काठमाडौं - कानून अनुसार माग गरेको सूचना समेत शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको संसदीय समितिमा सांसदले गुनासो गरेका छन् । सूचनाको हक अनुसार मुलुकभरका विद्यालयम कति विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भन्ने सूचना माग गरे पनि नपाएको सांसद सुमना श्रेष्ठको गुनासो छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन हाल्नु अघि नै मन्त्रालयमा विद्यालयगत सूचना माग गरे पनि नपाएको बताइन् । आफुले माग गरेको सूचना नपाए पछि प्रतिनिधि सभा अन्र्तगत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको हरेक बैठकमा आफुले माग गरेको सूचना नपाएको भन्दै समिति सभापति भानुभक्त जोशी मार्फत मन्त्रालयका पदाधिकारी समक्ष गुनासो पोख्ने गर्छिन् । 

‘मैले सूचना मागेको महिनौं भइसक्यो । के अब म मन्त्रालय बिरुद्ध सूचना नपाएको भन्दै अदालत जानु पर्ने हो ?’ उनले संसदीय समितिको बैठकमा प्रश्न गर्दै भनिन् ‘विधेयकलाई मुर्त रुप दिन हामीले मन्त्रालयमा माग गर्दा पनि सूचना छैन भनेर चिठ्ठी पठाएको छ । कुन विद्यालयमा कति विद्यार्थी छन् भन्ने मन्त्रालयमा सूचना छैन भने कसरी योजना बनाउँछन् होला ?’ 

सांसद श्रेष्ठले निजी विद्यालय कम्पनी अन्तर्गत, निजी गुठी र सार्वजनिक गुठीका विद्यालय कति छन् ? अंक र प्रतिशतमा मागेको थिईन् । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालय र अध्ययनरत विद्यार्थी बिवरण, धार्मिक विद्यालयको अनुपात र त्यसको बिवरण, सबै धार्मिक विद्यालयहरु सामुदायिक हुन् या निजी अन्तर्गत पर्छन् त्यसको बिवरणको सूचना गत असोज १८ मा माग गर्दा नपाएको उनले बताईन् । प्रारम्भिक बाल शिक्षामा शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात, विद्यालय र शिक्षकको अनुगमन कसले गर्छ ? हरेक विद्यार्थीको लागि सरकारले कति लगानी गर्छ  ? भन्दै आफुलाई चाहिने सूचनाको नमुना समेत बनाएर मन्त्रालयमा सूचना मागेको उनले बताईन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको सूचना अधिकारीले असोज २२ मा सांसद श्रेष्ठलाई जवाफ पठाएका छन् ।  मन्त्रालयले सूचना नभएको भन्दै इमेल गरेको उनले बताइन । 

‘मैले मागे जस्तो विश्लेषणात्मक तथ्याङ्क भेटिँदैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्ने उपसचिवलाई इमेल फरवार्ड गरिएको भए तापनि उहाँले रेस्पोन्स गर्नु भएन भनेर इमेल आएको छ’ सांसद श्रेष्ठले भनिन्,’यो कस्तो सिष्टम हो सूचना नभई कसरी योजना बन्छ ? कानुन कुन आधारमा बन्छ ?’ 

गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कुन वर्षमा कति शिक्षक अवकास हुन्छन् ? अवकासमा जाने शिक्षकको ठाउँ अर्को योग्य शिक्षक तयारीको लागि पनि तथ्याङक आवश्यक पर्ने उनले बताइन् । सांसद श्रेष्ठले विधेयकको छलफलमा शिक्षकसंग मन्त्रालयले गरेको सम्पूर्ण सम्झौता मागेकी छन् । शिक्षक महासंघ, राहत शिक्षक, साविक उच्च मावि, अस्थायी प्राविधिक विषयका शिक्षक, प्रशिक्षक, कर्मचारी संघ संगठनका प्रतिनिधिले शिक्षा मन्त्रालयसंग भएको सम्झौता अनुसार कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै संसदीय समितिमा दवाव दिएपछि सांसद श्रेष्ठले मन्त्रालयलाई को संग के सम्झौता भएको छ यसको जानकारी समितिलाई गराउन माग गरेकी थिइन् । उनले पुस १८ मा यो सूचना माग गरेको भए पनि अझै समितिमा पेश भएको छैन । 

शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले तीन दिन भित्र सम्झौता र अरु सूचनाको बारेमा समितिलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए  । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले सांसद श्रेष्ठले माग गरे अनुसार विद्यालगत विद्यार्थीको तथ्याङक रहेकोले उपलब्ध गराउन सकिने बताएका थिए । 

तर सांसद श्रेष्ठले भनिन् ‘मैले अहिलेसम्म पाएको छैन ।’