भक्तपुर - त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा प्राज्ञिक व्यक्तिले नभई कर्मचारीले बनाएकोले सुधार गर्नु पर्ने बताएका छन् । विश्वविद्यालयलाई कसैको हस्तक्षेप नहुने गरी विधेयक बनाउनु पर्नेमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रावधान राखेको उनले बताए । उच्च शिक्षा विधेयक मन्त्रालयका कर्मचारीले नभई विज्ञहरुले बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ । 

‘यो विधेयक प्राज्ञिकले बनाएको भन्दा पनि ब्युरोक्रयाट्सले बनाएको प्रष्ट हुन्छ,’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विधेयकको मस्यौदा माथि गरेको छलफलमा माथेमाले भने, ‘केही दिन विज्ञहरु बसेर यो विधेयकको पुर्नलेखन नै गर्नुपर्छ ।’ 

विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न विधेयकको मस्यौदामा बोर्ड अफ ट्रष्टीजको अवधारणा गरेको छ । विधेयकमा बोर्ड अफ ट्रष्टीजलाई विश्वास नगरेको भन्दै उनले आपत्ती जनाए ।  

‘बोर्ड अफ ट्रष्टीज किन चाहियो ? विश्वविद्यालयको ओनरसिप वा मालिक बोर्ड हो । सरकार होइन । बोर्डको मेम्बरसिप परिवर्तन हुन सक्छ,’ माथेमाले भने,‘तर, विधेयकमा बोर्डलाई विश्वास गरेको छैन । राजनीतिकरण नहुने प्रावधान विधेयकमा राख्नु पर्छ ।’ 

विश्वविद्यालयलाई कसैको हस्तक्षेप नहुने गरी गणतन्त्रको मोडलमा विकास गर्नु पर्ने उनले बताए । 

‘गणतन्त्रमा राजा हुँदैन । एकाडेमिसियन मात्रै हुन्छन् । मन्त्रालयको  मान्छे रहनु हुँदैन,’उनले भने,‘बोर्ड अफ ट्रष्टीजमा पार्टीको भाग भयो भने गलत हुन्छ ।’ 

उच्च शिक्षा आयोग भन्दा माथि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी काउन्सिल बनाउनु पर्ने उनको प्रस्ताव छ ।  

‘कार्यकारीको काम भने आयोगले गर्नु पर्छ,’उनले भने,‘समन्वय गर्ने भनेर अर्को निकाय बनाउन खोजिएको छ । यस्ता संयन्त्र जागिर खान राखेको हो ?’

विश्वविद्यालय सेवा आयोग सबै विश्वविद्यालयको एउटै बनाउन ठिक नहुने उनले बताए । सानो विश्वविद्यालयको लागि सेवा आयोग उपयुक्त भए पनि ठुलो विश्वविद्यालयको लागि उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ । ‘विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सेवा आयोग होइन कि विभागले छनौट गर्छ । मलाई चाहिने भान्से मैले नै छनौट गर्न सक्नु पर्छ,’ माथेमाले भने, ‘बाहिरकोले छान्ने होइन ।’

उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा माथि १५ दिन भित्र सुझाव दिन शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ । यही सन्दर्भमा एडुखबरले उच्च शिक्षा विधेयक विमर्शको श्रृखला शुरु गरेको छ । अहिले सम्म प्रकाशित ती श्रृखला पनि पढ्नुहोस् :

प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयकले विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता खुम्च्याउने त होइन ?

सुधार्न हैन, राजनीतिक दलको चाकडी गर्न