काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारी सेवा सुविधा लिनेहरुका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालय पढाउनै पर्ने वाध्यकारी कानुन बनाएमा मात्रै मुलुकको शिक्षामा सुधार आउने बताएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि आईतबार देखि संसदीय समितिमा शुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा एमाले सांसद इश्वरी घर्ती र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठलेले विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा नपढाएसम्म सामुदायिक विद्यालय सुधार हुन नसक्ने बताएकी हुन् ।  

मुुलुकको शिक्षा सुधार गर्न राष्ट्र सेवकका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने घर्ती बताइन । ‘सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्छ भन्नेहरुका छोराछोरी कहा पढाउने ? घर्तीले थपिन, ‘सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तर छोराछोरी निजीमा पढाउने सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुको कुरा एकातिर व्यवहार अर्काे तिर भएको छ ।’ 

‘राष्ट्र सेवकको बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने गरी कानुन बनाउनु पर्छ । राष्ट्रसेवकको बच्चा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने विद्यालयमा पढाउने, अनि माइतीघरमा आएर आन्दोलन गर्न नसक्ने, तीन महले बनाएर लबिङ गर्न नसक्ने ६० लाख भन्दा बढि किसानका छोराछोरी मात्रै राजनीतिक हस्तक्षेप हुने विद्यालयमा पढ्नु पर्ने ?’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रेष्ठले भनिन,‘अब यसमा बोल्ड निर्णय गरेर नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ ५ देखि १० वर्षको अवधी तोकेर सरकारी पदमा रहेका पदाधिकारीका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन । 

सरकारी सेवा सुविधा लिने  र यस अघि सुविधा लिएकालाई सामुदायिकमा अनिवार्य पढाउने व्यवस्था कानुनमा नराखे सम्म शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन नसक्ने उनको दावी छ । 

शिक्षामन्त्री अशोक राईले आफु पनि सांसदहरुलेृ उठाएको विषयमा सकारात्मक रहे पनि कानुनी अडचन हुन सक्ने बताए । ‘म पनि राष्ट्रसेवकको छोराछोरी सामुदायिकमा पढाउनु पर्छ भन्ने पक्ष्ँमा छु । तर, विद्यालय रोज्न पाउने अधिकार सबैलाई हुन्छ । विधेयकमा यो विषयलाई कसरी राख्ने छलफल गर्न सकिन्छ,’मन्त्री राईले भने ।