विहीबार, १९ पुस २०८०
काठमाडौं-विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालयमा कर्मचारीमा विभेद भएकोले समस्या समाधान हुने गरी कानुन बनाइदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा परिषद्को तर्फबाट उनले कानुनमा समेट्नु पर्ने कुरा बुँदागत रूपमा तयार गरेर समिति सभापति भानुभक्त जोशीलाई बुझाएका छन् । सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई विभेद गरेकोले नयाँ कानुनबाट जीवन जिउन पुग्ने तलब भत्ता र दरबन्दीको व्यवस्था गरिदिन उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।
‘विद्यालय कर्मचारी चाहिँदैन भने कानुनबाट हटाइदिनुस् । चाहिन्छ भने दरबन्दी र सेवा सुविधा यकिन होस् । सामुदायिक विद्यालयका सहयोगी कर्मचारीले ८ हजार र लेखाका कर्मचारीले १३ हजार ५ सय पाउनुहुन्छ,’तिवारीले भने,‘यो पैसाले कसको घर चल्छ ?’ कानुनमा विद्यालय कर्मचारीको प्रावधान भनिए पनि कुन तहको हुने भन्ने यकिन छैन । ‘खरिदार, नायब सुब्बा कुन तहको कर्मचारी हुने हो यकिन हुनुपर्छ,’उनले संसदीय समितिको बैठकमा भने । ७९ वर्षसम्मका कर्मचारी पनि काम गरिरहेको उनले बताए । ‘सय वर्षसम्म जागिर खुवाउने हो ? सबै विद्यालयमा शिक्षक भन्ने सुविधा स्पष्ट छ । कर्मचारीको स्पष्ट छैन । शिक्षक र कर्मचारी भन्ने अनिवार्य राख्नु पर्छ,’उनले भने ।
शिक्षकले स्थानीय तह मातहत नबस्ने भन्दै विरोध गरिरहेको बेला कर्मचारीले भने आफू स्थानीय तह मातहत बस्न तयार भए पनि केही सर्त रहेको तिवारीले बताए । विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी समायोजन गरी अहिले भएका अस्थायी र करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नु पर्ने उनको माग छ ।
‘हामी स्थानीय तहमा जान तयार र्छाै । हाम्रो कुनै आपत्ति छैन,’उनले भने,‘ दरबन्दीमा समायोजन गरिनुपर्छ । विद्यालय दरबादीमा समायोजन गरी स्थायी प्रयोजन आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर शिक्षक सरह सेवा सेवा सुविधा प्रदान गरियोस् ।’
प्रतिक्रिया