुरानो व्यवस्थाको निरन्तरता देखिन्छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रारको नियुक्ति कुलपति वा सोसरहको पदबाटै हुने ब्यवस्था विधेयकमा निरन्तरता दिईएको छ । विगतको अनुभवले यसरी हुने नियुक्तिले समानान्तर शक्ति संरचना तयार भएको र उपकुलपतिको नियन्त्रण, निर्देशनमा पदाधिकारीहरु नरहने र समग्र प्रशासनिक काम कारवाहीमा मौका साझेदारी गरी आफ्ना स्वार्थ वा समुहका लागि काम गर्ने, गराउने, विश्वविद्यालय प्रति उत्तरदायी नहुने अवस्था देखिएको छ तर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न यस किसिमको व्यवस्थाले सहज बनाएको उदाहरणहरु छन् । तसर्थ उपकुलपतिले नै अन्य तल्लो तहका कार्यकारी पदहरुमा नियुक्ति गर्ने र डेपुटि उपकुलपतिका रुपमा एक जना आर्थिक प्रशासनिक, र एक जना प्राज्ञिक तर्फ जिम्मेवारी दिने गरी नियुक्त गर्ने ब्यवस्था गरेमा उपकुलपति उपर काम नभए कारवाही गर्न पनि उपयुक्त अवस्था हुन्छ । थरिथरिका विश्वविद्याल संरचनाका लागि थरिथरि तरिकाबाट उपकुलपति वा सो सरहको पदमा नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यो अभ्यास धेरै विश्वविद्यालय भएका देशहरुमा पाईन्छ नै । तर पनि सम्भव भए देशै भरी एकै किसिमको विश्वविद्यालय संरचना र नेतृत्व गर्ने पदको नाम पनि एकै किसिमको गर्दा सहज हुन्छ कि ? 

आफ्नै नेपाली परम्पराको पदीय नामहरु कायम गर्दा उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले सबै विश्वविद्यालयमा सभा हुने, सभामा सभाध्यक्ष हुने र सभाध्यक्षले उपकुलपतिको नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ । तर नियुक्तिका लागि केहि आधार उल्लेख गरी सम्बन्धित विश्वविद्यालयको विधानमा व्यवस्था भए अनुसार उपकुलपतिको नियुक्ति हुने र अन्य पदहरुमा उपकुलपतिले नियुक्त गर्ने र हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । यो व्यवस्थाले समानान्तर संरचना खडा गर्ने र उपकुलपतिको निर्देशन नै नमान्दा पनि हुने अवस्थाको अन्त्य हुन जान्छ र विश्वविद्यालय प्रशासन मुख्य पदाधिकारी प्रति उत्तरदायि वन्छ । 
प्रदेश र केन्द्रिय विश्वविद्यालयहरु बिच समन्वय गर्न समन्वय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । यो आवश्यक पर्ने संरचना नै होईन । विश्वविद्यालयहरु बिचको सहकार्य सहयोग उनिहरु बिचको सहकार्य सम्झौताका आधारमा हुने हो । उच्च शिक्षा आयोगले छुट्टै किसिमले समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता नै देखिदैँन । तसर्थ यो संरचना नै अनावश्यक र ब्यवस्थापन खर्च बढाउने किसिमको भयो । यसलाई हटाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ । 

अर्को कुरा यस विधेयकमा आचार संहिता र दण्ड सजाय सम्बन्धि विषयहरु धेरै नै उल्लेख गरिएको छ । स्वभाविक हो, ऐनमा ब्यवस्था नगरी कोहि कसैलाई पनि कारवाही गर्न पाईदैन । यद्धपि कतिपय आचार संहिताका विषय सम्बन्धित विश्वविद्यालयको चार्टर वा विधानमा नै व्यवस्था गर्न उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै कतिपय गरिएको ब्यवस्थामा कानूनी कारवाहीमा लैजान अपराध वा गल्ति पहिचान गर्ने व्यवस्था उल्लेख छैन । यी सबै विषयहरुमा पूर्णता पाउने गरी विधेयकलाई सुधार गर्नुपर्छ । विधेयकले हरेक पदाधिकारीहरुको आचार संहिता तोकिएको छ, तर आयोगका पदाधिकारिहरुको आचार संहिताका बारेमा उल्लेख नै छैन ।  

उच्च शिक्षामा नागरिक पहुँचको सुनिश्चित गर्ने आधारहरु मध्ये प्रतिभा सहितको समावेशी छात्रवृत्ती  र निशुल्क शिक्षाका प्रवन्धहरु हुन् । विधेयकको परिच्छेद १५ मा छात्रवृत्ति सम्बन्धि व्यवस्था छ । यसमा स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त छत्रवृत्ति स्वदेशी विद्यार्थीलाई मात्र दिने भन्ने व्यवस्था छ । नेपाली विद्यार्थीका लागि अवसर दिन यो उपयुक्त व्यवस्था हो । तर हाम्रा विशेष कार्यक्रमहरुको अन्तर्राष्ट्रियकरण र सहकार्यका लागि पनि विदेशी विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको प्रावधान राख्न जरुरी हुन्छ, सानो संख्यामा भए पनि । 

तसर्थ ऐनले विदेशी विद्यार्थीले छात्रवृत्ति लिएर यहाँ अध्ययन गर्न आउने र नेपालका विश्वविद्यालयहरुले पनि विदेशीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त यहि परिच्छेद दफा ७३(१) छात्रवृत्तिका लागि सिट उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत प्राविधिक विषयहरुमा नीजि लगानीमा उच्च शिक्षा संस्था संञ्चालन गरेका नेपाली वा विदेशी लगानीका सबै खाले संस्थाहरुले स्वदेशी लगानी भएकाले कुल सिट संख्याको १० प्रतिशत र विदेशी लगानी भएमा २० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउन पर्ने ब्यवस्था छ । तर ७३(२) मा निजी शिक्षण संस्थाहरुले प्राविधिक विषय बाहेकमा तोकिए बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख छ । पहिलो दफा ७३(१) लाई ७३(२)ले काटेको छ र निजीहरुका पक्षमा दोस्रो दफा राखियो जस्तो बन्न गएको छ । यस्ता द्विअर्थी व्यवस्थाहरु प्रस्तावित विधेयकमा छन् । यस्ता कमोजोरीहरुलाई सच्याउन पर्ने हुन्छ ।

सारांशमा भन्दा उच्च शिक्षा विधेयकले उच्च शिक्षामा नयाँ मार्ग चित्र दिन खोजेको आभाष हुन्छ । तर यो आभाष बढि नियन्त्रण उन्मुख र सहजिकरण कम, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई र स्वायत्ततालाई खुम्च्याउने गरी प्रस्तुति भएको देखिन्छ । साथै अस्पष्टता दोहोरो अर्थ लाग्ने अपरिभाषित अवस्थाहरु विधेयकको लेखनीमा देखिएका छन् । अहिले देखिएका सबै किसिमका कमजोरीहरुलाई सम्बोधन गरी एक्काईसौं शताब्दीको उच्च शिक्षा हाँक्ने गरी उच्च शिक्षा ऐन निर्माण हुनु आवश्यक छ ।