काठमाडौं - सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासंघले ६१ बुँदे असहमती पेश गरेको छ । प्रतिनिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य, प्रविधि समितिले विधेयकका बारेमा महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग बुधबार आयोजना गरेको छलफलमा महासंघले उक्त असहमती पेश गरेको हो । 

महासंघले विधेयकको परिभाषा नै परिवर्तन गर्नेदेखि संविधानको अनुसुची नै संशोधन गर्नु पर्ने सम्मको प्रस्ताव गरेको छ । 

विधेयकमा समावेश नभएका शिक्षक काउन्सिल, पद समायोजन, आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था र शिक्षक अस्पताल खोल्ने सम्मको प्रावधान विधेयकमा समेट्नु पर्ने माग शिक्षक महासंघले समितिमा राखेको हो । महासंघले शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय बीच असोज पहिलो साता भएको सम्झौता अनुसार शिक्षा कानुन बन्नु पर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नहुने, कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने, प्रारम्भिक बालकक्षादेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभुत शिक्षामा राख्नु पर्ने, विद्यालय अनुमति आधारभुत तहको मात्रै स्थानीय तहले दिनु पर्ने र माथिल्लो तह जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेशले दिने व्यवस्था सहितको कानुन बनाउनु पर्ने महासंघको माग छ ।

प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था पनि शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गर्नु पर्ने, शिक्षणको भाषा अंग्रेजी र नेपाली राख्नु पर्ने, बाल विकास केन्द्रका अध्यापनकर्तालाई शिक्षक भन्नु पर्ने, उनीहरुलाई प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दीको व्यवस्था गर्नु पर्ने महासंघले माग राखेको छ । 

जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायमै राख्नु पने माग शिक्षक महासंघको छ । शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्याङकन, अन्तरपालिका समन्वय, लामो बिदाको स्वीकृृति, शिक्षक कर्मचारीको विभागीय कारबाही र शिक्षक किताबखानासंग सम्बन्धित निवृतीभरण सम्बन्धी काम गर्न पनि कार्यालय आवश्यक रहेको महासंघको जिकिर छ । महासंघले छुटटै शिक्षक सेवाको गठनको पनि माग गरेको छ । 

शिक्षकको तलब भत्ता समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम नहुने प्रावधान राख्न पनि महासंघको माग छ । 

महासंघको माग छ,‘एक तहमा स्थायी भएका शिक्षक खुला परीक्षाबाट अर्को तहमा स्थायी भएका निजको तलबभत्ता पहिले खाएको तलब र ग्रेडको योगफल भन्दा कम हुनेछैन ।’

महासंघले पेश गरेको माग जस्ताको त्यस्तै :