चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले मापदण्ड पुरा नभएका ६४ वटा नर्सिङ कलेजले नर्सिङ विषय पढाउन रोक लगाएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) बाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भए पनि ऐनले तोके अनुसार आफ्नै एक सय शैयाको अस्पताल नभएकै कारण पनि  यी कलेजको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाईएको हो । सरकारले अपरझट गरेको निर्णयको कारण यी कलेजहरुले नर्सिङ विषय पढाउन नपाएका होइनन् । ०७४ सालमा संसदमा पेश भएको विधेयक व्यापक छलफल पछि ०७५ फागुनमा पारित भएसँगै बनेको उक्त ऐनमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न एक सय शैयाको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने र सञ्चालनमा रहेका कलेजको आफ्नै अस्पताल नभएमा दुई वर्ष भित्र निर्माण गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । 

त्यस अघि नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न आफ्नै अस्पताल नभए पनि हुन्थ्यो । सरकारी र निजी अरुको अस्पतालसंग सहकार्य गरेर नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइन्थ्यो । जब यो ऐनले तोकेको दुई वर्ष पुरा भए पछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले नर्सिङमा भर्ना रोक्यो, अनि विवाद सुरु भएको हो । माओवादी नेता एवं तत्कालिन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आयोगले रोकेको भर्ना खुलाउन हर प्रयास गरे तर, सकेनन् । सीटीइभीटी र आयोग बीच विवाद चर्किदै गयो । आयोगले कानुन विपरीत भर्ना गर्न नसक्ने अडान कायमै राख्यो । 

यही विवाद मिलाउन भन्दै कलेज सञ्चालकको दवावमा प्रतिनिधिसभाको  शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले एउटा उपसमिति गठन गर्यो । संयोग नै मान्नु पर्छ शिक्षा मन्त्री हुँदा मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजलाई पढाउन दिनु पर्छ भन्ने उनै पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बन्यो । उपसमितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप नदिदैं विवाद सुरु भयो । पौडेल, समिति सभापति भानुभक्त जोशी लगायतले मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन दिने गरी प्रतिवेदन बनाउन चाहन्थे । समितिका सदस्य एवं रास्वपा सांसद डा.तोसिमा कार्की कानुन विपरीत हुने गरी प्रतिवेदनमा सुझाव समेट्न नहुने पक्षमा उभिइन् । उनको विरोध कायम रहेकै कारण प्रतिवेदन अधुरै थियो । तर, माघ २ गते समितिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पाँच बुँदे निर्देशन दियो । 

पढ्नुहोस् :  स्वार्थ पुरा गर्न कानुन मिचेर संसदीय समितिको निर्देशन [पत्र सहित]

निर्देशनको पहिलो बुँदामै लेखिएको छ ‘नर्सिङ तर्फ भर्ना अवरुद्ध हुनु अव्यवहारिक देखिएकोले यथावत भर्ना लिई कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सीटीइभीटीलाई निर्देशन दिने ।’ 

समिति यतिमा मात्रै अडिएन । नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आफ्नै एक सय शैयाको अस्पताल बनाउन अर्को दुई वर्ष समय दिने र अरुको (सरकारी तथा निजी) अस्पतालसंग सहकार्य गरेर नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । जुन निर्देशन चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १२ र ४४ विपरीत छ । 

संसदीय समिति मिनि संसद हो । संसद बैठकमा सभामुखले नेतृत्व गरेको हुन्छ भने समितिमा सभापति हुन्छन् । समितिले कुनै विषयमा अध्ययन गरेर सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीलाई बोलाउने, छलफल गर्ने र निर्देशन दिन सक्छ । मुद्दा नै चलाउनु पर्ने रहेछ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप छानविन गर्न निर्देशन दिन सक्ने अधिकार समितिलाई छ । तर, कानुन नै मिच्ने गरी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार संविधान, कानुन र नियमले दिएको छैन । कुनै विषयमा छानविन गर्दा कानुनमा कमजोरी रहेछ भने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानुन संशोधनको लागि विधेयक अघि बढाउन सम्म निर्देशन दिन सक्छ  । तर, कानुन नै उलंघन गर्ने छुट कुनै पनि संसदीय समितिलाई छैन । 

मापदण्ड नै नपुगेका नर्सिङ कलेजलाई कार्यक्रम चलाउन उपसमितिका अधिकांश सदस्य र समिति सभापति जसरी लागेका छन् यसले के अनुमान गर्न सकिन्छ भने कतै निजी कलेज सञ्चालकको प्रभावमा परेर त यो निर्देशन दिईएको होइन ? 

अर्को प्रश्न पनि उतिकै उब्जिएको छ, त्यो के हो भने शिक्षा मन्त्री भएको बेला माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलको प्रयास आयोगको 'अड्डी'को अघि असफल भएको थियो । उनको केही 'जोर' चलेको थिएन । उनी फेरी सांसद भएर आए पछि शिक्षा समितिमै रहनु, उनकै नेतृत्वमा उपसमित बन्नु र यही उपसमितिको प्रतिवेदनको आधारमा मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गराउन निर्देशन दिनुले मन्त्री हुँदाको अधुरो वाचा पुरा गर्न खोजिएको त हैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यी दुबै आशंका उब्जिुनको कारण हो–गुणस्तरीय शिक्षा पाउने विद्यार्थीको हित विपरीत व्यापारीको हितको लागि संसदीय समिति परिचालित हुनु । 

अब समितिको छवि धुमल्याउने कि उच्च राख्ने भन्ने यही समितिमा रहेका सांसदहरुको हातमा छ । समितिले दिएको निर्देशन नै पालना गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्री, सचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीइभीटीका पदाधिकारीले निष्कर्श निकालिसकेका छन् । त्यसैले समितिले दिएको यो विवादस्पद निर्देशन फिर्ता लिनुको विकल्प छैन । समितिले कानुनमै त्रुटी देखेको छ भने ऐन संशोधन विधेयक निश्चित समय भित्र संसदमा ल्याउन निर्देशन दिन सक्छ । त्यो पनि सीमित व्यक्तिको स्वार्थ भन्दा पनि आम उपभोक्ताको हितको लागि हुनुपर्छ । नागरिकले चुनेर पठाएका सांसदहरु सीमित व्यापारीको स्वार्थको चंगुलमा फस्नु हुँदैन । 

हामी यति भन्छौ : सार्वभौम नागरिकको मतबाट नागरिकको हितमा नीति बनाउने ठाउँमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरु कसैको स्वार्थ पुरा गर्न कसैको लागि 'परिचालित' नहोऊ । जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा दुरगामी असर गर्ने यस्ता विषय प्रति सांसदहरुकै आशक्ति देखिनुले प्रलोभनमा परेर निर्देशन दिएको शंका गर्नु पर्ने हुन्छ ।

स्वच्छ मनले दिईएको निर्देशन हो भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विकृति सुधार गरिरहेको आयोग र मुलुकको लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको सीटीइभीटी माथि हस्तक्षेप किन ?

यस्ता 'कृत्य' तत्काल रोक ।