काठमाडौँ - सरकारले संसदमा लैजान तयार गरेको उच्च शिक्षा विधेयकमा सामुदायिक विद्यालय पढेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने प्राथमिकता हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । 

यस अघि सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले अघि बढाउन लागेको विधेयकमा यो प्रावधान नै हटाउन लागेको हो । 

छात्रवृत्ति ऐन २०२१ मा सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्ति  विपन्न, महिला, अपाङ्ग, जनजाति र दलित तथा तोकिएको दुर्गम क्षेत्रको व्यक्तिलाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्था छ । विपन्नको परिभाषामा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका व्यक्तिमध्ये गाउँपालिका वा नगरपालिकाले विपन्नको कारण खुलाई सिफारिस गर्नु पर्ने प्रावधान थियो । 

सरकारले सुझावको लागि सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा सामुदायिक विद्यालय पढेकालाई छात्रवृत्तिमा सिट सुरक्षित गर्ने प्रावधान हटाइएको छ । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्ति मध्ये महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति, अपाङ्गता भएको व्यक्ति र सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, घाइते योद्धाका परिवार र द्वन्द्व पीडितलाई सुरक्षित गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।  विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाले प्रत्येक शैक्षिक सत्र आफुले प्राप्त गरेको कुल सिटमा स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित भएमा कम्तीमा १० प्रतिशत र विदेशी लगानी भएमा २० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । 

छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन र नियमावली छैटौँ संशोधनमा सरकारलाई प्राप्त छात्रवृत्ति मध्ये ४५ प्रतिशत सिट सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न समुदाय तथा व्यक्तिलाइ आरक्षण गरेको छ । ४५ प्रतिशत सिटलाई पनि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न, महिला, अपाङ्ग, जनजाति, दलित र पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिलाई वितरण गर्दै आएको छ । पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रमा अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला राखिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वा सामाजिक रूपमा विपन्न छात्रवृत्तिम मधेसी, मुस्लिम, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सहिद परिवार, घाइतेको परिवारलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । 

ऐन र नियमावलीको प्रावधान अनुसार मेडिकल,  इञ्जिनियरिङ लगायतको विषयमा स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सिटमा सरकारले सामुदायिक विद्यालय पढेकालाई निश्चित कोटा छुट्याउदै आएको थियो । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले निजी र सामुदायिक भन्ने छुटाएर विभेद गर्न नहुने लबिङ गर्दै आइरहेका थिए । तल्लो कक्षा निजीमा पढ्ने अनि छात्रवृत्ति पाउनकै लागि कक्षा ८ र ९ देखि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई बेथितिको रूपमा लिएर सामुदायिकबाट कक्षा १० उत्तीर्ण गरेकालाई उच्च शिक्षामा दिइने छात्रवृत्ति हटाउने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाइसकेको यो विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले व्यापक छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउन भन्दै फिर्ता गरेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो विधेयक सार्वजनिक गरेको हो । छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ खारेज गरेर नयाँ विधेयक अघि बढाउन लागिएको हो ।