काठमाडौ - निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रस्तावनामै संशोधन गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।  विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धि विषयलाई व्यवस्थित गर्न भन्ने प्रस्तावनाको भाषालाई संशोधन गर्दै व्यवस्थित गरी राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन भन्ने  वाक्याँश थप्न उनीहरुको सुझाव छ ।  

विद्यालय शिक्षा विधेयकका बारेमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आईतबार गरेको छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । 

यसैगरी शिक्षणको माध्यम भाषाका विषयमा पनि उनीहरुको आपत्ती छ । मातृभाषाको माध्यमबाट अन्य विषयहरु पढाउन नमिल्ने भएको हुँदा मातृ भाषाको सट्टा अँग्रेजी शब्द थप गर्न उनीहरुको सुझाव छ । सामाजिक विषयलाई नेपाली भाषामा पठन पाठन गर्ने सरकारको निर्णयमा शुरु देखि नै विमती जनाउँदै आएका निजीका सञ्चालकहरुले विधेयकको छलफलमा पनि आफ्नो उक्त विमतीलाई दर्ज गराएका हुन् । खास गरी नेपाली भाषामा पठनपाठन गर्दा नतिजा विग्रने डरले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले शुरु देखि नै अँग्रेजी मार्फत् पठन पाठन गर्न दवाव दिदैं आएका थिए । 

निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीका रुपमा स्थापना गर्ने विधेयकको प्रस्तावका विरुद्ध शुरु देखि नै आक्रामक रहेका उनीहरुले संसदीय समितिको छलफलमा पनि उक्त विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका छन् । 

पढ्नुहोस् : सांसदहरुलाई निजी विद्यालय सञ्चालकको प्रश्न : माननीयको छोराछोरी कहाँ पढ्छन् ?

समितिमा बुझाईएको दस्तावेजमा पनि उक्त विषय समेटिएको छ । मुलुकी देवानी संहिता उदृत गर्दै उनीहरुले कम्पनी ऐन अन्र्तगत स्थापना भएका विद्यालय साविककै जस्तो निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै संरक्षणमा जोड दिएका छन् । 

उनीहरुले संसदीय समितिमा बुझाएका संशोधन जस्ताको त्यस्तै :