मंगलबार, १६ माघ २०८०
भक्तपुर - आँगिक शिक्षालयहरुमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ् कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने लगायतका पाँच बुँदे माग सहित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् सिटिईभिटिका कर्मचारीहरु ६ दिन देखि धर्नामा बसिरहेका छन् । सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको अगुवाईमा धर्ना शुरु भएको हो ।
नर्सिङ् कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने बारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन बिवादित भएको बेला कर्मचारीहरुले सोही प्रकृतीको माग सहित धर्ना शुरु गरेका हुन् ।
तर संगठनका अध्यक्ष तेज बहादुर खत्रीले आफूहरुको माग सिटिईभिटिका आँगिक शिक्षालयहरुमा मात्रै केन्द्रित भएको दावी गर्छन् । सरकारी अस्पतालसँग सहकार्य गराएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिने उनको तर्क छ ।
'सिटिईभिटि पनि सरकारी निकाय हो, सरकारी अस्पतालहरुसँग सहकार्य गर्ने आँगिक शिक्षालयहरुलाई नर्सिङ् कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने हाम्रो तर्क हो' उनले दावी गरे, 'यसो गरियो भने पूर्वाधार विना नर्सिङ् कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका निजी कलेजहरुको स्वार्थ पुरा गर्ने बाटो बन्द हुन्छ ।'
माओवादीका नेता तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावमा सय शैया नभएका कलेजलाई पनि नर्सिङ् कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिने उल्लेख छ । सोही सुझावलाई टेकेर संसदीय समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
पढ्नुहोस् : स्वार्थ पुरा गर्न कानुन मिचेर संसदीय समितिको निर्देशन [पत्र सहित]
उक्त निर्देशन स्वार्थका कारण दिईएको भन्दै आलोचना जारी छ । कार्यदलको हवाला दिदैं गुपचुप शैलीमा दिएको उक्त निर्देशन चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्था विपरित भएको भन्दै कार्यदलमा रहेका सांसदहरुले नै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन प्रति सांसदको फरक मत
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृती विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहको बलमा जारी ऐनको व्यवस्था विरुद्ध मुख्य राजनीतिक दलहरु एकमत देखिएका छन् ।
उक्त विषयमा एडुखबरले लेखेको सम्पादकीय पनि पढ्नुहोस् :
यही सेरोफेरोमा सिटिईभिटिका कर्मचारीहरुले नर्सिङ् कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने भन्दै धर्ना शुरु गर्दा शंका गर्ने ठाउँ भने दिएको छ ।
नर्सिङ् कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने सहित संगठनले पदपूर्तीको विज्ञापन गर्नु पर्ने, लामो समय सम्म परीक्षा शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु पर्ने, सेवा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन गरी हालसम्मको महँगी भत्ता वापतको रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने, संगठनसँग गएको जेठ १८ गते भएको सहमती कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग अघि सारेको छ ।
गत जेठमा संगठनसँग भएको उक्त सहमती पढ्नुहोस् :
प्रतिक्रिया