काठमाडौँ–प्रतिनिधिसभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हरेक दिन विद्यालय शिक्षा विधेयकका सरोकारवालासँग छलफल हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोशिमा कार्कीले शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीलाई सोध्न थाल्छन् –‘केएमसीको प्रगति के भयो ?’ सचिवको जवाफ हुन्छ–‘हामी छलफलमै छौ । कलेजको प्रतिनिधिसँग भेट्ने प्रयास गरिरहेका छौ ।’ कार्की प्रतिप्रश्न हुन्छ–‘ठोस जवाफ चाहियो ? बैठकमा तयारीका साथ आउनु पर्‍यो ।’ संसदीय समितिमा यस्तो जुहारी पुस १९ देखि सुरु भएको हो । समिति सभापति भानुभक्त जोशीले मन्त्रालयलाई कलेज र काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी छानबिन गर्न निर्देशन दिएर थाकेका छैनन् । उनी हरेक दिन भन्छन्,‘हामीले निर्देशन दिइसकेका छौ । त्यस्तै अवस्था आयो भने समिति आफैले पनि अनुगमन गर्न सकिन्छ ।’ विद्यालय विधेयकको छलफल गरेर सभापति जोशीले बैठक अन्त्य गर्न चाहन्छन् तर, रास्वपाका सांसद डा. तोसिमा, सुमना श्रेष्ठ, एमाले सांसद विद्या भट्टराईले कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा सञ्चालक रहेको केएमसी मेडिकल केएमसीबाट निष्कासनमा परेका डा. विशद दाहालको प्रसङ्ग उठाउने गर्छन् । फिल्ड वर्कका विषयमा डा विशद दाहालसँग विवाद भएपछि केएमसीले एक महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले न त डा. दाहालको निलम्बन फुकुवा भयो भनेर संसदीय समितिको बैठकमा भन्न सकेका छन् न त केएमसी मेडिकल कलेज लाई कारबाही गर्छु नै भन्न सकेका छन् । उनी केबल छलफलमा छौ अर्को दिन ठोस निर्णय लिएर बैठकमा उपस्थित हुन्छौ बाहेक जवाफ दिन सकेका छैनन् । शुक्रवारको बैठकमा त सचिव अधिकारीले केएमसीका प्रिन्सिपल सम्पर्कमा नआएकै कारण मन्त्रालयबाट एक जना उपसचिवलाई प्रिन्सिपल खोज्न पठाएको जानकारी समितिलाई गराए  । अरू दिन जस्तै सांसद कार्कीले सोमबारको बैठकमा भनिन,‘केएमसीको घटना के भयो ? सचिवज्यूको जवाफ चाहियो ।’ सांसदले सोधेको प्रश्नको सचिव अधिकारीले सोमबार बिहान काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डीन, चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग बैठक बसेको जानकारी गराए । केएमसी मेडिकल कलेजको तर्फबाट सिनियर कन्सल्टेन्ट डा.केपी शर्मा, आयोगबाट सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, विश्वविद्यालयका डीन मनोज हुमागाईँ सहभागी भएको उनले जानकारी दिए । छलफलमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले डा. दाहाललाई तत्काल निलम्बन नगर्न कलेजलाई निर्देशन दिइसकेको, शिविर सञ्चालनको विषयमा कार्यविधि नबनेसम्म क्याम्प नगर्न दिएको निर्देशक कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको अधिकारीले संसदीय समितिलाई जानकारी गराए । केपी शर्माले बैठकमा केएमसीको आधिकारिक प्रतिनिधित्व भएको बताए पनि मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आफू एक्लैले केही गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएको सचिवले जानकारी गराए । 

‘वार्तामा क्रममा क्याम्पमा जाने विषयमा ठुलो विवाद छैन । वर्षम १२ दिन क्याम्प जाने र विद्यार्थीको आपत्ति छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो,’मन्त्रालयमा भएको बैठकमा केएमसीको प्रतिनिधिले दिएको अभिव्यक्तिको जानकारी दिँदै अधिकारीले भने,‘ निलम्बनको विषयमा उहाँले केही गल्ती भएको स्वीकार गर्नु भएको छ । हामी निलम्बन फुकुवा गर्न तयार भए पनि विद्यार्थीले पनि गल्ती भएको रियलाइज गर्न हामीले भनेका छौ । विद्यार्थी प्रतिनिधि मान्नु भएको छैन त्यसैमा कुरा मिलेको छैन भन्नु भयो ।’ बैठकमा विद्यार्थीको निलम्बन सोमबार नै फुकुवा गर्न आग्रह गरे पनि एक्लैले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै शर्मा पन्छिएको सचिव अधिकारीले समिति बैठकमा जानकारी गराए ।  ‘विद्यार्थीको निलम्बन आजै गर्नु हामीले भन्यौ उहाँले टिममा छलफल नगरी गर्न सक्दैनौ भन्नुभयो,’अधिकारीले समितिको बैठकमा भने,‘ विद्यार्थीलाई निलम्बन फुकुवा भएको जानकारी हामीले भोली पाउँछौ कि पाउँदैनौ भन्यौ । भोली मध्यान्हसम्म तपाईँबाट केही जानकारी आएन भने काठमाडौैं विश्वविद्यालयले जुन ब्यहोराको पत्र लेखेको छ मन्त्रालयले त्यही ब्यहोराको पत्र पत्र दिन्छ भनेका छौ । त्यो नै मन्त्रालयको बटम लाइन हो ।’ 

