शुक्रबार, ०५ माघ २०८०
काठमाडौँ–शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यक्रमको शीर्षक नखुलाई राखिएको (अबण्डा) १ अर्ब बजेट अन्ततः विगतको जस्तै भागबन्डा गर्ने निर्णय भएको छ ।
शिक्षामन्त्री अशोक राई अध्यक्ष रहेको निर्देशक समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले १ अर्ब बजेट राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा गत वर्षको जस्तै केन्द्रबाटै योजना छनौट गरी विद्यालय पठाउन पठाउने निर्णय गरेको हो । संसदीय समितिको पुस १७ मा बसेको बैठकमा सांसदहरूले भुकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बझाङ सल्यान लगायत जिल्लाका विद्यालय पुन निर्माणमा खर्च गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई आग्रह र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कात्तिक १३ को निर्देशन लत्त्याउँदै मन्त्रालयले योजना छनौट गरेर स्थानीय तह मातहतमा रहेको विद्यालयमा बजेट पठाउने निर्णय गरेको हो ।
संघीयता लागू भएको आठ वर्ष भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले कुन विद्यालयलाई कति बजेट दिने भन्ने निर्णय गरेर बजेट पठाउने गलत अभ्यासलाई यस वर्ष पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नाममा निरन्तरता दिन लागिएको हो ।
यस्तो गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक, मन्त्रालयकै योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो कार्यक्रमको नाममा मन्त्रालयले विद्यालयको भवन निर्माण, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन र प्राविधिक विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा बजेट दिँदै आएको छ ।
कात्तिक १७ गते जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भएको भुकम्पले १ हजार २ सय ८८ कक्षाकोठा पूर्ण रुपमा र ३ हजार ८ सय ९९ कक्षाकोठा आंशिक क्षति भएको मन्त्रालयबाटै खटिएका प्राविधिक टोलीले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । यी कक्षाकोठा पुन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिई मन्त्री, सांसदको निर्वाचन क्षेत्रको विद्यालयमा केन्द्रबाटै बजेट भागबन्डा गरेर १ अर्ब दुरुपयोग गर्न लागेको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै असन्तुष्ट छन् । ‘यो कार्यक्रमले शिक्षामा थप बे?जु बढाएको छ । स्थानीय तहले गर्नु पर्ने काम मन्त्रालयबाटै गर्नु लज्जास्पद हो,’उच्च तहका एक कर्मचारीले भने,‘यो गलत अभ्यास रोक्ने प्रयास गर्दा पनि मन्त्री र राज्यमन्त्रीको दबाब थेग्न सकेनौ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कात्तिक १३ मा दिएको निर्देशन विपरीत निर्देशक समितिले रकम केन्द्रितकृत रूपमा योजना छनौट गरेर स्थानीय तह मातहतमा रहेको विद्यालयमा बजेट बाडफाड गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि कुन विद्यालयमा के आवश्यकता छ ? आवेदन मागको सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । ‘निर्देशक समितिले गरेको निर्णय अनुसार चाडै सूचना जारी गर्छौ,’केन्द्रका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता वसन्त कोइरालाले भने । विद्यालयले आफूलाई के आवश्यकता छ ? स्थानीय तहको सिफारिस सहित केन्द्रमा निवेदन दिनु पर्ने उनले बताए । बजेटमै कुन विद्यालयलाई के कामको लागि बजेट भन्ने यकिन छैन । मन्त्रालयमा एकमुस्ट रहेको १ अर्ब बजेटलाई विद्यालयले दिएको निवेदनको आधारमा मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको बिचमा बजेट पठाउँदै आएको छ । देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री भएको बेला अबण्डामा रहेको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको थियो ।
आयोगको छानबिन टोलीले मन्त्रीले पहुँचको आधारमा स्रोतको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
पुन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिई मन्त्री, सांसदको निर्वाचन क्षेत्रको विद्यालयमा केन्द्रबाटै बजेट भागबन्डा गरेर १ अर्ब दुरुपयोग गर्न लागेको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै असन्तुष्ट छन् ।
‘विद्यालय छनौटमा सन्तुलन मिलेको नदेखिएको हुँदा राज्यको स्रोत र अधिकारमा पहुँच भएका पदाधिकारीले तटस्थ र निष्पक्ष निर्णय गरेको देखिँदैन,’आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले यसरी गरेको बजेट बाँडफाँट औचित्यपूर्ण नभएको आयोगको निष्कर्ष छ । आर्थिक वर्षको बिचमा बजेट विनियोजन गर्नु उपयुक्त नहुने आयोगले जनाएको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसरी आर्थिक वर्षको बिचमा बजेट उपलब्ध गराउँदा कार्यान्वयनमा पर्याप्त समय नपुग्ने र बजेट कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी नहुने भएकोले मन्त्रालयले बजेट निर्माण कै चरणमा विद्यालय छनौट कार्य सम्पन्न गरी वार्षिक बजेट (रेड बुक) मार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा लेखि पठाउने ।’ आयोगको यो निर्णयलाई लत्त्याउँदै यस वर्ष पनि विगतको जस्तै पहुँचवालाले प्रभाव पार्न सक्ने विद्यालयमा बजेट पठाउन चलखेल सुरु भएको हो ।
भुकम्प प्रभावित विद्यार्थीमा चिसोमै
शिक्षा मन्त्रालयले संसदीय समितिमा पेस गरेको विवरण अनुसार भुकम्पले विद्यालयको संरचना भत्किएपछि जाजरकोट, रुकुम पश्चिम १ लाख ३३ हजार विद्यार्थी चिसो टहरामा पढिरहेका छन् । ४ सय ३३ विद्यालय पूर्ण ?पमा क्षति भएको छ भने भने १ हजार ३ सय १८ विद्यालयमा आंशिक रुपमा क्षति भएका छन् । भुकम्पले १ हजार २ सय ८८ कक्षाकोठा पूर्ण ?पमा क्षति भएका र ३ हजार ८ सय ९९ कक्षाकोठा आंशिक क्षति भएको मन्त्रालयले प्राविधिक पठाएर संकलन गरेको तथ्याङ्क हो । विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न ६ अर्ब ८४ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न ३ लाग्ने भएकोले यो अवधिलाई थेग्ने संरचना समेत बनाउन सकेको छैन । अहिले अस्थायी सिकाई केन्द्र (प्लास्टिक र स्याउलाले बारबेर गरेर) मा कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (सीएलपीआईयू) मा दाताले दिएको अनुदान र ऋणको साढे तीन अर्बले विद्यालय पुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई जनाएको थियो । यो रकम भुकम्प प्रभावित विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाएको समितिको पुस १७ को बैठकमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी गराएका थिए । तर, यो रकम भुकम्प प्रभावित विद्यालयमा खर्च गर्ने अख्तियारी भने पाइसकेको छैन । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट हामीले पठाएको सहमतिको निर्णय भएको जानकारी आएको छैन,’मन्त्रालयका सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले भने ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया