Edukhabar
सोमबार, १० मंसिर २०८१
खबर/फिचर

शिक्षकलाई कारबाही र सजायको व्यवस्था प्रदेश अन्तर्गत राख्न सुझाव

प्रस्ताव अनुसार कानुन बनेमा पञ्चायतको व्यवस्था भन्दा बढी हुने तर्क, विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई मात्रै दिने संविधानको प्रावधानलाई संशोधन गर्नु पर्ने

बुधबार, १८ पुस २०८०

काठमाडौं - शिक्षकलाई कारबाही र सजायको व्यवस्था प्रदेश अन्तर्गत हुनु पर्ने शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन् । सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा कारबाहीको अधिकार स्थानीय तह अन्तर्गत  हुने प्रस्ताव छ । यो प्रस्ताव अनुसार कानुन बनेमा पञ्चायतको व्यवस्था भन्दा बढी हुने शिक्षक नेताहरुको तर्क छ । 

प्रतिनिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले* विधेयकका बारेमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरु बिच बुधबार गरेको छलफलमा महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर  सुवेदीले* स्थानीय तहले शिक्षकको नियुक्ति दिने भएकोले कारबाही र सजायको व्यवस्था प्रदेशलाई दिनु पर्ने बताएका हुन् । 

‘नियुक्ति पनि स्थानीय तहले गर्ने अनि कारबाही पनि उसले गर्नु उपर्युक्त हुँदैन,’ उनले भने,‘नियुक्ति दिने भन्दा माथिल्लो तहले कारबाही तथा सजाय दिने व्यवस्था राख्नु पर्छ  । यदि स्थानीयलाई नै दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्था भन्दा बढी हुन्छ ।’ 

प्रदेश वा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई कारबहीको अधिकार दिनु पर्ने उनले बताए । 

विधेयकमा शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा पठाउने प्रावधान गलत भएको उनको तर्क छ । संघबाट स्वीकृत भएको दरबन्दीमा स्थायी शिक्षकलाई संघमै राख्नु पर्ने उनले बताए । 

‘संघबाट स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी भएका शिक्षकलाई संघीय तहमा नै रहनु पर्छ । एउटा सेवा सर्तबाट सेवा प्रवेश गरेकोलाई सहमती बिना अर्को तहमा लैजान पाईंदैन । निजामतीमा एउटा तहबाट अर्को तहमा जानलाई रोज्न दिइएको थियो,’उनले भने,‘जबरजस्ती हस्तान्तरण गर्न पाददैन । निजामतीलाई जस्तै रोज्न दिनुपर्छ ।’ 

महासचिव सुवेदीले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई मात्रै दिने संविधानको प्रावधानलाई संशोधन गर्नु पर्ने उनले बताए । विद्यालय शिक्षालाई तीन तहको साझा अधिकार भित्र राख्नु पर्ने उनले बताए । संविधानको अनुसुची ८ बाट झिकेर अनुसुची ९ मा लैजानु पर्ने उनको सुझाव छ । शिक्षकको क्षमता बृद्धि गर्न भन्दै महासंघले उठाउँदै आएको शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गर्न पनि उनले स्मरण गराए । 

संविधानले विद्यालय तह सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र हुने व्यवस्था गरे पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई संघीय सरकार मातहतमै राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयकमा सांसदको संशोधन, शिक्षक संघीय सरकार मातहत

*सच्याईएको - सं.

प्रतिक्रिया