काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सांसद र राज्य दुबै निजी लगानीका विद्यालय विरुद्धमा लागेको आरोप लगाएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकका बारेमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आईतबार गरेको छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । 

छलफलमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले सांसदका सन्तान कहाँ पढ्छन् ? भन्ने गम्भिर प्रश्न उठाउँदै सांसदलाई क्रान्तिकारी कुरा नगर्न सचेत गराए । 

माननीयको सन्तान कहाँ पढ्नुहुन्छ, हेरौं न । क्रान्तिकारी कुरा गर्नेको सन्तान कुन देश पढ्छन् ? हामिसँग पनि रेकर्ड छ,  उनले भने  प्रधानमन्त्रीबाट सुरु गरौं । 

संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अहिले सम्म खुलेका निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसारै सञ्चालन हुने र अब नयाँ खुल्ने विद्यालय भने सार्वजनिक गुठीमा मात्रै दर्ता हुने प्रस्ताव गरिएको छ । तर विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुले कम्तीमा ५ वर्ष र बढीमा २० वर्ष भित्र सार्वजनिक गुठीमा लैजानु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

हिसानका अध्यक्ष सिलवालले संविधानले शैक्षिक गुठिको परिकल्पना नगरेको दावी गर्दै ८८ लाख विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा दिन सक्ने राज्यको हैसियत छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।  

'पैसा नतिर्नु राम्रो हो । तर राज्यले सुनिश्चित गर्न सक्छ कि सक्दैन ?' उनले भने 'उचित क्षतिपूर्ति र मुअब्जा दिनुस, निजी विद्यालय बन्द गर्नुस् । तर राज्यले गुणस्तर शिक्षा दिन सक्छ ? सार्वजनिकले निजि भन्दा राम्रो दिन सक्छ भने खुसिको कुरा हो । सरकारले थेग्न नसकेर निजी जन्मेको पनि सम्झनुस् ।' 

नाफामुलक नभए निजि नचल्ने बताउँदै उनले समयमा कर तिर्ने निजी विद्यालयले ३ लाखलाई रोजगारी दिएको पनि उल्लेख गरे । 

शिक्षाको राष्ट्रिय अवधारणामा छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विद्यालय शिक्षालाई कहाँ पर्याउने ? भिजन गोल मिसन स्पष्ट गर्न आग्रह गरे । 

'मुलत: शिक्षा मौलिक हक भनेको छ । तीन तहको अधिकारमा क्लियर हुन जरुरी छ । सिकाइ उपलब्धि गुणस्तर र बलियो बनाउने समस्या छ । शिक्षा नीति कस्तो हुनु पर्ने ?' उनले भने 'शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने गणितको शिक्षक नपाउने अवस्थाबाट पनि देखिएको छ, त्यसैले कक्षा १० को एसईई परीक्षा बन्द गर्ने कुरा ठिक छैन ।' 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले विधेयक बनाउँदा खास अवस्था विश्लेषण नगरी सार्वजनिक खपतका लागि नबोल्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।  

'पब्लिक कन्जम्सनका लागि मात्रै बोल्ने भाषा नबोलौं' उनले भने 'निजी विद्यालयले गरेको उत्पादन पनि हेर्नुस् यहीँ हुनुहुन्छ माननीय तोसिमा कार्की, उहाँ पनि निजी विद्यालयकै उत्पादन हैन र ?'  

आन्दोलन गरेपछि पाईने नभए नपाईने भन्ने भाष्य बन्दै गएको तर्फ सचेत हुन आग्रह गर्दै उनले शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता नहुँदै आन्दोलन गर्नु परेको स्मरण गराए । 

'पछिल्लो समय एउटा विषयले मात्रै धेरैको ध्यान तानेको छ, मुख्य समाचार बनेको छ हेडलाईन बनेको छ, माननीय जीहरुको पनि त्यही विषयमा ध्यान देखिन्छ निजी विद्यालयलाई गुठिमा लैजाने' उनले भने 'यो मुलुक विग्रनुमा कम्पनीमा संस्था चलेका कारण यहाँ आएको हो र ? नाफा कमाउनु भनेको अपराध हो भन्ने भाष्यबाट अघि जाँदा मूलुक कता जान्छ ?' 

कम्पनीमा विद्यालय चलाएको पनि सरकारकै नीति मानेर भएको भन्दै उनले यस क्षेत्रमा ६ खर्बको लगानी गरेको बताउँदै  गुठिको प्रावधान के हो भन्ने नै स्पष्ट नभएको आरोप लगाए । 

'कम्पनीबाट गुठिमा लैजाने भन्दा आम मान्छेहरुले के बुझेका छन् थाहा छ ?' सांसदहरुलाई सोध्दै उनले भने 'गुठिमा भए पछि रातो बंगलामा सित्तैमा पढाउन पाईन्छ, यूलेन्समा सित्तैमा पढाउन पाईन्छ भन्ने धारणाबाट विचार निर्माण भईराखेको छ ।' 

राज्यले प्रति विद्यार्थी खर्च गरेको रकम हेर्ने हो भने सरकारी विद्यालय निजी भन्दा महँगो रहेको उनको तर्क छ । 

प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष टीका पुरीले निजी विद्यँलयलाई गुठीमा लगे सडक आन्दोलनमा आउने धम्कि दिए । 

'हामी गुठिमा जान सक्दैनौं, हाम्रो सारा सम्पत्ति बैंकमा छ । व्यवस्थापन गर्न गार्हो हुन्छ'  उनले भने 'निजी विद्यालय गुठीमा गएपछि विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुन्छ ? बरु राष्ट्रियकरण गर्दा राम्रो हुन्छ  । हाम्रो ऋृण धन क्लियर गरिदिए   हुन्छ ।' 

त्यसो त सररकारले निजी विद्यालयलाई गुठीमा जान बाध्य नहुने गरी कानुन बनाउन चाहेको छ । अहिले सम्म सञ्चालित निजी विद्यालय जस्ताको त्यस्तै राखेर अब खुल्नेलाई गुठिमा लैजाने उक्त प्रस्तावले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयको एकाधिकार राखेर नयाँलाई प्रवेश निषेध गरेको भन्दै सांसदहरूले संशोधन हालेका छन् ।

आफ्नो शैक्षिक संस्था कम्पनीमै रहने गरी कानुन बनाउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने तिव्र लबिङमा छन् । विभिन्न सन्दर्भमा सांसदहरुलाई बोलाएर उनीहरुले लबिङ गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरू १० वर्षपछि निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी कानुन बनाउन एकमत देखिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसद बाहेकले अहिले कम्पनी ऐन अनुसार  सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने गरी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै संशोधन हालेका छन् । काँग्रेस, एमाले, माओवादी सांसदहरूले १० वर्ष, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० वर्ष र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ऐन जारी भएको ५ वर्षपछि निजी विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । राप्रपा र जसपाका सांसदले भने निजी विद्यालयलाई निजीकै रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् ।