कलेजका प्रतिनिधि शर्माले मन्त्रालयमा आयोजना गरेको बैठकको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरे पनि निर्णयमा नगरेको अधिकारीले संसदीय समितिको बैठकमा जानकारी गराए । ‘निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न चाहनु भएन,’उनले भने । सचिव अधिकारीले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सांसद कार्कीले मन्त्रालयले केएमसीलाई किन कारबाही गर्न सक्दैन भन्दै आक्रोश पोखिन । उनले भनिन,‘काठमाडौँ मेडिकल कलेजले मन्त्रालय चलाएको हो कि मन्त्रालयले कलेज चलाएको हो ? यो त कलेजले मन्त्रालय चलाएको देखियो । शिक्षा मन्त्रालय नै नतमस्तक भइदिने ? एउटा मेडिकल कलेजको अगाडि लम्पसार परिदिने ? त्यो त भएन नि ।’ 

केएमसीले अहिलेसम्म कति वटा क्याम्प ग¥यो कुनै रेकर्ड छ भन्दै डा. कार्कीले सचिव अधिकारीलाई अर्को प्रश्न सोधिन ।  विवाद मिलाउन मन्त्रालयले चासो नदिएको भन्दै सांसद कार्कीले मन्त्रालयका पदाधिकारी र कलेज बिचको मिलेमतो रहेको आरोप समेत लगाइन । शिक्षा सचिवले फोन गर्दा फोन नउठाउने, उपस्थित गराउँदा पनि गैह्र जिम्मेवार जवाफ दिने, माइन्युटमा हस्ताक्षर नगर्दा पनि मन्त्रालयले स्वीकार गरेकोले कलेजको दादागिरी भएको कार्कीले बताइन । ‘अब यतिकै छोडने हो ? यसरी छोड्ने हो भने त अन्य मेडिकल कलेजले पनि यस्तै गर्न सक्छ । यस्तो दादागिरी गर्नेको सम्बन्धनलाई निरन्तरता दिने हो र ? कारबाहीको प्रक्रिया त सुरु गर्नु पर्‍यो,’उनले भनिन,‘शिक्षा मन्त्रालयलाई नै अटेर गरेर मनोमानी गर्न दिइरहने ?’ 

सुमना श्रेष्ठले पनि केएमसीले अटेर गरेकोले कारबाही गर्नु पर्ने बताइन । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल कलेजले केही गरेन । उनीहरूको पनि स्वार्थ हुन सक्छ,’उनले भनिन्,‘आयोगले केएमसीको अनुगमन किन गरेन ? कलेज राजनीतिक संरक्षणमा छ ।’ 

काँग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले यो विषयमा तत्काल मन्त्रालयले समाधान निकाल्नु पर्ने बताए । ‘यसको जिम्मेवार कुलपति, उपकुलपति, सहकुलपति डीन को हो ? शिक्षा मन्त्रालयको आदेशको कमी भएको हो कि ? फलो अप गरेर समाधान निकाल्नु पर्छ,’उनले भने । 

समिति सभापति भानुभक्त जोशीले विद्यार्थीको कमजोरी भएको हुन सक्ने भए पनि कलेजका प्रिन्सिपल लुकेर बाहिर बस्नु नै ठुलो कमजोरी भएको बताए । ‘विद्यार्थीको निलम्बनको फुकुवाको लागि अनुरोध गर्ने भनिएको छ । केएमसीलाई अनुरोध होइन निर्देशन दिनु पर्छ । मन्त्रालयले र माथिल्लो निकायले अनुरोध गर्नु पर्ने विषय होइन । मन्त्रालयले दया माया देखाउनु पर्दैन । केएमसीलाई त मन्त्रालयले निर्देशन दिनु पर्नेमा निलम्बन फुकुवाको आग्रह मात्रै गरेको देखिन्छ,’सभापति जोशीले भने,‘तलका संस्थाले यतिका मनोमानी गर्ने मन्त्रालय निरीह भएको हो कि भन्ने भान भएकोले कलेजका प्रिन्सिपल किन यसरी बाहिर बसिरहन्छ ? अस्पतालमा आन्दोलन छ । तालाबन्दी छ । यसबाट के बुझिन्छ भने आफ्नो कमजोरी लुकाउन केही न केही गरिरहेको छ  ।’ यो विषयमा मन्त्रालयलाई कडिकडाउका साथ प्रस्तुत हुन उनले निर्देशन दिए । ‘जसले कमजोरी गरेको छ । कारबाहीमा आओस्,’उनले भने । 

समितिलाई  सचिव अधिकारीले पटक पटक आश्वस्त पार्न खोज्थे त, सांसदहरू विश्वस्त हुन सकेनन् । सचिव अधिकारीले अन्तिममा भने,‘भोलि (मङ्गलबार) मध्यान्हसम्म कुनै जानकारी आएन र आलटाल गर्न खोज्यो भने काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन २०४८ को दफा १३ को ‘क’ मा सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न/गराउन र कानुन अनुसार निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ यसमै टेकेर निर्देशन दिनेछ ।’ विद्यार्थीको निलम्बन फुकुवा गरेर नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयले निर्देशन दिइसकेकोले यही लाइनमा मन्त्रालयले निर्देशन जाने सचिव अधिकारीले सांसदहरूलाई जानकारी गराए ।