काठमाडौ - जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नु पर्ने प्रस्ताव सहित सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार पारे पनि शिक्षा क्षेत्रमा कृयाशिल विभिन्न गैह्र सरकारी संस्थाहरुको छाता संगठन शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीइ) ले शिक्षा कार्यालय हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उपस्थित एनसीईका प्रतिनिधिहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने सरकारी प्रस्ताव संघीयता विपरीत भएकोले शिक्षा कार्यालय हटाउनु पर्ने सुझाव दिएका हुन् । 

विधेयकमा प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने उल्लेख छ । एनसीईले शिक्षा कार्यालयको सट्टा प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षा कार्यालय रहने प्रावधान राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

‘संघीयताको मर्म विपरितका संरचना हटाउनु पर्छ,’एनसीईका उपाध्यक्ष सुवेन्द्रमान श्रेष्ठले भने,‘थप संरचनाले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन झनै जटिल हुने छ । संविधान र यसको अनुसूचीमा समेत कहिँकतै जिम्मेवारी नतोकिएको निकायको व्यवस्था यस कानूनबाट हटाउनु पर्छ । जिल्ला शिक्षाको काम र स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व अन्तर्गत बाझिन्छ ।’ 

निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा लैजानु पर्ने एनसीईले सुझाव दिएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकले  कम्पनीमा दर्ता भएकालाई गुठीमा जान बाध्य बनाएको छैन  । नयाँ खुल्ने विद्यालय मात्रै अनिवार्य गुठीमा जानु पर्ने हुन्छ । 

‘यसले के गर्यो भने कम्पनी कानुन बमोजिम संस्थागत विद्यालय रहने भयो । यो ढुलमुले शैक्षिक व्यवस्था हुन्छ । दुई खाले शिक्षा प्रणाली कायम राख्ने कि एउटै बनाउने ?’ उनले भने,‘हाम्रो संविधानले सबैलाई गुणस्तरी शिक्षा पाउन कल्पना गरेको छ । सरकारले ल्याएको प्रस्तावले त झन् विभेद पो गर्छ । त्यसैले १० वर्ष भित्र सार्वजनिक गुठीमा लैजानै पर्छ ।’ 

एनसीईले शिक्षा अधिकार आयोग बनाउनु सुझाव दिएको छ । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, योजना, तथा व्यवस्थापनको अनुगमन तथा संयोजन गर्न तथा प्राज्ञिक तथा नीतिगत सुझाव प्रदान गर्ने गरी एक स्वायत्त शिक्षा अधिकार आयोग गठन गरिने व्यवस्थालाई विद्यालय शिक्षा ऐनमा समेटिनु पर्ने सुझाव समितिलाई दिएको छ । 

त्यस्तै विद्यालयमा पढाइ हुने भाषा एउटै कायम गर्नु पर्ने उसको सुझाव छ । सरकारले नेपाली र अंग्रेजी भाषा प्रस्ताव गरेको छ । 

‘एउटै विद्यालयभित्र समान कक्षाका लागि दुइ माध्यम भाषा मार्फत शिक्षा प्रदान गर्न हुदैन,’उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘अंग्रेजी पढाउन बाध्यकारी व्यवस्था नगर्रौ । सार्वजनिक विद्यालयमा नै अहिले विभेद छ । एकथरीले टाइ लगाएर अंग्रेजी माध्यमका पढ्छन्,’उनले भने,‘अर्को गरीले त्यही विद्यालयमा नेपालीमा पढ्छन्, एउटै विद्यालयमा विभेद छ । समान कक्षामा दुई भाषमा गर्नु हुँदैन ।’
सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छनोट स्थानीय तहले गर्नु पर्ने प्रस्ताव एनसीईले गरेको छ । 

‘गाउँकार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाले सिफारिस गरेको कम्तीमा तीन देखि बढीमा पाँच सदस्यीय विज्ञ रहेको एक छनोट समिति रहने छ,’ एनसीईले गरेको सुझावमा भनिएको छ,‘समितिले आफ्नो कार्यविधि समिति स्वयंले तय गरे बमोजिम हुनेछ । समितिले प्रधानाध्यापक छनोट गरी सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षले पाँचवर्षका लागि सम्बन्धित विद्यालयमा नियुक्त गर्नेछ ।’

शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्व उपाध्यक्ष जनक नेपालले  निजी र सामुदायिक विद्यालयले दुई खालको शिक्षा प्रदान गरिरहेकोले यसलाई अब बन्ने कानुनमा अन्त्य गर्नु पर्ने बताए । निजीलाई निश्चित अवधि तोकेर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने उनले बताए । निःशुल्क शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रवन्ध मिलाएर जानु पर्ने उनको सुझाव छ । 

एनसीइका महासचिव सुदर्शन सिग्देलले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजान सकिने सरकारको प्रावधानले गिज्याएको बताए । 

‘गुठीमा जान पनि सकिने नजान पनि सकिने भएकोले यहाँ खेल्न सक्ने अवस्था भयो । गुठीमा जानै पर्ने स्पष्ट रुपमा समय तोकिनु पर्छ,’ उनले समिति बैठकमा भने ।