आइतबार, ०७ माघ २०८०
काठमाडौँ–प्रतिनिधिसभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले उपसमितिको प्रतिवेदन माथि छलफल नै नगरी मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्देशन दिएको पाइएको छ ।
सीटीइभीटीको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका कलेज सञ्चालकले दबाब दिएपछि माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा उपसमिति बनेको थियो । उपसमिति संयोजक पौडेल र सदस्यको दबाबमा शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले नै आइतबारको बैठकलाई जानकारी गराए । एमाले सांसद दीपा शर्माले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन जनता र लगानीकर्ताको पक्षमा भएकोले कार्यान्वयन हुनै पर्ने बैठकमा बताएपछि सभापतिले जोशीले दबाबमा निर्देशन दिएको प्रस्ट हुन्थ्यो ।
‘उपसमितिले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरिसकेकोले छिटो निर्देशन दिनु पर्यो भनेपछि निर्देशन गएको हो,’सभापति जोशीले भने,‘कानुन नमिच्ने गरी निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेका छौ । यदि गल्ती भएको छ भने सच्याउनु सकिन्छ ।’
समितिले सीटीइभीटीबाट सम्बन्धन लिएर मापदण्ड नपुगी तीन वर्ष अघि नै कार्यक्रम रोकिएको ६४ वटा कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको छ । समितिले मङ्गलवार मन्त्रालयलाई एक सय शय्याको अस्पताल नभए पनि नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न दिनु र आफ्नै अस्पताल नभए अरू कलेजसँग सम्झौता गर्ने गरी नर्सिङ कार्यक्रम यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्न दिने गरी निर्देशन दिएको हो । जुन निर्देशन चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ विपरीत छ । यो दफामा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न ऐन पारित भएको दुई वर्ष भित्र आफ्नै एक सय शय्याको अस्पताल हुनु पर्ने उल्लेख छ ।
कलेज सञ्चालकको स्वार्थमा समातिनै परिचालित भएर अर्काको अस्पताल देखाएर भए पनि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशनमा समिति भित्रै मतभेद भएको हो ।
रास्वापाका सांसद सुमना श्रेष्ठ र डा. तोसिमा कार्कीले निर्देशनको बारेमा एडुखबरमा छापिएको सत्यता माग गर्दै सभापति जोशीलाई ध्यानाकर्षण पत्र नै दिएका छन् । समितिमा छलफल बिनै निर्देशन दिनु गलत भएको श्रेष्ठले बताइन । ‘समितिको नाममा जुन निर्देशन दिइएको छ । यो समितिमा छलफल नै भएको छैन । जे निर्देशन दिएको हो बहुमत, अल्पमत वा सहमतिमा गर्नु पर्थ्यो,’सांसद श्रेष्ठले भनिन,‘कसैको इमोशनलमा नीति बन्दैन । ऐन मिचेर दिएको हाम्रो निर्देशन शिक्षा मन्त्रालयले मान्दा पनि मान्दैन अनि हाम्रो ओज के हुन्छ ?’ कानुनी व्यवस्था जनताको हितमा नभएमा अध्यादेश ल्याउन सकिने वा कानुन संशोधन गर्न सकिने प्रावधान विपरीत कानुन मिच्ने गरी समितिले निर्देशन दिनु गलत भएको उनले विरोध जनाइन । नर्सिङ काउन्सिल, नर्सिङ एशोसियनले नर्सिङ कार्यक्रम पढाउन एक सय शय्याको अस्पताल हुनु पर्ने प्रस्ताव गरेपछि कानुनमै राखिएकोले यसलाई मिच्ने गरी समितिले निर्देशन दिन नहुने रास्वपाकी सांसद तोसिमा कार्कीले बताइन । उपसमिति पौडेलको जोड बलमा कानुन मिच्ने गरी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उनको आरोप छ । मन्त्री हुँदा रोकिएको कार्यक्रम खुलाउन नसकेपछि समिति प्रयोग गरी निर्देशन दिएको उनले आरोप लगाइन ।
माननीय देवेन्द्र पौडेल मन्त्री भएको बेला मापदण्ड नपुगेर रोक लगाइएका कलेजलाई भर्ना गराउन प्रयास गर्नु भएको थियो । आयोगले अडान लिएपछि त्यो काम रोकिएको थियो । त्यो बेला उहाँले गर्न नसक्नु भएको काम संसदीय समिति मार्फत लाद्न खोज्नु भएको हो ?,’कार्कीले भनिन,‘यहाँ त स्वार्थको द्वन्द्वको कुरा पनि उठ्यो । उपसमितिले प्रतिवेदन नै फाइनल भएको छैन । स्वार्थको दन्द भएपछि संयोजक पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । समितिमा छलफल गरेर मात्रै निर्देशन दिनु पर्छ । निर्देशन सच्याऊ ।’
यो निर्देशन सही भएको भन्दै एमाले सांसद कार्कीले चिकित्सा शिक्षा ऐन नै खारेज गर्नु पर्ने बताइन । समिति सभापति जोशीले कलेज सञ्चालकले ताला चाबी नै बुझाएपछि कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताए । ‘तपाई माननीयहरूले भनेको कुरा मान्नु मेरो दायित्व पनि हो,’उनले भने,‘बारम्बार आएर निर्देशन दिन किन लम्बाउनु हुन्छ ? भनेर देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो । बारम्बार उहाँले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा तोसिमा माननीयको पनि सहमति भएको जानकारी दिनु भएपछि निर्देशन गएको हो ।’ चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली नै एक आपसमा बाझिएकोले सच्याउनु पर्ने उनले बताए ।
समितिको आइतबारको बैठक सकिएपछि यो निर्देशनलाई कसरी सच्याउने भन्ने छलफल भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न भने नसकेको एक सांसदले बताए । ‘आन्तरिक छलफलमा कानुन मिच्ने गरी निर्देशन दिनु गलत भएकोले उपसमिति संयोजक सहित बैठक बसेर थप छलफल गर्ने भन्ने छ,’ती सदस्यले भने ।
सम्बन्धित समाचार
स्वार्थ पुरा गर्न कानुन मिचेर संसदीय समितिको निर्देशन [पत्र सहित]
एडुखबरमा प्रकाशित समाचारको संसदीय समितिमा वैधानिकता खोजी
एडुखबरमा प्रकाशित समाचार प्रति एमाले सांसदको आक्रोश, अरु बाट सञ्चालित भएको आरोप
प्रतिक्रिया